पणजी : वनविभागाने जानेवारी २०२२ ते जानेवारी २०२५ या कालावधीत खारफुटीची अवैध तोड, उपटणे, छाटणी आणि नाश केल्याप्रकरणी २९ गुन्हे दाखल केले असून, त्यापैकी १८ प्रकरणांची चौकशी अद्याप सुरू आहे.
वनमंत्री विश्वजित राणे यांनी या महिन्याच्या सुरुवातीला गोवा विधानसभेला सादर केलेल्या विभागाच्या परिशिष्ट-१ मध्ये सूचीबद्ध केलेल्या २९ प्रकरणांपैकी, सहा प्रकरणांमध्ये तडजोड करण्यात आली आहे, तर तीन प्रकरणांची चौकशी पूर्ण झाली आहे.
दोन प्रकरणे चौकशीच्या अंतिम टप्प्यात असून, उर्वरित १८ प्रकरणांची चौकशी सुरू आहे. या प्रकरणांमध्ये खारफुटीची झाडे बेकायदेशीरपणे तोडणे व मुळासकट उपटणे, फांद्यांची छाटणी करणे आणि एका प्रकरणात काँक्रीटचा मलबा टाकणे यांचा समावेश आहे.
राज्यातील मोरांबी-ओ-ग्रांडे, कारमोना, कुडतरी, हरमल, आराडी, खोर्ली, कांदोळी, कुर्का, खांडोळा, सांत इस्तेव, तारवलेम, शिवोली, लोलये, पैंगीण, पेडणे, हळदोणा, रायबंदर, राया आणि देवसू आदी भागातील प्रकरणांचा समावेश आहे.
काही प्रकरणांमध्ये मोठ्या संख्येने झाडांचा समावेश होता. विभागाने खांडोळा येथे १००, शिरोडा येथील तरवलेममध्ये ८६, खोर्लीमध्ये ५२, कांदोळीमध्ये ४९ खारफुटीची झाडे आणि मोरांबी-ओ-ग्रांडे येथे सुमारे ३०० चौरस मीटर क्षेत्रातील ४१ झाडे (ज्यात ३७ खारफुटीच्या झाडांचा समावेश आहे) यांची कथित बेकायदेशीर तोड किंवा नाश केल्याची नोंद केली.
मोरांबी ओ-ग्रांडे प्रकरणात २९ खारफुटीची झाडे सामील होती, तर कुर्का येथे २७ झाडे तोडण्यात आल्याचा आरोप आहे. परिशिष्टातील आकडेवारी ही वैयक्तिक गुन्ह्यांच्या प्रकरणांमधील झाडांशी संबंधित आहे आणि ती एकूण खारफुटीच्या नुकसानीचे एकत्रित मूल्यांकन करण्यात आलेले नाही.
विभागाच्या परिशिष्ट २ नुसार, ९०,८९० रुपयांचे सहा दंड आकारण्यात आले होते. हे दंड ६,०५० रुपयांपासून ते २९,८०० रुपयांपर्यंत होते आणि संपूर्ण रक्कम वसूल करण्यात आली आहे. परिशिष्टात सर्व सहा प्रकरणांमध्ये थकबाकीची रक्कम शून्य असल्याचे नमूद आहे.
तसेच, प्रत्येक सहा प्रकरणांसाठी वसुलीची कारवाई आणि दोषसिद्धी "लागू नाही" अशी नोंदवली आहे. खारफुटीच्या आच्छादनाबाबत, विभागाने मांडवी, झुवारी, शापोरा, साळ आणि तेरेखोल या खाड्यांसाठी मागितलेली वर्षनिहाय आकडेवारी सादर केली नाही. त्याऐवजी, त्यांनी केंद्रीय पर्यावरण, वन आणि हवामान बदल मंत्रालयाच्या अंतर्गत असलेल्या भारतीय वन सर्वेक्षण विभागाने प्रकाशित केलेल्या "इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट" चा संदर्भ दिला आणि सांगितले की, या मूल्यांकनासाठी उपग्रह प्रतिमा आणि प्रत्यक्ष जमिनीवरील पडताळणीचा वापर केला जातो.
पुनर्स्थापना आदेश'ची तरतूद नाही
पुनर्स्थापनेबाबत, सरकारने म्हटले आहे की, गोवा वृक्षसंवर्धन अधिनियम, १९८४ मध्ये 'पुनर्स्थापना आदेश' जारी करण्याची कोणतीही तरतूद नाही. सरकारने खारफुटीचे संवर्धन, खारफुटीच्या क्षेत्राचा विस्तार, विनाशाविरुद्ध अंमलबजावणी किंवा अनिवार्य पुनर्संचयनासाठी कोणतीही कृती योजना सादर केली नाही. कालमर्यादा आणि अंदाजपत्रकासह अशी सर्वसमावेशक योजना तयार केली आहे किंवा प्रस्तावित केली आहे का, या प्रश्नाला त्यांचे उत्तर 'शून्य' असे होते.
