पणजी : पुढारी वृत्तसेवा
राज्यातील भटक्या कुत्र्यांच्या संख्येबाबत विश्वसनीय आणि अचूक आकडेवारी उपलब्ध असणे आवश्यक असून जिओ टॅगिंग करण्याची सूचना मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठाने गुरुवार, दि. १० रोजी केली. केंद्र सरकारने न्यायालयासमोर राज्यात सुमारे ३९,१८० भटक्या कुत्र्यांची तात्पुरती जनगणना असल्याची माहिती सादर केली.
मात्र, हा आकडा अद्याप अंतिम स्वरूपात संकलित झालेला नसल्याचे सरकारतर्फे स्पष्ट करण्यात आले. या प्रकरणाची पुढील सुनावणी १६ सप्टेंबर रोजी ठेवण्यात आली आहे.
न्यायमूर्ती वाल्मिकी मिनेझिस आणि न्यायमूर्ती अमित जामसंडेकर यांच्या खंडपीठासमोर भटक्या कुत्र्यांच्या प्रश्नासंदर्भातील स्वेच्छा याचिकेवर सुनावणी झाली.
भटक्या कुत्र्यांची संख्या आणि त्यांचे तालुकानिहाय वितरण स्पष्ट करण्यासाठी शक्य असल्यास जिओ-टॅगिंगचा वापर करावा, अशी सूचनाही खंडपीठाने केली. केंद्र सरकारतर्फे प्रधान सचिवांच्या माध्यमातून बाजू मांडणारे अधिवक्ता सोमनाथ कर्पे यांनी सुमारे ३९,१८० कुत्र्यांचा तात्पुरता आकडा न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिला.
हा अंतिम आकडा नसून, याचिकेच्या सुनावणीस मदत व्हावी या उद्देशाने तो सादर करण्यात आल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. यानंतर खंडपीठाने टिप्पणी केली की, 'भटक्या कुत्र्यांचे निर्बीजीकरण सुरू झाल्यानंतर ही संख्या तीनपट निघू नये, अशी आशा आहे.'
भटक्या कुत्र्यांच्या संख्येबाबत सरकारकडून दिल्या जाणाऱ्या वेगवेगळ्या आकडेवारीचा मुद्दा १ सप्टेंबरच्या सुनावणीतही उपस्थित झाला होता. न्यायालयाने नोंदींचा संदर्भ देताना सांगितले होते की, १७ नोव्हेंबर २०२२ रोजी मानवी लोकसंख्येच्या ९ टक्के इतकी भटक्या कुत्र्यांची संख्या नोंदवण्यात आली होती, तर जुलै २०२३ मध्ये सरकारने ४.५ टक्के असा आकडा दिला होता. त्यामुळे केंद्र सरकारकडे भटक्या कुत्र्यांच्या संख्येबाबत जनगणना किंवा तात्पुरती आकडेवारी आहे का, अशी विचारणा न्यायालयाने केली होती.
दरम्यान, आजच्या गुरुवारच्या सुनावणीत एका प्रतिवादीने माध्यमांमध्ये प्रसिद्ध झालेल्या वृत्ताचा संदर्भ दिला. त्यात पशुसंवर्धन व पशुवैद्यकीय सेवा संचालनालयाच्या संचालकांनी जानेवारी २०२५ पर्यंत गोव्यात सुमारे ५६ हजार भटके कुत्रे असल्याचे म्हटल्याचे नमूद करण्यात आले. भटक्या कुत्र्यांची वास्तविक संख्या निश्चित झाल्यास त्यांचे तालुकानिहाय वितरण, निर्बीजीकरण आणि इतर उपाययोजनांचे नियोजन अधिक प्रभावीपणे करता येईल, असे न्यायालयाने यापूर्वी स्पष्ट केले आहे.
प्राणी निवारा केंद्राशी संबंधित स्वतंत्र स्वेच्छा याचिकेला जोडलेल्या याचिकेवरही सुनावणी झाली. ॲनिमल ट्रस्टने पुढील दोन दिवसांत तांत्रिक मंजुरीसाठी अर्ज करणार असल्याचे उच्च न्यायालयाला सांगितले. तोपर्यंत तुये ग्रामपंचायतीने प्रतिज्ञापत्र दाखल करावे, असे निर्देश खंडपीठाने दिले.
