पणजी: चिंबल पठारावरील प्रस्तावित प्रकल्पांविरोधात स्थानिक नागरिकांनी पुकारलेल्या आंदोलनामुळे अखेर सरकारला नमते घ्यावे लागले आहे. १७ मजली 'प्रशासन स्तंभ' प्रकल्प अन्यत्र हलवण्याची तयारी मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी दर्शवली असली, तरी चिंबलवासीय मात्र 'प्रशासन स्तंभ' आणि 'युनिटी मॉल' हे दोन्ही प्रकल्प रद्द करण्याच्या मागणीवर ठाम आहेत. त्यामुळे सरकारसोबतची ही पहिली चर्चा निष्फळ ठरली असून, आता शुक्रवारी होणाऱ्या पाहणीनंतर 'युनिटी मॉल'चे भवितव्य ठरणार आहे.
चिंबल पंचायत क्षेत्रातील कदंबा पठारावर होणाऱ्या या प्रकल्पांना गेले काही दिवस तीव्र विरोध होत आहे. या पार्श्वभूमीवर मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी बुधवारी चिंबलच्या शिष्टमंडळाला चर्चेसाठी बोलावले होते. या बैठकीतील मुख्यमंत्र्यांनी 'प्रशासन स्तंभ' प्रकल्प हलवण्याची आणि तळ्याच्या संरक्षणासाठी जादा जागा सोडण्याची तयारी दर्शवली. मात्र, ग्रामीण विकासासाठी 'युनिटी मॉल' होणे गरजेचे असल्याचे त्यांनी सांगितले. शिष्टमंडळाने मुख्यमंत्र्यांचा प्रस्ताव फेटाळून लावला. "आम्हाला एकही प्रकल्प नको, दोन्ही प्रकल्प इतरत्र हलवा," अशी ठाम भूमिका गोविंद शिरोडकर यांच्या नेतृत्वाखालील शिष्टमंडळाने घेतली. जोपर्यंत दोन्ही प्रकल्प रद्द होत नाहीत, तोपर्यंत आंदोलन मागे घेणार नाही, असा स्पष्ट इशारा नागरिकांनी दिल्याचे महत्त्वाचे मुद्दे माडण्यात आले.
चिंबल येथील तळ्याच्या (वेटलँड) अधिसूचनेबाबत नागरिकांनी आक्षेप नोंदवला आहे. या पार्श्वभूमीवर येत्या शुक्रवारी जलसिंचन विभाग आणि राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थेचे (NIO) अधिकारी या परिसराची पाहणी करणार आहेत. या पाहणीवेळी स्थानिक प्रतिनिधीही उपस्थित राहणार असून, त्यानंतरच युनिटी मॉलबाबतचा पुढील निर्णय घेतला जाणार असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. आजच्या चर्चेचा अहवाल आंदोलनाच्या ठिकाणी सर्व नागरिकांसमोर मांडला जाईल. सर्वांशी सल्लामसलत केल्यानंतरच आंदोलनाची पुढील दिशा ठरवली जाईल, असे आंदोलक अजय खोलकर आणि ॲड. मेलिसा सिमोईस यांनी स्पष्ट केले आहे.
"सरकारने दोन्ही प्रकल्प मागे घेतले नाहीत, तर आम्ही अधिक उग्र आंदोलन करू. आम्ही आमच्या भूमिकेवर ठाम आहोत."
गोविंद शिरोडकर, अध्यक्ष, चिंबल जैवविविधता समिती
