पणजी : पुढारी वृत्तसेवा
शंभर टक्के लोकांना सरकारी नौकरी देणे शक्य नाही. मात्र, प्रत्येकाला रोजगार मिळवणे आवश्यक आहे. त्यामुळे अर्धवट शिक्षण सोडलेल्या किंवा पदवीच्या अंतिम वर्षात असलेल्या युवकांनी कौशल्यधारित शिक्षण घ्यावे.
शिक्षण पूर्ण होताच त्यांना रोजगार मिळण्यास मदत होईल. यासाठी दीनदयाळ उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजनेनंतर्गत राज्यातील १२ तालुक्यांमध्ये प्रत्येकी दोन अप्रेंटिसशिप केंद्र सुरू करून वर्षभरात १२ हजार युवकांना कौशल्य प्रशिक्षण देण्यात येणार आहे, असे प्रतिपादन मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी केले.
लोकभवन येथे ग्रामीण विकास यंत्रणेच्या वतीने आयोजित युवा कौशल्य महोत्सावाच्या उद्घाटनप्रसंग प्रमुख पाहुणे म्हणून ते बोलत होते. यावेळी खासदार सदानंद तानावडे, ग्रामीण विकास यंत्रणेच्या दिपाली नाईक व इतर उपस्थित होते.
मुख्यमंत्री सावंत म्हणाले की, ग्रामीण भागातील अर्धशिक्षित युवकांमध्ये कौशल्य विकसित करून त्यांना रोजगारासाठी तयार करण्याच्या उद्देशाने राज्यातील २४ संस्थांना सरकारी जोडण्यात आले आहेत. या केंद्रांमध्ये अप्रेंटिसशिप पूर्ण केल्यानंतर युवकांना सरकारी प्रमाणपत्रसह भत्ताही दिला जाणार आहे.
सरकारी नोकऱ्यांसाठी अर्ज करताना खाजगी क्षेत्रातील किमान एक वर्षाचा अनुभव असणार असून, या अनुभवाचा विचार केला जाईल. त्यामुळे युवकांनी केवळ सरकारी नोकऱ्यांच्या प्रतीक्षेत न राहता उपलब्ध रोजगाराच्या संधी स्वीकाराव्यात, असे आवाहन त्यांनी केले.
राज्यातील युवकांनी बेरोजगार न राहता ती नौकरी स्वीकारावी आणि त्याचबरोबर आपले शिक्षण व कौशल्य विकसित करावे.
पदवीचे शिक्षण घेण्यासाठी या युवकांना समन्वयक आणि स्वयंसेवकांचे सहकार्य मिळणार आहे. नौकरी मिळाली नाही, तर स्वयंरोजगाराचा पर्याय स्वीकारावा. कौशल्य प्रशिक्षणाच्या माध्यमातून राज्यातील शंभर टक्के लोकांना रोजगार उपलब्ध करून देणे हे सरकारचे उद्दिष्ट आहे, असेही मुख्यमंत्री म्हणाले.
आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकातील कुटुंबांचे वार्षिक उत्पन्न आठ लाख रुपयांपेक्षा जास्त नसावी आणि त्यांच्या पालकांकडे २०० चौरस मीटरपेक्षा मोठे घर किंवा फ्लॅट नसावा. अशा कुटुंबांना सरकारी नोकऱ्या व शिक्षणात १० टक्के आरक्षण मिळू शकते. याची खुल्या वर्गातील अनेक तरुणांना माहिती नाही. त्यामुळे त्यांनी याबद्दल माहिती करून घ्यावी, असे आवाहनही त्यांनी केले.
दहावी, बारावी किंवा आयटीआय पूर्ण करून उच्च शिक्षण घेऊ इच्छिणाऱ्या विद्यार्थ्यांना सरकार मदत करणार आहे. यासाठी युवकांनी स्वतःमधील कौशल्य ओळखणे आवश्यक आहे. कर्मचारी भरती आयोग आणि गोवा लोकसेवा आयोगमुळे सरकारी नोकऱ्यांसाठी स्पर्धा वाढली आहे.
खाजगी क्षेत्रातही रोजगाराच्या मोठ्या संधी उपलब्ध आहेत. त्यामुळे सरकारने प्रत्येक तालुक्याच्या ठिकाणी कौशल्य प्रशिक्षण केंद्र सुरू केली आहेत. सरकारच्या योजना युवकांपर्यंत पोहोचवण्यासाठी यंत्रणा तयार आहे. युवकांनी या योजनांचा लाभ घेण्यासाठी पुढाकार घ्यावा, असे मुख्यमंत्री म्हणाले.
सरकारच्या अप्रेंटिसशिप कार्यक्रमाचा आतापर्यंत सुमारे २५ हजार युवकांनी लाभ घेतला आहे. पुढील आठ दिवसांत आणखी चार हजार युवकांना या कार्यक्रमाशी जोडले जाणार आहे.
गुंतवणूक प्रोत्साहन मंडळाच्या माध्यमातून राज्यात आणलेल्या गुंतवणुकीमुळे रोजगाराच्या नव्या संधी निर्माण झाल्या असून, सध्या या गुंतवणुकीतून राज्यात ४० हजारांहून अधिक लोकांना रोजगार मिळाला आहे, असेही मुख्यमंत्री म्हणाले.