पणजी : पुढारी वृत्तसेवा
हणजूण येथील कथित बेकायदा नाईट क्लब प्रकरणात न्यायालयाच्या आदेशाची वर्षभराहून अधिक काळ अंमलबजावणी न केल्याबद्दल गोवा उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठाने शहर व नगर नियोजन खात्यावर (टीसीपी) नाराजी व्यक्त केली आहे.
म्हापसा उपनगर नियोजकांनी न्यायालयाच्या आदेशाकडे दुर्लक्ष केल्याबद्दल न्यायालयाने कठोर शब्दांत ताशेरे ओढले. उच्च न्यायालयाने यापूर्वी टीसीपीच्या संबंधित अधिकाऱ्यांना हणजूण येथील परवानगीशिवाय सुरू असल्याचा आरोप असलेल्या नाईट क्लबची प्रत्यक्ष पाहणी करून अहवाल सादर करण्याचे निर्देश दिले होते.
मात्र, वर्षभर उलटूनही त्या आदेशाची अंमलबजावणी न झाल्याने न्यायालयाने तीव्र नाराजी व्यक्त केली. सुनावणीदरम्यान न्यायालयाने निरीक्षण नोंदवले की, टीसीपी खात्याकडून बेकायदा बांधकामे आणि अनधिकृत व्यावसायिक उपक्रमांबाबत सातत्याने निष्क्रियता दिसून येत आहे.
नागरिकांकडून तक्रारी दाखल होऊनही संबंधित अधिकाऱ्यांकडून प्रभावी कारवाई होत नसल्याची चिंताजनक बाब न्यायालयाने अधोरेखित केली. या सुनावणीदरम्यान न्यायालयाने स्पष्ट केले की, न्यायालयीन आदेशांचे पालन करणे ही संबंधित खात्याची जबाबदारी असून, अशा प्रकारची दिरंगाई आणि निष्क्रियता सहन केली जाणार नाही. बेकायदा बांधकामे आणि अनधिकृत व्यवसायांवर वेळेत कारवाई करणे आवश्यक असल्याचेही न्यायालयाने नमूद केले.
अहवाल सादर करण्याचे निर्देश
या प्रकरणात न्यायालयाने हणजूण ग्रामपंचायतीच्या सचिवांनाही याचिकेत प्रतिवादी करण्याचे आदेश दिले आहेत. तसेच ग्रामपंचायतीने या प्रकरणात आतापर्यंत कोणती कारवाई केली, याचा सविस्तर अहवाल २७ जुलै २०२६ पर्यंत न्यायालयात सादर करण्याचे निर्देश दिले आहेत.
