पणजी : फोंडा पोटनिवडणुकीला आव्हान दिलेल्या याचिकांवरील निवाडा उच्च न्यायालयाने राखून ठेवला असला, तरी ही निवडणूक होणार की रद्द होणार याबाबत फोंडायातच नव्हे, तर राज्यातही जोरदार चर्चा सुरू झाली आहे व त्याकडे मतदारांचे लक्ष लागले आहे. काही कायदेतज्ज्ञांच्या मते लोकप्रतिनिधी कायद्याच्या कलम १५१ च्या प्रोव्हायझोनुसार आमदाराचा कार्यकाळ एक वर्षाचा असणे आवश्यक आहे, तो फोंडा पोटनिवडणुकीबाबत होत नाही. त्यामुळे संभ्रम निर्माण झाला आहे.
एखाद्या मतदारसंघात आमदाराच्या निधनाने किंवा राजीनाम्यामुळे जागा रिक्त झाली, तर लोकप्रतिनिधी कायद्यानुसार ६ महिन्यांच्या आत निवडणूक घेणे आवश्यक आहे व निवडून आलेल्या आमदाराचा कार्यकाळ हा एक वर्ष असायला हवा. फोंडा निवडणुकीबाबत तसे घडलेले दिसत नाही.
१५ ऑक्टोबर २०२५ रोजी फोंडा मतदारसंघ जागा रिक्त झाली, तर केंद्रीय निवडणूक आयोगाने १६ मार्च २०२६ रोजी सहा महिन्यांच्या आत पोटनिवडणूक तारीख जाहीर केली. मतदान ९ एप्रिलला तर मतमोजणी ४ मे २०२६ रोजी ठेवली आहे. हे पाहिल्यास लोकप्रतिनिधी कायद्यानुसार नवनिर्वाचित आमदाराला किमान १ वर्षाचा कार्यकाळ होत नाही. त्यामुळे उच्च न्यायालय काय निर्णय देते हे पाहावे लागेल, अशी मते काही कायदेतज्ज्ञांनी मते व्यक्त केली.
केंद्रीय निवडणूक आयोगाच्या ज्येष्ठ वकिलांनी बाजू मांडताना सांगितले की, कायद्यानुसार प्रक्रिया झालेली आहे. एक वर्षाचा कार्यकाळ हा आमदार पद रिक्त झाल्यापासून ते पुढील निवडणुकीपर्यंत गृहित धरला जातो. मात्र, उमेदवार जिंकून आल्यानंतरच आमदार होतो, त्यामुळे तो कार्यकाळ जागा रिक्त झाल्यापासूनचा कसा धरता येईल असाही प्रश्न उपस्थित होतो, असे या कायदेतज्ज्ञांनी सांगितले.
काही कायदेतज्ज्ञांचे मत; निर्णयाकडे मतदारांचे लक्ष
निर्णय काहीही येवो प्रचार सुरूच एका बाजूने या पोटनिवडणुकीसाठी उमेदवारांमध्ये जोरदार प्रचार सुरू आहे. उच्च न्यायालय काहीही निर्णय देवो त्याच्याकडे लक्ष न देता त्यांनी आपला प्रचार सुरूच ठेवला आहे. मतदानाला अवघेच दिवस राहिले आहेत. मतांसाठी मोर्चेबांधणी सुरू आहे. मंत्री व आमदार प्रचारात उतरले आहेत. निर्णय काय येईल तो येऊ द्या, तोपर्यंत तरी प्रचारात खंड न पाडण्याचे उमेदवारांनी ठरविले आहे.
