पणजी : पुढारी वृत्तसेवा
भाजीपाला उत्पादन क्षेत्रात स्वयंपूर्ण होण्यासाठी सरकार आणि राज्याचा कृषी विभाग 'स्वयंपूर्ण गोवा' उपक्रमांतर्गत शेतकऱ्यांसाठी वेगवेगळ्या योजना आणून प्रोत्साहन देत आहे. त्याचे सकारात्मक परिणाम हळूहळू दिसू लागले आहेत.
कृषी संचालक चंद्रहास देसाई यांनी सांगितले की, 'स्वयंपूर्ण गोवा' उपक्रमांतर्गत गोव्याने भाजीपाला आयातीवरील अवलंबित्व कमी केले असून, इतर राज्यांमधून होणारी भाजीपाल्याची आयात ४० टक्क्यांनी घटली आहे. पूर्वीच्या तुलनेत आता राज्य आपल्या गरजांपैकी सुमारे ६० टक्के भाजीपाला आयात करते.
देसाई म्हणाले की, मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत यांनी अलीकडेच २५ विभागांची संयुक्त बैठक बोलावून त्यांना मोजता येण्याजोगे आणि दृश्यमान परिणाम दर्शवणारी ९० दिवसांची कृती योजना तयार करण्याचे निर्देश दिले आहेत. या उपक्रमाचा एक भाग म्हणून, कृषी संचालनालयाने गोव्यात झेंडूची फुले आणि शेवग्याच्या पिकाचे उत्पादन वाढवण्याचे लक्ष्य ठेवले आहे. देसाई म्हणाले की, कृषी विभागाने रासायनिक खतांचा वापर न करण्याचा निर्णय घेतला आहे.
अपुऱ्या पावसामुळे भात उत्पादनात घट होण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे तालुक्यातील परिस्थितीचा कृषी अधिकारी पंचनामे करतील. नुकसानीचे अंतिम अहवाल आल्यानंतर आवश्यक ती मदत व उपाययोजनांबाबत निर्णय घेतला जाणार असल्याचे देसाई यांनी सांगितले. बेकायदेशीर रोपवाटिकांवर कारवाईसाठी सर्व विभागीय कृषी अधिकाऱ्यांना निर्देश दिले आहेत.
कृषी खात्याकडे अधिकृत रोपवाटिकांची माहिती उपलब्ध असून, त्याच्या आधारे अनधिकृत रोपवाटिकांची ओळख पटवून त्यांच्यावर नियमानुसार कारवाई केली जाणार आहे. दर्जेदार आणि रोगमुक्त रोपे उपलब्ध व्हावीत, हा या मोहिमेचा मुख्य उद्देश असल्याचे देसाई यांनी स्पष्ट केले.
फूलशेतीला चालना देण्यासाठी कृषी खात्याने स्वयंपूर्ण गोवा उपक्रमांतर्गत झेंडू लागवडीसाठी विशेष कृती आराखडा तयार करण्यास सुरुवात केली आहे. या उपक्रमांतर्गत शेतकऱ्यांना सुमारे तीन लाख झेंडूची रोपे वितरित करण्यात येणार असल्याची माहिती देसाई यांनी दिली. झेंडूसोबतच शेवगा आणि इतर विविध पिकांची रोपेही शेतकऱ्यांना उपलब्ध करून दिली जातील.
धार्मिक, सांस्कृतिक, सामाजिक कार्यक्रमांमध्ये वर्षभर झेंडूच्या फुलांना मोठी मागणी असते. कमी कालावधीत उत्पादन मिळत असल्याने तसेच लागवडीचा खर्च तुलनेने कमी असल्यामुळे झेंडू शेती शेतकऱ्यांसाठी पूरक उत्पन्नाचे प्रभावी साधन ठरत आहे. राज्यात फुलांचे उत्पादन वाढल्यास बाहेरील राज्यांवरील अवलंबित्वही कमी होण्यास मदत होईल, असेही देसाई यांनी सांगितले.
या मोहिमेसाठी २०० तात्पुरत्या सर्वेक्षकांची नियुक्ती करण्यात आली असून, आणखी २०० जणांची नियुक्ती लवकरच केली जाणार आहे. राज्यातील ४२५ गावे आणि १९१ पंचायत क्षेत्रांमध्ये हे भातशेती व अन्य पिकांचे सर्वेक्षण होणार असून, शेतीखाली असलेल्या ६.५ लाख भूखंडांचा तपशील कृषी खात्याकडे उपलब्ध असल्याचे सांगण्यात आले.
