पणजी : पुढारी वृत्तसेवा
गोव्यातील खनिज मिश्रित मातीच्या ढिगाऱ्यांमधील (मायनिंग डम्प्स) लोहखनिजाच्या विल्हेवारीसंदर्भातील धोरणावर दिलेल्या ७ मेच्या आदेशाचा फेराढावा घेण्यास मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठाने नकार दिला आहे. गोवा फाउंडेशनने दाखल केलेली पुनर्विचार याचिका न्यायालयाने फेटाळून लावली.
गोवा सरकारच्या मायनिंग डंपच्या धोरणानुसार माती मिश्रित खनिजाच्या ढिगाऱ्यांमधील लोहखनिज संबंधित माजी खाणपट्टाधारकांना कोणत्याही लिलावाशिवाय परत करण्याची तरतूद आहे. या धोरणाला गोवा फाउंडेशनने जनहित याचिकद्वारे आव्हान दिले होते.
७ मे रोजीच्या आदेशात उच्च न्यायालयाने गोवा फाउंडेशनची मूळ याचिका फेटाळताना हे मायनिंग डंप ढिगारे यापूर्वी मंजूर झालेल्या खाणपट्ट्यांच्या कालावधीत निर्माण झाले असून संबंधित लीजधारकांनी लोहखनिजावरील रॉयल्टी आधीच भरली असल्याचे निरीक्षण नोंदवले होते. त्यामुळे या खनिजासाठी नव्याने लिलाव घेण्याची गोवा फाउंडेशनची मागणी अवाजवी असल्याचे न्यायालयाने म्हटले होते.
गोवा फाउंडेशनने पुनर्विचार याचिकेत सरकारला मायनिंग डंपच्या लोहखनिज काढण्यासाठी सार्वजनिक लिलाव घेणे कायदेशीरदृष्ट्या आवश्यक असल्याचा दावा केला. तसेच सध्याच्या धोरणातील तरतुदीमुळे सरकारी तिजोरीचे नुकसान होऊ शकते, असा युक्तिवाद करण्यात आला.
गोवा फाउंडेशनच्या वतीने ज्येष्ठ वकील नॉमॉ अल्वारिस यांनी बाजू मांडताना मायनिंग डंपच्या लोहखनिजावर आधीच रॉयल्टी भरली असल्याचा दावा कोणीही केलेला नसल्याचे स्पष्ट केले. माजी लीजधारकांना खाण मायनिंग डंपमधून खनिज बाहेर काढताना रॉयल्टी भरावी लागेल, अशी सरकारची भूमिका असल्याचेही त्यांनी न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिले.
मात्र, उच्च न्यायालयाने आपल्या आधीच्या आदेशात कोणतीही स्पष्ट चूक नसल्याचे सांगत पुनर्विचाराचा अधिकार अत्यंत मर्यादित असल्याचे स्पष्ट केले.
