मयुरेश वाटवे
इतिहासात पहिल्यांदाच बहुदा तीन महिन्यांसाठी राष्ट्रीय सुरक्षा कायदा राज्यात अमलात येणार आहे. राज्यात घडणाऱ्या अनेक घटना कायदा व सुव्यवस्थेला आव्हान देणाऱ्या ठरत आहेत. राज्यात रोज कुठे ना कुठे खून होतोय, पर्यटकांना मारहाण होतेय, सोनसाखळ्या हिसकावण्याचे प्रकार नेहमीचेच झाले आहेत. हा गंभीर विषय असून त्याकडे तातडीने लक्ष देणे गरजेचे आहे. विरोधी पक्षांनीही याबाबत चिंता व्यक्त केली असून विधानसभेचे खास अधिवेशन बोलावून चर्चा करावी, अशी मागणी केली आहे.
गोव्याची शांतता गेले काही दिवस हरवली आहे. त्यामुळे नागरिकांचे मन:स्वास्थ्यही बिघडले आहे. वाढत्या गुन्हेगारी घटनांनी उद्विग्न होत असतानाच गुन्हेगारी आपल्या उंबरठ्यापाशी येऊन ठेपल्याची एक भीतीदायक जाणीव प्रत्येकाला होत आहे. गोवा असा कधीच नव्हता. खून, दरोडे असे गुन्हे घडत असतील तर ते दूरच्या प्रदेशात, अशीच येथील प्रत्येकाची भावना होती. राज्याच्या किनारपट्टी भागात अमली पदार्थ व्यापाराला ऊत आला आणि ते केवळ विदेशी पर्यटकांचे चोचले आहेत, आपला त्याच्याशी काही संबंध नाही ही बेफिकिरीची भावना आज आपल्या अंगलट येत आहे. सामान्य माणूस जसा विचार करतो तसाच विचार बहुतेक पोलिसही करत होते की काय असा संशय येण्याइतपत पोलिसांचा या गुन्हेगारीकडे बघण्याचा दृष्टिकोन ‘कॅज्युअल’ वाटतो.
बुधवार दि. 5 नोव्हेंबरच्या रात्री साळगावात दुहेरी खून, मंगळवारी जमिनीच्या वादातून मोरजी येथे ज्येष्ठ नागरिकाचा खून, त्यापूर्वी दोन दिवस कळंगुट बागा परिसरात पर्यटकांना मारहाण, कळंगुट हणजूण भागात लागलेले पाकिस्तान झिंदाबादचे एलईडी, मागील आठवड्यात पणजी पोलिस स्थानकासमोरच दोन टॅक्सी मालकांच्या गटात मारामारी, पेडण्यात रेती व्यवसायातून गोळीबार, रेंट अ बाईक चोरली जात असल्याच्या संशयावरून एकाची झालेली हत्या, कोणतीही परवानगी न घेता करंझाळेत आंतरराष्ट्रीय क्रीडा इव्हेंट, त्यापूर्वी समाज कार्यकर्ते रामा काणकोणकर यांच्यावर प्राणघातक हल्ला, मडगावात झालेले गँगवॉर, चिंबलला त्याच प्रकारे झालेले गँगवॉर... कायदा व सुव्यवस्थेला आव्हान ठरणाऱ्या अशा गुन्ह्यांची जंत्रीच देता येईल. अखेर सरकारला राष्ट्रीय सुरक्षा कायदा लागू करण्याची पाळी आली आहे. सरकारी गॅझेटमध्ये प्रसिद्ध झाल्यापासून पुढील तीन महिने तो लागू असेल. हा कायदा एवढा प्रदीर्घ काळ यापूर्वी कधीच लागू करण्यात आला नव्हता.
एका महिन्याभरात घडलेल्या या गुन्हेगारी घटना पाहता पोलिस महासंचालकांनी तातडीने पोलिसांची बैठक बोलावून गुन्हेगारीवर कसा अंकुश आणता येईल यावर विचारमंथन करायला हवे होते. पण त्यांनी इतर ठिकाणी कदाचित यापेक्षाही भयानक परिस्थिती हाताळल्यामुळे हे गुन्हे त्यांच्यासाठी ‘किरकोळ’ असू शकतील, पण गोमंतकीयांचे धाबे त्यामुळे दणाणलेले आहे.
