पणजी : पुढारी वृत्तसेवा
एसटी समाजाला राजकीय आरक्षणाचा मार्ग मोकळा झाला असतानाच गुरुवारी उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठाने एका आरक्षण विरोधी याचिकेच्या अनुषंगाने जनगणना आयुक्तांना राज्यातील अनुसूचित जमातींच्या लोकसंख्येची आकडेवारी अधिसूचित करण्यास स्थगिती दिली होती.
या विरोधात गोवा सरकार सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागणार आहे. त्यासंदर्भात आदिवासी कल्याण मंत्री डॉ. रमेश तवडकर यांच्या नेतृत्वाखाली सरकारचे शिष्टमंडळ सोमवारी (दि. २) दिल्लीला जाणार आहे.
शिष्टमंडळात प्रवासी भारतीय आयुक्त ॲड. नरेंद्र सावईकर, सभापती डॉ. गणेश गावकर व आदिवासी नेते सहभागी होणार आहेत. हे शिष्टमंडळ भारताच्या सॉलिसिटर जनरल यांच्यासोबत चर्चा करून एसटी आरक्षणाला आलेली स्थगिती हटवण्यासाठी याचिका दाखल करणार आहे, अशी माहिती मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी शनिवारी कांपाल-पणजी येथे दिली.
डॉ. सावंत म्हणाले की, राज्यातील एसटींना राजकीय आरक्षण मिळवून देण्यासाठी राज्य व केंद्र सरकार अग्रेसर आहे. सर्व प्रक्रिया झालेली असताना व अंतिम अधिसूचना काढायची असतानाच कुणीतरी उच्च न्यायालयात आरक्षणविरोधी याचिका दाखल केल्यानंतर न्यायालयाने स्थगिती दिलेली आहे. त्यामुळे आम्हाला धक्का बसला आहे.
या सर्व घटनांवर विचारविनिमय करण्यासाठी शुक्रवारी आपण एक बैठक पणजीत घेतली. बैठकीला प्रदेश भाजप अध्यक्ष दामू नाईक, मंत्री डॉ. रमेश तवडकर, सभापती डॉ. गणेश गावकर, ॲडव्होकेट जनरल देविदास पांगम व इतर आदिवासी नेते उपस्थित होते. बैठकीत न्यायालयाच्या स्थिगीतीवर सविस्तर चर्चा झाली. त्यानंतर दिल्लीला शिष्टमंडळ नेण्याचे ठरले, असे मुख्यमंत्र्यांनी स्पष्ट केले.
एसटी राजकीय आरक्षणाचा प्रश्न मार्गी लावण्यासाठी राज्य सरकारने आता कायदेशीर लढाईची तयारी सुरू केली आहे. न्यायालयाच्या आदेशाविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात सरकार दाद मागणार आहे. मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हेही सोमवारी दिल्लीला जाण्याची शक्यता आहे.
गोव्याचे शिष्टमंडळ या दौऱ्यात सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता, जनगणना आयुक्त, तसेच केंद्रातील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांची भेट घेणार आहेत. न्यायल्याच्या स्थिगीतीमुळे २०२६ च्या विधानसभा निवडणुकांपूर्वी एसटीसाठीच्या राखीव विधानसभा जागांची पुनर्रचना करण्याच्या सरकारच्या प्रयत्नांना मोठा धक्का बसला आहे. कारण उच्च न्यायालयाने गुरुवारी जनगणना आयुक्तांना राज्यातील अनुसूचित जमातींच्या लोकसंख्येची आकडेवारी अधिसूचित करण्यापासून रोखले आहे.
२०२७ च्या निवडणुकांपूर्वी गोवा विधानसभासभेत एसटींसाठी आरक्षण सुनिश्चित करण्यासाठी, सर्वोच्च न्यायालयात जाण्यासह विविध कायदेशीर पर्यायांचा सरकार विचार करत आहे. अंदाजित एसटी लोकसंख्येचे भारतीय जनगणना आयुक्तांकडून होणारे वर्गीकरण (ई-नोटिफिकेशन) करण्यावर मुंबई उच्च न्यायालयाने दिलेल्या स्थगितीसंदर्भात सरकारी शिष्टमंडळ दिल्लीला जात आहे. मी केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांच्याशीही या विषयावर चर्चा केली आहे. आगामी विधानसभा निवडणुकीत एसटींना राजकीय आरक्षण मिळेल, असा आपणास विश्वास आहे. त्यासाठी सर्व ते प्रयत्न केले जातील, असे मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी सांगितले.