पणजी : पुढारी वृत्तसेवा
पर्रा येथील सखल भातशेती क्षेत्रातील बांधकामे मोडण्याचा आदेश असूनही बेकायदेशीर व्यावसायिक हालचाली सुरू असल्याचा गंभीर आरोप करत नियोजन अंमलबजावणी निष्क्रियतेवर प्रश्न उपस्थित करणारी जनहित याचिका मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठात दाखल करण्यात आली आहे.
यंत्रणांच्या याचिकाकर्ते चाहित बन्सल यांनी दाखल केलेल्या जनहित याचिकेत नगर व शहर नियोजन खाते (टीसीपी) तसेच अन्य संबंधित प्राधिकरणांनी अनधिकृत बांधकामे व व्यावसायिक उपक्रमांवर कारवाई न केल्याचा आरोप केला आहे.
टीसीपी कायद्याच्या कलम १७ अ अंतर्गत खात्याला अधिकार असतानाही कारवाई होत नसल्याचे याचिकेत नमूद करण्यात आले आहे. न्यायमूर्ती सुमन श्याम व न्यायमूर्ती अमित जमसांडेकर यांच्या खंडपीठाने सर्व संबंधित पक्षांचे म्हणणे ऐकून घेतल्यानंतर योग्य निर्णय घेतला जाईल, असे स्पष्ट करत प्रकरणाची पुढील सुनावणी १७ मार्च रोजी ठेवली आहे.
तसेच प्रतिवादींनी आपली उत्तरे ४ मार्चपर्यंत दाखल करण्याचे निर्देश दिले आहेत. याचिकेनुसार, संबंधित परिसरात फ्ली मार्केट, रेस्टॉरंटस्, वाइन स्टोअर, किराणा दुकाने, वाहन दुरुस्ती केंद्रे आदी अनेक आस्थापने ऑक्युपन्सी सर्टिफिकेट, अग्निशमन एनओसी, व्यापार परवाने व इतर आवश्यक मंजुरीशिवाय सुरू आहेत.
काही आस्थापनांनी बसवलेले बोअरवेल जलसंपदा विभागाने सील केले असतानाही व्यवसाय सुरू असल्याचा आरोप करण्यात आला आहे. पंचायत संचालनालयाचे आदेश बेकायदेशीर व्यावसायिक उपक्रमांना संरक्षण देण्यासाठी वापरले जात असल्याचेही याचिकेत म्हटले आहे.
कारणे दाखवा नोटिसा
दरम्यान, गाव पंचायतने उच्च न्यायालयाला माहिती दिली की संबंधितांना दिलेले व्यापार परवाने नूतनीकरण करण्यात आलेले नाहीत आणि त्यांच्या व्यावसायिक हालचाली बंद का करू नयेत, याबाबत कारणे दाखवा नोटिसा बजावण्यात आल्या आहेत.