या बिघडलेल्या परिस्थितीला नेमके कोण जबाबदार आहे? आपण पर्यटनाचा व्याप वाढवून ठेवला आहे. पण पर्यटनाच्या नावाखाली गोव्यात कोण येतेय आणि काय करतायत याचा पत्ताही आपल्याला नाही. मजूर म्हणून आयात होणाऱ्या मनुष्यबळाचे तेच. अगदी अलीकडेच डिचोलीत पोटच्या चिमुरडीचा बळी घेतल्याच्या संशयावरून आई व तिच्या प्रियकराला अटक करण्यात आली. आता त्याचा मास्टरमाइंडही आहे असे परवा पोलिस म्हणाले. गोव्यात कोण लोक येतायत, कुठून येतायत यावर काहीच नियंत्रण नाही. या लोकांना भाड्याने खोल्या देताना कुणी चौकशीही करत नाही हे गोव्यासारख्या सुशिक्षित राज्याला लांच्छन आहे.
20 एप्रिल रोजी दोना पावला येथे एक दरोडा पडला. वयोवृद्ध दांपत्याला बांधून घालून सोने व रोख रक्कम घेऊन दरोडेखोर पसार झाले. तशाच प्रकारचा दरोडा म्हापशात डॉ. महेंद्र घाणेकर यांच्या घरी घातला गेला. दोन्ही घटनांतील मोडस ऑपरेंडी एकाच प्रकारची होती. हा दरोडा पडल्यावर जुन्या दरोड्याच्या आठवणी ताज्या झाल्या. पोलिस तो दरोडा जणू विसरूनच गेलेत की काय अशी परिस्थिती होती. घाणेकर यांच्या घरावरील दरोडा प्रकरणात काही जणांना अटक करण्यात आली आहे, पण त्याचे मास्टरमाइंड बांगलादेशात पळून जाण्यात यशस्वी ठरले आहेत. त्यानंतर दोनापावला प्रकरणातील एकास अटक करण्यात आली, पण मुख्य संशयित पसारच आहेत. सोनसाखळी चोरीच्या प्रकरणात एका निलंबित पोलिसालाच अटक करण्यात आली होती. खुद्द पोलिसच जेव्हा अनेक गुन्ह्यांत सहभागी असल्याचे निष्पन्न होते तेव्हा लोकांनी कोणावर विश्वास ठेवावा? गेल्या चार वर्षांत विविध प्रकरणांत 80 पेक्षा अधिक पोलिस निलंबित झाले आहेत. अलीकडेच नावेली येथे एका युवकाला पोलिसांनी बेदम मारहाण केल्याचे प्रकरण समोर आले आहे. गोळीबारातील पोलिसांचा सहभाग, साखळी चोरीत निलंबित पोलिस सापडणे, कोकण रेल्वे पोलिसाची लाचखोरी, कोलवाळ तुरुंगातील ड्रग्ज व्यवहार व मोबाईल तस्करी पोलिसांच्या वर्तनाबद्दल फार चांगले चित्र निर्माण करत नाही.
कायदा व सुव्यवस्थेची अशी परिस्थिती असते तेव्हा पोलिस महासंचालकांनी काही तरी बोलणे अपेक्षित असते. महासंचालक अलोक कुमार यांनी अलीकडेच पत्रकार परिषद घेतली. त्यात वाढत्या गुन्हेगारीबद्दल न बोलता करंझाळे येथील स्पोर्टस इव्हेंटमध्ये आपला आयपीएस सहकारी कसा सहभागी नाही हे सांगायला ते पुढे आले. आयपीएस व आयएएस अधिकाऱ्यांचे हे एकमेकां साह्य करू अवघे धरू... कौतुकास्पद असले तरी त्यामुळे राज्याची इभ्रत धुळीला मिळते आहे. त्यापूर्वीचे एक पोलिस महासंचालक एका व्यक्तीचे घर दिवसाढवळ्या पाडले जात असताना बघ्याच्या भूमिकेत होते. टीका झाल्यानंतर त्यांची बदली करण्यात आली. पण व्यक्ती नवीन आली तरी गोवेकरांसाठी त्यातून काही निष्पन्न होताना दिसत नाही.
