पणजी : पुढारी वृत्तसेवा
म्हापसा रेसिडेन्सी येथील दोन व्यावसायिक दुकानांचा वीजपुरवठा खंडित केल्याप्रकरणीची याचिका मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठाने निकालात काढताना भविष्यात कायदेशीर प्रक्रिया पूर्ण केल्याशिवाय संबंधित दुकानांचा वीजपुरवठा खंडित न करण्याचे निर्देश दिले.
स्नेहा साळगावकर यांनी दाखल केलेल्या याचिकेत गोवा पर्यटन विकास महामंडळाच्या (जीटीडीसी) सांगण्यावरून कोणतीही वैधानिक प्रक्रिया न पाळता वीजपुरवठा खंडित करण्यात आल्याचा आरोप करण्यात आला होता.
तसेच वीजपुरवठा पूर्ववत करण्याचे आणि भविष्यात त्यात हस्तक्षेप न करण्याचे निर्देश देण्याची मागणी करण्यात आली होती. संबंधित दुकाने जीटीडीसीच्या मालकीच्या म्हापसा रेसिडेन्सी इमारतीत असून, याचिकाकर्त्या त्या जागेच्या ताब्यात आहेत.
या प्रकरणात बेदखलीची स्वतंत्र कार्यवाही सुरू आहे. याचिकाकर्त्यांनी जीटीडीसीने बजावलेल्या बेदखलीच्या नोटिशीविरोधात वरिष्ठ दिवाणी न्यायालयात दिवाणी दावा दाखल केला आहे. त्या प्रकरणात जीटीडीसीने कायदेशीर प्रक्रिया पूर्ण केल्याशिवाय बेदखलीची कारवाई केली जाणार नाही, असे आश्वासन दिले असून त्याची नोंद दिवाणी न्यायालयाने घेतली आहे. वीजपुरवठा पूर्ववत केल्याची माहिती वीज खात्याने दिल्याने खंडपीठाने याचिका निकालात काढली.
