पणजी : शुक्रवारी गोवा विधानसभेत मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी सादर केलेल्या अर्थसंकल्पात शिक्षण खात्यासाठी ३,४३९ कोटी रुपयांची भरीव तरतूद करण्यात आलेली आहे. त्यातील ३,१०४.९७ कोटी महसुलासाठी व ३३४.८५ कोटी रुपये भाग भांडवल खर्चासाठी आहेत. विकसित गोवा २०४७ चे लक्ष समोर ठेवून मुख्यमंत्र्यांनी यंदाच्या अर्थसंकल्पात संशोधन व कौशल्य शिक्षणासाठी भरीव तरतूद करतानाच अनेक नव्या योजनांची घोषणा केली आहे. महाविद्यालय शिक्षणासाठी संशोधन नवीनीकरण प्रक्रिया घट्ट करण्यासाठी पावले उचललेली आहेत. राज्यभरातल्या पदवीधर विद्यार्थ्यांत संशोधनाचा पाया मजबूत व्हावा यासाठी प्रयोग हा उपक्रम सुरू करण्याचा प्रस्ताव मुख्यमंत्र्यांनी मांडला. प्रयोग उपक्रमातून संशोधन पद्धती, शैक्षणिक लेखन आणि दर्जेदार संशोधन पद्धतीवर भर दिला जाईल. ज्यामुळे विद्यार्थ्यांना पद्धतशीरपणे वास्तविक समस्या सोडविण्याला संधी उपलब्ध होईल. शिक्षण संस्थांत संशोधन क्षमता आणखी मजबूत व्हावी यासाठी फाऊंड कनेक्ट हा उपक्रम सुरू करण्याचा प्रस्तावही मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी मांडला. जे प्राध्यापक आणि विद्यार्थी संशोधनाकडे वळतील, संशोधन प्रकल्प उभारण्यासाठी मदत करतील, त्यांना सरकार अनुदान देणार आहे.
डॉ. सावंत यांनी सांगितले, यावर्षी एक नवीन अकॅडेमिक एक्सलन्स स्कीम सुरू करण्यात येत आहे. या योजनेंतर्गत गोव्याच्या प्राथमिक विद्यार्थ्यांत विषयांचे सखोल ज्ञान मिळण्याची संधी मिळणार आहे. प्रभावी शिक्षणशास्त्र तयार करणे आणि शैक्षणिक संस्थांच्या सहकार्याने संशोधन वाढवणे या योजनेचे मुख्य हेतू आहे. या योजनेच्या माध्यमातून शैक्षणिक संस्थांकडून निवडक विषयांमध्ये निवडलेल्या विद्यार्थ्यांना गोवा एनआयटी गोवा आणि गोवा आयआयटी आदी मान्यताप्राप्त संस्थांत प्रशिक्षण आणि इंटर्नशिपसाठी नेमणूक केली जाणार आहे.
परीक्षक ही व्यवस्था प्रोग्रामिंग भाषा शिकवण्यात येत असलेल्या शिक्षण पर्यावरण प्रणालीत बदल करण्याचा हेतू ठेवलेली शिक्षण व्यवस्थापन प्रणाली शिक्षा सेतूमध्ये आहे. हा प्लॅटफॉर्म सध्याच्या प्रणालीला उपलब्ध नसलेल्या प्रगत मॉड्यूलची ओळख करून देईल. त्यातून ऑनलाईन प्रयोगातील अभ्यासक्रम ३ डी सामुग्री असलेले ३ डी स्कॉलर प्लॅटफॉर्म आणि वैयक्तिक बहुभाषी आणि अनुकूल शिक्षणाला आधार करणारे ज्ञान उपलब्ध होणार आहे.
गोवा अभियांत्रिकी महाविद्यालयामध्ये एक टेक्नॉलॉजी बिझनेस इनक्युबेटर सेंटर स्थापन करण्याचा प्रस्ताव यावेळी मांडण्यात आला. स्टेट अपेक्स इनक्युबेटर म्हणून तो काम करेल. इतर महाविद्यालये त्यात सहभागी होतील. स्वच्छता, पर्यावरण आणि खेळ प्रशिक्षण सुधारणा करण्यासाठी व्यक्तिमत्त्व विकासाला चालना देण्यासाठी आदर्श शाळा हा उपक्रम राबवला जाईल.
गोव्यातील सगळ्या शाळा यात सहभागी होणार आहेत. राज्यातील सध्याच्या विशेष शाळांना मजबूत करण्याच्या उद्देशाने नवी व्यापक चिल्ड्रन विथ स्पेशल नीड्स योजना सुरू करण्याचा प्रस्ताव यावेळी मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी मांडला.
मुख्यमंत्री उड्डाण भरारी योजना : नवोदित महिला पायलटना शिक्षण घेण्यासाठी आर्थिक आधार तथा आर्थिक मदत देणारी मुख्यमंत्री उड्डाण भरारी योजना डॉ. सावंत यांनी जाहीर केली. त्यासाठी १ कोटीची तरतूद करण्यात आली आहे. महिला पायलटांची संख्या वाढावी, यासाठी ही योजना राबवत असल्याचे डॉ. सावंत म्हणाले.
आयुर्वेद व होमिओपॅथी महाविद्यालयांना अनुदान : सरकारने मागची पंचवीस वर्षे राज्यात अस्तित्वात असलेल्या गोव्यातील आयुर्वेदिक महाविद्यालय आणि होमिओपॅथी महाविद्यालय यांना सरकारी अनुदान देण्याचा प्रस्ताव यंदाच्या अर्थसंकल्पात मांडलेला आहे. गोवा विद्यापीठामध्ये पीएम उषा योजनेंतर्गत संशोधन आणि पायाभूत सुविधांसाठी जादा निधी देऊन हे विद्यापीठ देशात अव्वल करण्याचा सरकारचा हेतू असल्याचे डॉ. सावंत यांनी सांगितले.
मडगावात मठग्राम शाळा संकुल : कुजीरा शाळा संकुलाच्या धर्तीवर मडगाव येथे मठ ग्राम विद्यासंकुल सुरू करण्याचे, तसेच साखळीत नवीन उच्च माध्यमिक शाळेसोबत एकत्रित शैक्षणिक संकुल स्थापन करण्याचा प्रस्ताव डॉ. सावंत कालच्या अर्थसंकल्पात मांडला.
कौशल्य विकासासाठी ११० कोटींची तरतूद : कौशल्य विकास खात्यासाठी ११० कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आलेली असून, त्यातील १०१ कोटी हे महसुलासाठी आणि ९ कोटी भांडवल खर्चासाठी आहेत. डॉ. सावंत यांनी सांगितले, प्रधानमंत्री कौशल आणि रोजगार परिवर्तन योजनेंखाली पाच सरकारी आयटीआय डिचोली, पेडणे, पणजी, वास्को आणि म्हापसा येथे हब अँड स्पोक मॉडेल तयार करणार आहे. मुख्यमंत्री सुकन्या कौशल्य विकास प्रोत्साहन योजनेंखाली तांत्रिक शिक्षणामध्ये महिलांचा वाटा वाढवण्यासाठी त्यांना सरकारी आयटीआयमध्ये नाव करून प्रशिक्षण घेतल्यास शंभर टक्के ट्यूशन शुल्क माफ केले जाईल. काकोडा आयटीआयमध्ये ड्रोन प्रशिक्षण केंद्र सुरू केले जाईल, असेही मुख्यमंत्री म्हणाले.
