गोव्यातील जिल्हा पंचायत निवडणुका पार पडल्या आणि पुन्हा एकदा एक मूलभूत प्रश्न ऐरणीवर आला आहे. या निवडणुकांनंतर पुढे काय? लोकशाही प्रक्रियेचा भाग म्हणून मतदान झाले, सदस्यही निवडून येतील; पण या सदस्यांनी प्रत्यक्षात करायचे तरी काय, हा प्रश्न अजूनही अनुत्तरितच आहे. कारण गोव्यासारख्या छोट्या राज्यात जिल्हा पंचायत ही संकल्पना मुळातच गैरलागू ठरत आहे. केवळ संवैधानिक पूर्ततेसाठी अस्तित्वात असलेली ही यंत्रणा प्रत्यक्ष प्रशासनात किती प्रभावी आहे, याचा प्रामाणिक आढावा घेणे आता अपरिहार्य झाले आहे.
७३ व्या घटनादुरुस्तीने स्वराज्य संस्था बळकट करण्याच्या उद्देशाने त्रिस्तरीय व्यवस्था देशभरात स्वीकारली. ग्रामपंचायत, तालुका पंचायत, जिल्हा परिषद अशी रचना लागू झाली. मात्र क्षेत्रफळाने, लोकसंख्येने आणि प्रशासकीयदृष्ट्या लहान असलेल्या राज्यांत द्विस्तरीय व्यवस्थेची सवलत देण्यात आली आहे. तरीही द्विस्तरीय रचनेच्या उपयुक्ततेबाबतही प्रश्नचिन्ह आहे. गोवा हे त्याचे जिवंत उदाहरण आहे. अवघ्या दोन जिल्ह्यांचा, मर्यादित लोकसंख्येचा आणि आधीच मजबूत राज्यस्तरीय प्रशासन असलेल्या गोव्यात जिल्हा पंचायत ही मधली, अडथळा ठरणारी यंत्रणा बनली आहे.
गोव्यातील जिल्हा पंचायतींना नेमके कोणते अधिकार आहेत, हे पाहिले तर त्यांच्या मर्यादा स्पष्ट होतात. शिक्षण, कृषी, आरोग्य, ग्रामीण उपजीविका, पेयजल, दारिद्र्य निर्मूलन, रस्ते, पूल, गटार अशा एकूण २९ विषयांची जबाबदारी जिल्हा पंचायतींसाठी निश्चित करण्यात आली आहे. जिल्हास्तरीय नियोजनासाठी ही शिखर संस्था मानण्यात आली असून पंचायत समित्या आणि ग्रामपंचायतींशी समन्वय साधून विकास आराखडा तयार करावा अशी अपेक्षा आहे. मात्र गोव्यात पंचायत समित्याच अस्तित्वात नाहीत. त्यामुळे केवळ ग्रामपंचायतींशी समन्वय साधण्यापुरतेच जिल्हा पंचायतींचे काम मर्यादित राहते.
गोव्यात तरी केवळ (एक्सक्लुझिव्ह) जिल्हा पंचायतींकडे असे कोणतेही अधिकार दिलेले नाहीत. त्यामुळे ग्रामपंचायतही तेच काम करते, जिल्हा पंचायतही तेच काम करते आणि राज्य सरकारही तेच काम करते. अशा प्रकारे कामांची पुनरावृत्ती होत राहते. गोव्यात आमदार आणि मंत्र्यांपर्यंत पोहोचणे सहज शक्य असल्याने लोक आपली कामे त्यांच्यामार्फतच करून घेतात. त्यातल्या त्यात ग्रामपंचायतींकडे तरी काही कामे आहेत. घरपट्टी, उत्पन्नाचा दाखला यांसारख्या कामांसाठी लोकांना पंचायत कार्यालयात जावे लागते; मात्र लोकांचे असे कोणतेही काम जिल्हा पंचायतींकडे नसते.
“मी जरा जिल्हा पंचायत कार्यालयात जाऊन येतो,” असे सांगणारी एकही व्यक्ती मी गेल्या २५ वर्षांत पाहिलेली नाही. ज्यांनी कोणी पाहिले असेल किंवा ऐकले असेल, तर त्याला ‘देवीचा रोगी कळवा आणि रोख बक्षीस मिळवा’ अशा एखाद्या योजनेतून सन्मानित केले पाहिजे. जोपर्यंत लोकांना जिल्हा पंचायतींकडे जाण्याची गरज भासणार नाही, तोपर्यंत या व्यवस्थेला काहीच अर्थ उरत नाही.
अधिकार आणि निधीच्या बाबतीत जिल्हा पंचायती म्हणजे केवळ दात नसलेले वाघ आहेत. एखाद्या कामासाठी जिल्हा पंचायतींकडे गेलो, तर ते मंजुरी देणार, नंतर ती राज्य सरकारकडे पाठवणार, तिथे ती पुन्हा मंजूर होणार आणि मग निधी मिळणार—या ‘पासिंग द पार्सल’ खेळात प्रचंड वेळ वाया जातो. त्यापेक्षा थेट आमदाराकडे गेल्यास कामे अधिक जलद होतात. अशा वेळी जिल्हा पंचायतींचा उपयोग तरी काय?
