पणजी : पुढारी वृत्तसेवा
सरकारी जमिनीवर २०१४ पूर्वी बांधलेल्या घरांचे नियमितीकरण करण्यासाठी पात्र भूमिहीन रहिवाशांना आता सहा महिन्यांऐवजी १८ महिन्यांची मुदत मिळणार आहे. राज्यपालांच्या मंजुरीनंतर गोवा भू-महसूल संहिता (दुरुस्ती) अधिनियम, २०२६ सरकारने अधिसूचित केला आहे.
या कायद्यानुसार २०१४ पूर्वी सरकारी जमिनीवर बांधलेल्या घरांच्या नियमितीकरणासाठी अर्ज करण्याची मुदत वाढवण्यात आली आहे. महसूल विभागातील अधीनस्थ कर्मचाऱ्यांसाठी महसूल सचिवांच्या नियंत्रणाखाली सामायिक संवर्ग (कॉमन कॅडर) निर्माण करण्याची तरतूदही करण्यात आली आहे. तसेच सर्व्हे व भूमी अभिलेख अधीक्षकांनी यापूर्वी दिलेले काही अपील निर्णय व आदेश वैध ठरवण्यात आले आहेत.
गोवा लेजिस्लेटिव्ह डिप्लोमा क्रमांक २०७० (१५ एप्रिल १९६१) दुरुस्ती अधिनियम, २०२६ ने यापूर्वीच्या अध्यादेशाची जागा घेतली असून, या कायद्याला १० एप्रिल २०२६ पासून पूर्वलक्षी प्रभाव देण्यात आला आहे.
जमीन हडप प्रकरणांसाठी विशेष न्यायालये
जमीन बळकावण्याच्या प्रकरणांच्या जलद सुनावणीसाठी गोवा सरकारने 'गोवा विशेष न्यायालये (जमीन बळकावणे) अधिनियम, २०२६' अधिसूचित केला आहे.
