पणजी : पुढारी वृत्तसेवा
गोवा सरकारने २०२३ मध्ये अधिसूचित केलेल्या लोहखनिज डंप हाताळणी धोरणाविरोधात दाखल करण्यात आलेली जनहित याचिका मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठाने फेटाळून लावली आहे.
या निर्णयामुळे राज्यातील विविध क्षेत्रामधील खनिज डंपमधील लोहखनिजाची हाताळणी, वर्गीकरण आणि वाहतूक धोरणानुसार पुढे सुरू ठेवण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. ही जनहित याचिका पर्यावरणवादी संस्था गोवा फाऊंडेशन'ने दाखल केली होती.
याचिकेत सरकारच्या डंप हाताळणी धोरणावर आक्षेप घेताना, खनिज डंपमधील सामग्रीची हाताळणी करताना पर्यावरणीय परिणाम, पारदर्शकता आणि कायदेशीर प्रक्रियेचे पालन याबाबत प्रश्न उपस्थित करण्यात आले होते. तसेच, या धोरणामुळे पर्यावरणाचे नुकसान होण्याची शक्यता असल्याचा दावा युक्तिवादावेळी केला होता.
राज्य सरकारच्या वतीने न्यायालयात मांडण्यात आले की, खनिज डंपमधील सामग्री दीर्घकाळापासून पडून असून, त्याची वैज्ञानिक पद्धतीने हाताळणी करणे आवश्यक आहे. तसेच, या प्रक्रियेमुळे महसूल वाढीस मदत होणार असून रोजगारनिर्मितीलाही चालना मिळेल.
याचिकादार व सरकारची बाजू ऐकून घेतल्यानंतर उच्च न्यायालयाने याचिकेतील मुद्दे विचारात घेत सरकारच्या धोरणात हस्तक्षेप करण्यास नकार दिला. न्यायालयाने नमूद केले की, राज्य सरकारने अधिसूचित केलेले धोरण प्रशासनिक आणि धोरणात्मक स्वरूपाचे असून, त्यामध्ये न्यायालयीन हस्तक्षेपाची आवश्यकता दिसून येत नाही
या निर्णयामुळे खनिज क्षेत्राशी संबंधित उद्योग आणि वाहतूक क्षेत्राला दिलासा मिळाला असून, राज्यातील खनिज डंप व्यवस्थापनाची प्रक्रिया वेगाने पुढे जाण्याची शक्यता आहे.
पर्यावरणवादी गटांत चिंता
दुसरीकडे, पर्यावरणवादी गटांनी मात्र या निर्णयाबद्दल चिंता व्यक्त केली असून, पर्यावरण संरक्षणाच्या दृष्टीने पुढील कायदेशीर पर्यायांचा विचार केला जाऊ शकतो, अशी भूमिका घेतली आहे.