ही द्विस्तरीय किंवा त्रिस्तरीय व्यवस्था स्वीकारताना स्वराज्य संस्थांना जे अधिकार देणे अपेक्षित होते, ते २५ वर्षांनंतरही पूर्णपणे दिले गेलेले नाहीत. या निवडणुकांच्या निमित्ताने गोवा फॉरवर्डचे अध्यक्ष विजय सरदेसाई यांनी जिल्हा पंचायतींना काहीच अधिकार नसल्याचा मुद्दा उपस्थित केला. आम्ही सत्तेवर आल्यास जिल्हा पंचायतींकडे ग्रामीण विकाससारखे खाते देऊ, असे त्यांनी म्हटले आहे. त्यानंतर मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनीही जिल्हा पंचायती बळकट करण्यासाठी समूह शेती, डेअरी, मत्स्योद्योग यांसारख्या महत्त्वाच्या जबाबदाऱ्या जिल्हा पंचायतींकडे देण्याचे संकेत दिले आहेत.
सध्या शिक्षण, आरोग्य, सार्वजनिक बांधकाम, जलस्रोत, समाजकल्याण यांसारखी महत्त्वाची खाती राज्य सरकारकडेच केंद्रीत आहेत. ग्रामपंचायतींच्या काही ठरावांवर देखरेख करणे आणि काही किरकोळ विकासकामांची अंमलबजावणी करणे, एवढ्यापुरतेच जिल्हा पंचायतींचे अधिकार मर्यादित राहतात. मोठे निर्णय घेण्याचा अधिकार, स्वतंत्र धोरण ठरवण्याची मुभा किंवा आर्थिक स्वायत्तता त्यांच्याकडे नाही. परिणामी जिल्हा पंचायत ही निर्णयक्षम संस्था न राहता केवळ फाईल फिरवणारी यंत्रणा बनली आहे. जशी विमानतळावर सामान गोळा करण्यासाठी वापरली जाणारी बेल्ट व्यवस्था असते, तशीच.
आर्थिक बाबतीत तर जिल्हा पंचायतींची अवस्था अधिकच विदारक आहे. त्यांचे बजेट अत्यंत मर्यादित असून त्याचा मोठा हिस्सा कर्मचाऱ्यांच्या पगारावरच खर्च होतो. केंद्र किंवा राज्य सरकारकडून मिळणाऱ्या अनुदानांवरच त्यांचा निभाव लागतो. स्वतःचे उत्पन्नाचे स्रोत जवळजवळ नाहीतच. त्यामुळे जिल्हा पंचायत ही आर्थिकदृष्ट्या स्वयंपूर्ण संस्था न राहता पूर्णतः सरकारवर अवलंबून असलेली यंत्रणा ठरते. कर वसुलीचा अधिकार नाही, मोठ्या प्रकल्पांसाठी निधी उभारण्याची क्षमता नाही आणि मिळालेला निधीही अनेकदा प्रशासकीय खर्चातच संपतो.
यातून एक गंभीर विसंगती निर्माण होते. निवडून आलेले प्रतिनिधी असतात, पण त्यांच्या हातात अधिकार नसतात. अधिकार नसल्याने अपेक्षित कामे होत नाहीत आणि कामे होत नसल्याने जनतेचा विश्वास कमी होत जातो. जिल्हा पंचायत निवडणुकांबाबत लोकांमध्ये दिसणारी उदासीनता याचाच परिणाम आहे.
गोव्यासारख्या छोट्या राज्यासाठी जिल्हा पंचायती व्यावहारिक नाहीत, हे आतापर्यंत स्पष्ट झाले आहे. जिल्हा पंचायतींनी गोव्यात कोणती ठोस, दूरगामी कामगिरी केली, असा प्रश्न विचारल्यास उत्तर शोधणे कठीण जाते. काही रस्ते, काही इमारती, काही किरकोळ सुविधा एवढ्यापुरतेच त्यांचे योगदान मर्यादित राहिले आहे. मोठ्या पायाभूत सुविधा, रोजगारनिर्मिती, आरोग्य किंवा शिक्षण क्षेत्रातील मूलभूत सुधारणा या सर्व गोष्टी राज्य सरकारच्या माध्यमातूनच झाल्या आहेत.
जिल्हा पंचायतींनी स्वतंत्रपणे कोणतीही क्रांतिकारी पावले उचलल्याचे उदाहरण सहज देता येत नाही. उलट जिल्हा पंचायतींवर होणारा खर्च मात्र सातत्याने वाढत आहे. कर्मचारी वर्ग, कार्यालयीन खर्च, वाहने, भत्ते यावर मोठा निधी खर्च होतो. हाच निधी जर ग्रामपंचायतींना किंवा राज्यस्तरीय योजनांना दिला, तर त्याचा उपयोग अधिक परिणामकारक ठरू शकतो. प्रशासन सुटसुटीत करणे, खर्च कमी करणे आणि निर्णय प्रक्रियेला वेग देणे, या दृष्टीने जिल्हा पंचायती रद्द करणे किंवा किमान त्यांचे स्वरूप आमूलाग्र बदलणे गरजेचे ठरते.