राज्यात पर्यटकांचा ओघ खूप वाढलेला आहे. गोव्याचा पर्यटन हंगाम ऑक्टोबरनंतर खऱ्या अर्थाने सुरू होत असतो. पर्यटन हंगामाच्या प्रारंभीच कळंगुट येथे काही पर्यटकांना मारहाण झाली. त्यापूर्वी एका पर्यटकाला टॅक्सी पकडण्यासाठी कशी पायपीट करावी लागली ते त्यांनी सोशल मीडियावर टाकलेले आहे. गोव्यात पर्यटक संख्या प्रचंड वाढते आहे, रोजगाराच्या निमित्तानेही गोव्यात मोठ्या प्रमाणात स्थलांतर होत आहे. यामुळे पोलिस दलावर ताण येत आहे. पोलिस दलात हजारो पदे भरायची आहेत.
पोलिसांना दोष देतानाच नागरिकांनीही पुरेशी काळजी घेणे गरजेचे आहे. काही महिन्यांपूर्वी भाडेकरू पडताळणी मोहीम पोलिसांनी राबवली होती. साळगावात खून झालेला घरमालक सुशिक्षित आहे, पण त्यांनी भाडेकरूंची माहिती न दिल्याने त्यांच्यासोबतच खून झालेल्या भाडेकरूची ओळख पटवण्यात अडचणी येत आहेत. कोण म्हणतो ती व्यक्ती बिहारची आहे तर कोण म्हणतो उत्तर प्रदेशची आहे. मात्र त्याबाबत ठोस माहिती नाही. यामुळे पोलिस तपासात अडथळे येत आहेत. समुद्रकिनारी देण्यात येणारे शॅक गोमंतकीय इतरांना चालवायला देतात. त्याला परवानगी नाही. पण ते सातत्याने होत आहे. त्याची चौकशी होत नाही. अशा शॅकमालकांना काळ्या यादीत टाकायची कारवाई पर्यटन खात्याने करायला हवी. हे शॅक कोणाच्या तरी हातात जातात. अधिक नफा कमावण्याचा प्रयत्न ते करणारच. त्यांना गोव्यातील पर्यटनाशी काही देणेघेणे नाही. त्यामुळे मग क्षुल्लक कारणांवरून पर्यटकांना मारहाण होते. पण बदनामी गोव्याच्या पर्यटनाची होते. गोव्याच्या पर्यटनवाढीसाठी देश विदेशात स्टॉल लावून पर्यटकांना आमंत्रित केले जाते. त्यांना अशा प्रकारची वागणूक देऊन गोव्यात गुन्हेगारीच वाढणार असेल तर अशा पर्यटन धोरणाचाही पुनर्विचार करावा लागणार आहे. एका बाजूला व्यावसायिकांकडून, शॅक मालकांकडून पर्यटकांना होणारी मारहाण आणि दुसऱ्या बाजूला पर्यटकांकडूनही स्थानिकांना होणारा उपद्रव लक्षणीय आहे. काही महिन्यांपूर्वी साळगाव भागातच रेंट अ बाईक घेऊन फिरणाऱ्या एका पर्यटकाने क्षुल्लक कारणावरून स्थानिकाची कार अडवून त्याच्यावर हेल्मेटने हल्ला केला होता. या हल्ल्यात तो स्थानिक गंभीर जखमी झाला होता.
गृहमंत्री म्हणून मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी हा प्रश्न आता प्राधान्याने हाताळला पाहिजे. ‘म्हजें घर’ योजनेमुळे कायदा व सुव्यवस्थेचे अपयश झाकोळले जात आहे याचा उल्लेख गेल्याच आठवड्यातील लेखात केला होता. मात्र आठवड्याभरात चार चार खून झाल्यानंतर त्याकडे दुर्लक्ष करणे मुख्यमंत्री, पोलिस किंवा प्रशासनालाही परवडण्यासारखे नाही. खून, दरोडे, सोनसाखळ्या हिसकावणे, गांजा व इतर अमली पदार्थाची प्रकरणे नेमकी कोणत्या भागात वाढत आहेत याचा अभ्यास पोलिसांनी केल्यास त्या ठिकाणी थोडा पोलिस फौजफाटा वाढवता येईल. किनारी भागात गुन्ह्यांचे प्रमाण वाढते आहे. कायदा व सुव्यवस्था आटोक्यात आणण्याचे हे एक मोठे आव्हान पोलिसांसमोर आहे. गोव्यातील पोस्टिंगकडे आता ऐशोआरामाची जागा म्हणून पाहाण्याचे दिवस गेले आहेत. गोव्यासमोरील नवीन आव्हानांचा अभ्यास पोलिस महासंचालकांनी करावा.
