पणजी : ‘माझे घर’ योजनेतील अडचणी आणि जमिनीशी संबंधित प्रलंबित प्रकरणे मार्गी लावण्यासाठी नोव्हेंबरमधील तीन आणि डिसेंबरमधील चार शनिवार विशेष न्यायालये भरविण्यात येणार आहेत. या दिवशी मामलेदार, उपजिल्हाधिकारी, पंचायत तसेच अन्य संबंधित कार्यालये सकाळी ९ ते सायंकाळी ५ वाजेपर्यंत सुरू राहतील, अशी घोषणा मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी केली.
‘माझे घर’ योजनेअंतर्गत आतापर्यंत ३,५०० घरांचे नियमितीकरण करून सनदा वितरित करण्यात आल्या आहेत, तर सुमारे १७ हजार अर्ज प्रक्रियेत आहेत. या योजनेच्या अंमलबजावणीत कोणीही अडथळे निर्माण करू नयेत, अन्यथा कठोर कारवाई केली जाईल, असा इशाराही त्यांनी दिला. ‘माझे घर’ योजनेच्या अंमलबजावणीतील अडचणी दूर करण्यासाठी मुख्यमंत्री सावंत यांनी शुक्रवारी जिल्हाधिकारी, उपजिल्हाधिकारी, मामलेदार, पालिका अधिकारी आणि पंचायत सचिवांची आभासी बैठक घेतली. यावेळी महसूलमंत्री बाबूश मोन्सेरात यांच्यासह महसूल विभागाचे वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.
योजनेअंतर्गत सनदा मिळालेल्या लाभार्थ्यांचे अभिनंदन करत मुख्यमंत्री म्हणाले की, विविध कारणांमुळे अनेक अर्ज अद्याप प्रलंबित आहेत. पंचायत आणि महसूल विभागातील कर्मचाऱ्यांनी योजनेकडे सकारात्मक दृष्टिकोन ठेवून नागरिकांना त्याचा लाभ मिळवून देण्यासाठी प्रयत्न करावेत. योजनेअंतर्गत नियमितीकरणासाठी अर्ज केलेल्या घरांबाबत ती पाडण्याचे आदेश आले असले, तरी मामलेदारांनी अशा घरांवर कारवाई करू नये. याप्रकरणी मामलेदारांवर कायदेशीर कारवाई केली जाणार नाही, अशी हमीही सरकार देत असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.
ईएचएन क्रमांकाबाबत न्यायालयाने फेब्रुवारी २०२५ मध्ये आदेश दिला होता. त्यापूर्वीच्या घरांना ईएचएन क्रमांक मिळविण्यासाठी ना हरकत प्रमाणपत्र देण्यास हरकत नाही. तसेच वीज आणि पेयजल विभागांनी अशा घरांना जोडणी देताना अडथळे निर्माण करू नयेत, असे निर्देश मुख्यमंत्र्यांनी दिले. प्रत्येक नागरिकाचे स्वतःचे घर कायदेशीर व्हावे, हा या योजनेचा मुख्य उद्देश आहे. त्यामुळे जुन्या घरांच्या दुरुस्तीच्या कामात पंचायत सचिव आणि पालिकांच्या मुख्याधिकाऱ्यांनी अडथळे आणू नयेत. घरांच्या नियमितीकरणासाठी तसेच दुरुस्तीसाठी प्राप्त झालेल्या अर्जांवर तातडीने कार्यवाही करावी. योजनेच्या यशस्वी अंमलबजावणीसाठी सर्व संबंधित अधिकाऱ्यांनी सकारात्मक भूमिका घ्यावी, असे आवाहनही त्यांनी केले.
यावेळी उत्तर गोव्याचे जिल्हाधिकारी सुरेंद्र नाईक यांनी स्वागत केले. कुशावती जिल्हाधिकारी गुरुदास देसाई यांनी योजनेची सविस्तर माहिती देतानाच अंमलबजावणीदरम्यान येणाऱ्या अडचणी मांडल्या. त्यावर बैठकीत सविस्तर चर्चा करण्यात आली.
भविष्यात कोमुनिदादच्या जमिनीवरील बांधकामे नियमित करण्यासाठी आकारण्यात येणारे शुल्क हप्त्यांमध्ये भरण्याची सुविधा उपलब्ध करून देण्याचा सरकारचा विचार आहे. तसेच बांधकाम नियमितीकरणासाठी रुका कायद्यांतर्गत आकारण्यात येणारा दंड माफ करण्याबाबतही सरकार सकारात्मक विचार करेल, असे मुख्यमंत्री सावंत यांनी सांगितले.
गोवा सरकारच्या ‘माझे घर’ योजनेच्या धर्तीवर महाराष्ट्र सरकारनेही सरकारी जमिनीवरील घरे नियमित करण्यासाठी कायदा लागू करण्याच्या दिशेने पावले उचलली आहेत, असे मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी नमूद केले.