पणजी : पुढारी वृत्तसेवा
कांदोळी येथील सर्व्हे क्रमांक ११२/१९ मधील 'किंग्स मॅन्शन' या आलिशान रिसॉर्ट तथा संकुलाच्या बांधकामाला आणि कथित सीआरझेड उल्लंघनांना आव्हान देणाऱ्या जनहित याचिकेची मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठाने दखल घेतली आहे.
न्यायालयाने राज्य सरकार, गोवा किनारी क्षेत्र व्यवस्थापन प्राधिकरणा (जीसीझेडएमए) तसेच इतर संबंधित प्रतिवादींना नोटीस बजावली असून, पुढील सुनावणी २० ऑक्टोबरला ठेवली आहे.
याचिकेत या आलिशान रिसॉर्टच्या मालमत्तेबाबत गंभीर आरोप करण्यात आले आहेत.
संबंधित जागेचे व्यावसायिक पद्धतीने रूपांतर करून तिथे 'किंग्स मॅन्शन' नावाचे आलिशान रिसॉर्ट उभारण्यात आल्याचा दावा याचिकाकर्त्यांनी केला आहे. या बांधकामामुळे किनारी क्षेत्रातील पर्यावरणीय नियमांचे उल्लंघन झाल्याचा आरोप करण्यात आला आहे. विशेषतः सीआरझेड नियमांचे उल्लंघन, आवश्यक परवानग्यांशिवाय किंवा अनधिकृत बांधकाम तसेच किनारी वाळूच्या टेकड्यांचा नाश करण्यात आल्याचा दावा याचिकेत करण्यात आला आहे.
किनारी वाळूच्या टेकड्या किनारपट्टीच्या नैसर्गिक संरक्षणासाठी महत्त्वाच्या मानल्या जातात. त्यामुळे अशा पर्यावरणीयदृष्ट्या संवेदनशील भागात बांधकाम आणि जमिनीच्या वापरातील बदल करताना सीआरझेड नियमांचे काटेकोर पालन आवश्यक असते.
संबंधित प्रकल्पामुळे या संवेदनशील क्षेत्रावर परिणाम झाल्याचा मुद्दा याचिकाकर्त्यांनी न्यायालयासमोर मांडला आहे. जीसीझेडएमएने जागा पूर्वस्थितीत आणण्याचे, तर पंचायतीने बांधकाम पाडण्याचे आदेश दिले होते, असा याचिकेत दावा करण्यात आला आहे.
एका निवासी घरासाठी भरतीरेषेपासून २०० मीटर अंतराच्या बाहेर बांधकाम परवाना देण्यात आला होता. मात्र, त्या परवान्याचा वापर व्यावसायिक बांधकामासाठी करण्यात आल्याचा आरोप याचिकाकर्त्यांनी केला आहे. नोटीस बजावल्याने आता याचिकेतील आरोपांवर आपली भूमिका स्पष्ट करावी लागणार आहे.
