पणजी : राज्यातील ज्या गृहनिर्माण सोसायट्यांमध्ये गॅस पाइपलाइन नेटवर्क आधीच टाकण्यात आले आहे, त्या ठिकाणी एलपीजीऐवजी पाइप नॅचरल गॅस (पीएनजी) वापर अनिवार्य करण्याच्या दिशेने राज्य सरकार पावले उचलत आहे. पुढील तीन महिन्यांत अशा सोसायट्यांमधील एलपीजी पुरवठा बंद होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.
केंद्र सरकारच्या अलीकडील अधिसूचनेनुसार, ज्या भागांमध्ये पीएनजी पाइपलाइन नेटवर्क उपलब्ध आहे, तेथील घरांना पीएनजी कनेक्शनवर स्विच करणे आवश्यक राहणार आहे. पीएनजीचा पर्याय स्वीकारणाऱ्या ग्राहकांना ३० दिवसांच्या आत त्यांचे एलपीजी कनेक्शन परत करावे लागणार आहे. तसेच, पीएनजी सेवा उपलब्ध नसलेल्या भागात स्थलांतर केल्यास पुन्हा एलपीजी सेवा सुरू करण्यासाठी ट्रान्सफर व्हाउचरचा पर्याय निवडता येणार आहे. या निर्णयामुळे ज्या गृहनिर्माण सोसायट्यांमध्ये गॅस पाइपलाइन टाकण्यात आल्या आहेत, त्या ठिकाणच्या रहिवाशांमध्ये चिंता निर्माण झाली आहे.
राज्यातील काही भागांत, विशेषतः शहरी भागात, जवळपास चार वर्षांपूर्वी पाइपलाइन टाकण्यात आल्या होत्या; मात्र अद्याप गॅस पुरवठा सुरू झालेला नाही. ‘आवश्यक कागदपत्रांची प्रक्रिया पूर्ण झाली आहे. मीटरही बसवण्यात आले आहेत; मात्र गॅस पुरवठा अद्याप सुरू झालेला नाही,’ असे ताळगाव येथील एका गृहनिर्माण सोसायटीतील रहिवाशाने सांगितले.
नागरी पुरवठा आणि ग्राहक व्यवहार खात्यातील एका अधिकाऱ्याने सांगितले की, इतर विभागांच्या समन्वयाने हे संक्रमण टप्प्याटप्प्याने राबवण्यात येत आहे. ‘ज्या प्रत्येक सोसायटीत पीएनजी कनेक्शन शक्य आहे, तिथपर्यंत पोहोचणे हे आमचे उद्दिष्ट आहे,’ असे त्यांनी स्पष्ट केले. ज्या सोसायट्यांमध्ये पाइपलाइनचे काम अद्याप सुरू झालेले नाही किंवा जिथे पाइपलाइन टाकण्यात आली असली तरी गॅस पुरवठा सुरू झालेला नाही, अशा सोसायट्यांना नोटिसा पाठवण्यात येत असल्याची माहितीही त्यांनी दिली. खाते गॅसीकरण झालेल्या भागांमध्ये घरोघरी जाऊन जनजागृती मोहीम राबवत असून, रहिवाशांना पीएनजीमध्ये स्थलांतर अनिवार्य असल्याची माहिती दिली जात आहे.
