पणजी : पुढारी वृत्तसेवा
हडफडे समुद्रकिनारी भागात बेकायदा बांधकामे व सखल भाग असलेली जमीन बुजवणाऱ्यांना कारणेदाखवा नोटिसा बजावण्यात आल्या आहेत. त्यातील किती आस्थापनांना सील ठोकण्यात आले व किती पाडण्यात आली याचा सविस्तर अनुपालन अहवाल २९ एप्रिलपर्यंत सादर करण्याचे निर्देश मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठाने दिले.
हडफडे नागोवा पंचायत क्षेत्रातील समुद्रकिनारी बेकायदा बांधकामे तसेच सखल असलेली जमीन भराव टाकून बुजवलेल्या ४० जणांना पंचायतीने नोटिसा बजावल्या होत्या त्यापैकी २५ जणांनी पंचायलकांकडे नोटिशीला आव्हान दिले आहे व त्यावरील सुनावणी प्रलंबित आहे. पंचायत क्षेत्रातील सर्वे क्रमांक १०/६ व १०/७ मध्ये शिवा नाईक याचे बांधका पाडण्यास आदेश देऊनही ते पाडण्यास उपजिल्हाधिकाऱ्यांनी आवश्यक ती यंत्रणा का पुरविली नाही याचे स्पष्टीकरण द्यावे असे निर्देश खंडपीठाने दिले.
आठ आस्थापनांची केलेल्या तपासणीत त्यात काही गैर नसल्याचे आढळून आल्याने या नोटिसा रद्द करण्यात आल्या. समुद्रकिनारी जमीन बुजवून बांधकामे केलेली ६ प्रकरणे आहेत. याप्रकरणी जिल्हाधिकाऱ्यांनी ३३ जणांना नोटिसा बजावल्या आहेत व पंचायतीला याकामी मदत करण्यास सांगितले आहे.
एक प्रकरणात संबंधित मालकाने ते नियमित करण्यासाठी अर्ज पंचायतीकडे केला आहे त्याची स्थिती काय आहे याची माहिती द्यावी. १० फेब्रुवारी २०२६ रोजी खंडपीठाने दिलेल्या आदेशानुसार पंचायतीने कारणेदाखवा नोटिसा बजावल्या असून त्याची सुनावणी सुरू आहे, त्याची माहिती दिली जावी असे आदेशात खंडपीठाने म्हटले आहे.
