पणजी (पुढारी वृत्तसेवा): उद्योग, पर्यटन, रस्ते, गृह प्रकल्प किंवा इतर कोणत्याही नवीन बांधकाम प्रकल्पांना जलसंवर्धन करणे बंधनकारक केले पाहिजे. पावसाचे पाणी साठवण्याबाबत जागृती झाली पाहिजे आणि याबाबत गोव्यात असलेल्या धोरणांची प्रभावी अंमलबजावणी झाली पाहिजे. पाण्याचा प्रत्येक थेंब वाचवणे आणि त्याचा पुनर्रवापर करण्यासाठी एकात्मिक धोरण राबवावे लागेल, असे प्रतिपादन राज्यपाल पुसापती अशोक गजपती राजूप यांनी केले.
'जल व्यवस्थापन दि गोवा राउंड टेबल' या कार्यक्रमाच्या उद्घाटनप्रसंगी राज्यपाल राजूप बोलत होते. यावेळी माजी केंद्रीय मंत्री सुरेश प्रभू, डॉ. राजीव कुमार, जे. पी. सिंग, निवृत्त कॅप्टन यामिनी चौधरी व इतरांची उपस्थिती होती. राज्यपाल पुढे म्हणाले की, यंदाच्या मान्सूनमध्ये देशात १३ टक्के, तर राज्यात ३१ टक्क्यांची तूट आहे.
भविष्यात पाण्यासाठी केवळ मान्सूनवर अवलंबून राहता येणार नाही. पाणी वाचवण्यासाठी विविध उपाययोजना केल्या पाहिजेत. राज्यात कोणत्याही प्रकारच्या बांधकाम प्रकल्पांना मंजुरी देण्यापूर्वी त्यामुळे त्या भागातील जल सुरक्षेवर परिणाम होऊ शकतो का, याचा विचार केला पाहिजे.
यंदा गोव्यात मागील १०८ वर्षांतील सर्वात कमी मान्सून पावसाची नोंद झाली आहे. ही बाब नक्कीच काळजीची असून, भविष्यात पाणीटंचाई होऊ नये यासाठी आतापासूनच प्रयत्न सुरू झाले पाहिजेत, असे राज्यपालांनी नमूद केले. तसेच तळे आणि अन्य पाणथळ जागांवर होणारे अतिक्रमण व प्रदूषण थांबले पाहिजे, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.
राज्यपाल पुसापती अशोक गजपती राजूप म्हणाले की, जलसुरक्षित आणि शाश्वत व्यवस्था राज्यात निर्माण करणे आवश्यक आहे. गोवा विद्यापीठ आणि एनआयटी यांच्या समन्वयाने गोव्यामध्ये 'फॉग नेट प्रोजेक्ट' राबवला जात आहे. या प्रयोगाद्वारे हवेतील बाष्पाचे थेंब जाळीच्या साहाय्याने पाणी म्हणून गोळा केले जात आहेत. अशा प्रकारचे नाविन्यपूर्ण प्रयोग राज्यात व्हायला हवेत, असे त्यांनी काढले.