विठू सुकडकर
सासष्टी : मडगावच्या न्यायालयात मोठ्या प्रमाणात दिवाणी आणि फौजदारी खटले प्रलंबित आहेत. न्यायालयाच्या अधिकृत वेबसाईटवरील माहितीनुसार, वर्षाच्या सुरुवातीला म्हणजेच 31 जानेवारी 2025 पर्यंत मडगावच्या न्यायालयात प्रलंबित दिवाणी खटल्यांची संख्या 5276 होती, तर फौजदारी खटले 3,803 होते. त्यामुळे मडगाव येथील दिवाणी न्यायालयांमध्ये दिवाणी आणि फौजदारी दोन्ही मिळून एकूण 9,079 प्रकरणे प्रलंबित आहेत.
मडगाव येथील वरिष्ठ विभागीय न्यायालये खालीलप्रमाणे आहेत. मुख्य न्यायदंडाधिकारी, प्रथमवर्ग न्यायदंडाधिकारी एक, प्रथमवर्ग न्यायदंडाधिकारी दोन, प्रथमवर्ग न्यायदंडाधिकारी तीन, प्रथमवर्ग न्यायदंडाधिकारी डी, प्रथमवर्ग न्यायदंडाधिकारी ई, प्रथमवर्ग न्यायदंडाधिकारी एफ, प्रथमवर्ग न्यायदंडाधिकारी जी अशी एकूण6 कनिष्ठ विभागीय न्यायालये आहेत. न्याय, दिलासा आणि समतेची अपेक्षा घेऊन लोक न्यायालयाकडे मोठ्या आशेने येतात, पण वर्षांनुवर्षे प्रकरणे प्रलंबित राहतात. सुनावण्या पुढे ढकलल्या जातात आणि ती आशा मंदावते. अनेक जण आयुष्यभर वाट पाहतात, काहींचे तर न्याय मिळण्यापूर्वीच जीवन संपते.
कौटुंबिक, दिवाणी आणि फौजदारी अशी सर्व प्रकारची प्रकरणे एकाच न्यायालयात चालल्याने गोंधळ आणि विलंब वाढतो. प्रत्येक प्रकारची प्रकरणे स्वतंत्र न्यायालयात चालली असती तर नक्कीच न्याय वेगवान आणि प्रभावी झाला असता. जे खटले लवकर निकाली निघू शकतात, त्यांना प्राधान्य दिले पाहिजे. शक्य असल्यास शनिवारी असे खटले ठेवावेत. जिथे दोन्ही पक्ष सहमतीने तडजोड करू शकतात. दक्षिण गोवा वकील संघटनेचे अध्यक्ष ॲड. प्रसाद नाईक यांनी सांगितले की, आजपर्यंत फक्त 3 वरिष्ठ विभाग न्यायालये कार्यरत आहेत आणि 1 कनिष्ठ विभाग न्यायालय कार्यरत आहे.
50 टक्के न्यायालयांमध्ये रिक्त पदे भरलीच जात नाहीत. वकील संघटनेने पर्वरी येथील मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठासमोर हा विषय आधीच उपस्थित केला आहे. अलीकडेच उच्च न्यायालयाने कनिष्ठ विभाग न्यायाधीशांची नियुक्ती केली आहे. मडगावच्या न्यायालयात 2 न्यायाधीश नियुक्त केले आहेत. तथापि, हे न्यायाधीश सध्या प्रशिक्षण घेत आहेत आणि तोपर्यंत अशीलांना न्याय मिळण्यास विलंब आणि नकार या समस्या कायम राहतील. न्यायाधीशांच्या कमतरतेमुळे आणि विद्यमान न्यायालयांवर जास्त कामाचा ताण असल्याने दक्षिण गोव्यात खटले निकाली काढण्यात वाढत्या विलंबाबद्दल त्यांनी चिंता व्यक्त केली आहे.
