मडगाव : भटक्या कुत्र्यांच्या प्रश्नावर सर्वोच्च न्यायालयाची कडक भूमिका असताना, मडगाव नगरपालिका मात्र पायाभूत सुविधांच्या अभावामुळे अक्षरशः हातपाय गाळून बसल्याचे चित्र उघड झाले आहे. कुत्रे पकडण्यासाठी स्वतंत्र पथक नाही, सरकारी निवारा केंद्र उभारलेले नाही, तर विद्यमान आश्रयस्थळ क्षमतेअभावी कोसळण्याच्या मार्गावर आहे, अशा स्थितीतही पालिनेने रहिवाशांना ‘कम्युनिटी डॉग्सला अन्न द्या’ अशी नोटीस दिली असली, तरीही प्रत्यक्षात मात्र कार्यक्रम रुळावर आणण्यासाठी कोणताच ठोस आराखडा पालिकेकडे उपलब्ध नसल्याची टीका पशूप्रेमी आणि स्थानिकांकडून होत आहे.
मडगाव नगरपालिकेन परिषदेने बुधवारी एक महत्त्वाची सार्वजनिक नोटीस जारी करून विविध निवासी संघटना, हौसिंग सोसायट्या तसेच इमारत व अपार्टमेंट मालक संघटनांना आपल्या परिसरातील भटक्या कुत्र्यांना अन्न देण्यासाठी आवश्यक व्यवस्था करण्याचे आवाहन केले आहे. दरम्यान, प्राण्यांच्या जन्मनियंत्रण कार्यक्रमातील कुत्रे पकडणे आणि त्यांच्यासाठी योग्य निवारा उपलब्ध करणे या दीर्घकाळ प्रलंबित असलेल्या मुद्द्यांनी पुन्हा एकदा जोर धरला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या आदेशांमुळे मडगाव नगरपालिका प्रशासन आणि नगरसेवकांवर मोठे दडपण आले आहे.
दरम्यान, सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट सूचनांकडे दुर्लक्ष केल्यास नगरपालिकेकडून कोर्टाचा अवमान होऊ शकतो, अशी भिती सावियो कुतिन्हो यांनी व्यक्त केली आहे.अपुरे पायाभूत सुविधा आणि त्यात 10 वर्षांपासून क्षमतेत वाढ झालेली नाही. पालिकेच्या वतीने शहरातील एका स्वयंसेवी संस्थेकडून चालवले जाणारे विद्यमान केंद्र सध्या अत्यंत दयनीय अवस्थेत असून केवळ 25 कुत्र्यांची क्षमता यात आहे. फक्त फीडिंग झोनची नोटीस देऊन काय उपयोग होणार आहे. शाळा, खेळाची मैदाने, बसस्थानके आणि रेल्वे स्टेशन परिसरात वावरत असलेल्या भटक्या कुत्र्यांना पकडणे शक्य होत नाही, असे मेल्विन फर्नांडिस म्हणाले.
