पणजी : पुढारी वृत्तसेवा
सांताक्रूझ, मेरशी आणि बांबोळी येथील मुस्लीम नागरिकांसाठी स्वतंत्र कब्रस्तान उपलब्ध नसल्याची गंभीर दखल मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठाने घेऊन मेरशी, सांताक्रूझ व बांबोळी पंचायतीला नोटीस बजावली आहे. पुढील सुनावणी २४ ऑगस्ट ठेवण्यात आली आहे.
एखाद्याचा मृत्यू झाल्यास याचिकादाराने पणजी महापालिकेकडे परवानगी मिळवण्यासाठी अर्ज करावा. जर हा अर्ज फेटाळला गेला तर याचिकादाराने उच्च न्यायालयात त्वरित अर्ज सादर करून ही बाब निदर्शनास आणून देण्याची सूचना केली. दरम्यान पणजी महापालिकेने सांतिनेझ येथील कब्रस्तानात निर्बंध घातल्याबद्दल न्यायालयाने कानउघाडणी करत त्यांना उत्तर सादर करण्यास सांगितले आहे.
कब्रस्तान उपलब्ध नसल्यासंदर्भात तसेच जी आहेत तिथे परवानगी दिली जात नसल्यासंदर्भाची याचिका अंजुमन अल सुन्नत इस्लाहुल मुस्लिमीन ट्रस्ट यांनी दाखल केली आहे.
तिसवाडी तालुक्यात सध्या केवळ सांतिनेझ, चिंबल आणि गोवा-वेल्हा येथे तीन कब्रस्ताने आहेत. मात्र, चिंबल आणि गोवा-वेल्हा येथील कब्रस्ताने खासगी संस्थांच्या नियंत्रणाखाली असून तिथे केवळ त्यांच्या सदस्यांनाच दफन करण्याची परवानगी दिली जाते.
त्यामुळे सांताक्रुज, मेरशी आणि बांबोळी येथील नागरिकांसमोर अंत्यसंस्कारासाठी मोठी अडचण निर्माण होत आहे असा दावा याचिकेत करण्यात आला आहे.
यापूर्वी या भागातील मृतांचे दफन सांतिनेझ कब्रस्तानात होत असे. मात्र, गेल्या वर्षी पणजी महापालिकेने ठराव मंजूर करून पणजी आणि ताळगाव हद्दीबाहेरील व्यक्तींच्या दफनावर निर्बंध घातले. त्यामुळे तिथे परवानगी दिली जात नसल्याची माहिती न्यायालयाला याचिकादारांच्या वकिलांनी दिली.
स्वातंत्र्यपूर्व काळापासून सांतिनेझ येथे या भागातील नागरिकांचे दफन होत असल्याचा दावा याचिकाकर्त्यांनी केला असून, पणजी महापालिकेची सध्याची भूमिका अन्यायकारक असल्याचे त्यांनी न्यायालयात मुद्दा उपस्थित केला आहे.
