पणजी : राज्यात हरित इमारतींची संख्या वाढवण्यासाठी नगर नियोजन खात्याने बांधकाम क्षेत्राचा वापर अधिक शिस्तबद्ध, पर्यावरणपूरक आणि नागरिकहिताच्या दृष्टीने होण्यासाठी विविध निर्णय घेतले आहेत. यामध्ये हरित इमारतींसाठीचे निकष अधिक स्पष्ट आणि परिणामकारक करण्यावर भर देण्यात येणार आहे. नगर नियोजन मंत्री विश्वजित राणे यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, शंभर टक्के हरित मानकांची पूर्तता करणाऱ्या इमारतींना विशेष सवलती देता याव्यात यासाठी निकषांचे पुनर्रचनाकरण करण्यात येणार आहे.
ऊर्जा बचत, पावसाच्या पाण्याचे संकलन, सौर ऊर्जेचा वापर, कचरा व्यवस्थापन तसेच पर्यावरणपूरक बांधकाम या घटकांचा नव्या गुणांकन पद्धतीत (पॉइंट सिस्टीम) समावेश करण्यात येणार आहे. २५० पेक्षा अधिक फ्लॅट्स असलेल्या इमारतींसाठी इंडियन ग्रीन बिल्डिंग कौन्सिलचे प्रमाणपत्र अनिवार्य करण्यात आले असून, या नियमाच्या अंमलबजावणीवर कडक देखरेख ठेवली जाणार असल्याचे राणे यांनी सांगितले. तसेच, इमारतीचे बांधकाम आणि सर्व सुविधा शंभर टक्के पूर्ण झाल्याशिवाय ताबा प्रमाणपत्र देण्यात येणार नाही, असा निर्णयही टाउन अँड कंट्री प्लॅनिंग (टीसीपी) मंडळाने घेतला असल्याची माहिती त्यांनी दिली.
राणे यांनी सांगितले की, गोवा विधानसभेत जाहीर करण्यात आलेल्या सुधारित नियमांनुसार ५० पेक्षा अधिक फ्लॅट्स असलेल्या इमारतींसाठी पॅरामेडिकल सुविधा उपलब्ध करणे अनिवार्य राहणार आहे. या नियमांसह अन्य आवश्यक अटींची पूर्तता झाल्यानंतरच रहिवाशांना वास्तव्याची परवानगी दिली जाईल. अनेक ठिकाणी इमारतींमधील सुविधा अपूर्ण असतानाही रहिवाशांना राहण्यास परवानगी दिली जात असल्याच्या तक्रारी प्राप्त झाल्या असून, अशा प्रकरणांवरही लक्ष ठेवले जात असल्याचे त्यांनी नमूद केले.
