पणजी (पुढारी वृत्तसेवा):
घरगुती व व्यावसायिक वापरासाठी पाइपद्वारे नैसर्गिक वायूचा (पीएनजी) पुरवठा करणाऱ्या प्रकल्पांना गती देण्यासाठी राज्य सरकारने महत्त्वाचे पाऊल उचलले आहे. नैसर्गिक वायुवाहिनी टाकण्यासाठी रस्ते किंवा अन्य जागांचा वापर करण्यासंदर्भात संबंधित यंत्रणांनी केंद्र सरकारच्या २०२६ च्या नियंत्रण आदेशातील तरतुदीनुसारच शुल्क आकारले जातात. त्यापलीकडे कोणतेही अतिरिक्त शुल्क, भाडे किंवा अन्य आर्थिक अटी लादू नयेत, असे स्पष्ट निर्देश नागरी पुरवठा खात्याचे सचिव संजीव गडकर यांनी राज्यातील सर्व सरकारी विभाग आणि स्थानिक स्वराज्य संस्थांना दिले आहेत.
आदेशानुसार, राज्यातील सर्व सरकारी विभाग, सार्वजनिक प्राधिकरणे, स्थानिक विकास संस्था, औद्योगिक विकास प्राधिकरणे, गृहनिर्माण मंडळे, महापालिका तसेच ग्रामपंचायतींनी नैसर्गिक वायू आणि पेट्रोलियम उत्पादनांच्या वितरणसंदर्भातील केंद्र सरकारच्या २०२६ च्या आदेशाची कडक अंमलबजावणी करण्याचे सुचवले आहे.
नैसर्गिक वायुवाहिनीसाठी रस्त्याचा वापर करण्याचा अधिकार (राईट ऑफ वे-आरओडब्ल्यू), जमिनीचा वापर करण्याचा अधिकार (राईट ऑफ यूज-आरओयू) तसेच आवश्यक परवान्यांसाठी आकारण्यात येणारा शुल्क केंद्र सरकारच्या नियंत्रण आदेशातील दुसऱ्या अनुसूचीनुसारच असावा.
या अनुसूचीमध्ये तरतूद नसलेले कोणतेही अतिरिक्त शुल्क, भाडे, मार्गाधिकार शुल्क, वार्षिक भाडे किंवा बँक हमीची अट संबंधित यंत्रणांनी लादू नये, असे आदेशात स्पष्ट नमूद केले आहे. तसेच २४ मार्च २०२६ किंवा त्यानंतर जारी केलेल्या मागणी नोटीसांची फेरतपासणी करण्याचे निर्देश दिले आहेत. केंद्र सरकारच्या नियंत्रण आदेशाशी विसंगत असलेल्या नोटिसांमधील शुल्क आकारणी दुरुस्त करावी. यापूर्वी जास्त रक्कम वसूल केली असल्यास ती संबधितांना परत करावी किंवा पुढील शुल्कात समायोजित करावी, असेही सांगण्यात आले आहे.
वार्षिक भाडे बंदीचे निर्देश
सिटी गॅस वितरण वाहिनीच्या मूलभूत सुविधांवर आकारण्यात येणारे वार्षिक भाडे किंवा भाडेपट्टा शुल्क बंद करण्याचे निर्देशही दिले आहेत. पीएनजी वितरण व्यवस्था उभारण्यासाठी सरकारी यंत्रणांकडून आकारण्यात येणारे अनावश्यक शुल्क आणि प्रक्रियात्मक अडथळे दूर करणे हा या निर्णयामागचा प्रमुख उद्देश आहे. त्यामुळे गोव्यात नैसर्गिक वायू वितरणाचे जाळे विस्तारण्यास आणि संबंधित कंपन्यांना वाहिनीची कामे अधिक सुलभतेने करण्यास मदत होणार आहे.