

Goa Government Used Cooking Oil Policy
पणजी : गोव्यात हॉटेल्स, रेस्टॉरंट्स, केटरर्स, कॅन्टीन, अन्न प्रक्रिया उद्योग आणि रस्त्यावरील खाद्य विक्रेत्यांना आता वापरलेल्या खाद्यतेलाची (यूसीओ) डिजिटल नोंदणी करणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. राज्य सरकारने वापरलेल्या खाद्यतेलाचे संकलन, व्यवस्थापन आणि पुनर्वापर करण्यासाठी स्वतंत्र धोरण लागू केले असून, त्यानुसार राज्यस्तरीय डिजिटल पोर्टलवर तेलाच्या व्यवहारांची माहिती नोंदवावी लागणार आहे.
पर्यावरण आणि हवामान बदल खात्याने मंगळवारी यासंदर्भात निर्देश जारी केले. गोवा ऊर्जा विकास एजन्सीने (गेडा) विकसित केलेल्या ऑनलाइन पोर्टलवर सर्व खाद्य व्यावसायिकांना आवश्यक माहिती सादर करावी लागणार आहे. यामध्ये वापरलेल्या खाद्यतेलाची निर्मिती, संकलन, साठवण, वाहतूक, हस्तांतरण आणि विल्हेवाट यासंबंधीच्या तपशिलांचा समावेश असेल.
या डिजिटल प्रणालीमुळे खाद्य व्यावसायिक, तेल संकलन करणाऱ्या संस्था आणि अधिकृत जैवइंधन प्रकल्प एकमेकांशी जोडले जाणार आहेत. त्यामुळे वापरलेल्या तेलाच्या संपूर्ण व्यवहारावर देखरेख ठेवणे, पारदर्शकता राखणे आणि पुरवठा साखळी अधिक सक्षम करणे शक्य होणार आहे.
या पोर्टलच्या संचालनासाठी गेडाने बायोफ्युएल सर्कल प्रायव्हेट लिमिटेड या कंपनीची नियुक्ती केली आहे. ही कंपनी वापरलेले खाद्यतेल निर्माण करणाऱ्या व्यावसायिकांची नोंदणी करून घेणार असून, खाद्य व्यावसायिक, संकलन संस्था, वाहतूकदार आणि अधिकृत जैवइंधन उत्पादक यांच्यात समन्वय साधणार आहे.
या धोरणाच्या अंमलबजावणीची जबाबदारी गोवा राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडळ, पर्यटन खाते, अन्न व औषध प्रशासन संचालनालय, गेडा, नगरपालिका प्रशासन संचालनालय तसेच रेस्टॉरंट संघटना आणि गोवा प्रवास व पर्यटन संघटनेकडे सोपविण्यात आली आहे. सरकारने १४ ऑगस्ट रोजी या धोरणाची अधिसूचना जारी केली होती. त्यानंतर ३ नोव्हेंबर रोजी झालेल्या भागधारक समितीच्या बैठकीत हॉटेल्स आणि खानावळींकडून वापरलेले खाद्यतेल प्रतिलिटर ४० रुपये दराने खरेदी करण्याचे निश्चित करण्यात आले.
पुनर्वापरातून जैवइंधन निर्मितीला प्रोत्साहन
वापरलेल्या खाद्यतेलापासून तयार होणारे जैवइंधन कदंबा ट्रान्सपोर्ट कॉर्पोरेशन लिमिटेडला राज्यातील प्रचलित डिझेल दरापेक्षा प्रतिलिटर १० रुपये कमी दराने विकण्याचा निर्णय समितीने घेतला आहे.
भारतीय अन्न सुरक्षा आणि मानके प्राधिकरणाच्या (एफएसएसएआय) वापरलेल्या खाद्यतेलाचा पुनर्वापर (आरयूसीओ) उपक्रमानुसार, खाद्यतेलातील एकूण ध्रुवीय संयुगांचे (टीपीसी) प्रमाण २५ टक्क्यांपेक्षा अधिक नसावे. हे प्रमाण निर्धारित मर्यादेपेक्षा जास्त झाल्यास असे तेल अन्नपदार्थ तयार करण्यासाठी वापरता येणार नाही. त्याऐवजी ते टाकून देऊन जैवइंधन निर्मितीसाठी वापरण्याचे निर्देश सरकारने दिले आहेत.