पणजी : मयुरेश वाटवे
गोव्यातील दाबोळी विमानतळ खरेच बंद होणार का, हा प्रश्न अधूनमधून चर्चेत येत असतो आणि अलीकडील राजकीय वक्तव्यांमुळे पुन्हा एकदा या विषयाने उचल खाल्ली आहे. गोव्यात दीर्घकाळ एकमेव नागरी विमानतळ म्हणून ओळखला जाणारा दाबोळी विमानतळ हा प्रत्यक्षात भारतीय नौसेनेच्या ताब्यातील तळावर कार्यरत आहे. दाबोळी विमानतळ हा नौदलाच्या आयएनएस हंसा तळाचा भाग असून नागरी उड्डाणांसाठी त्याचा वापर केला जातो. त्यामुळेच त्याच्या वापरावर काही वेळा तांत्रिक आणि वेळेचे निर्बंध असतात. तरीही अनेक दशकांपासून देशांतर्गत आणि आंतरराष्ट्रीय पर्यटकांसाठी तो गोव्याचे प्रवेशद्वार राहिला आहे.
दाबोळी विमानतळाचा इतिहास पाहिला तर त्याची सुरुवात पोर्तुगीज काळात लष्करी उपयोगासाठी झाली. 1961 मध्ये गोवा मुक्तीनंतर हा तळ भारतीय नौसेनेच्या ताब्यात गेला आणि पुढे नागरी उड्डाणांसाठी तो खुला करण्यात आला. 1960 च्या दशकाच्या उत्तरार्धात नागरी प्रवासी उड्डाणे नियमित सुरू झाली आणि हळूहळू पर्यटनवाढीसोबत त्याचे महत्त्व वाढत गेले. गोवा हा देश-विदेशातील पर्यटकांचा आवडता प्रदेश बनत असताना दाबोळी विमानतळावर प्रवाशांची संख्या सातत्याने वाढत गेली. विशेषतः 1990 नंतर पर्यटनवाढीमुळे आणि चार्टर फ्लाइट्समुळे या विमानतळाची क्षमता ताणली जाऊ लागली.
प्रवाशांच्या आकडेवारीचा विचार केला तर 2010 नंतरच्या दशकात दाबोळी विमानतळावर दरवर्षी सुमारे 7 ते 8 लाख प्रवाशांची हाताळणी होत होती. काही वर्षांत ही संख्या 80 लाखांच्या घरात पोहोचली. पर्यटन हंगामात विमानतळावर मोठी गर्दी होत असे आणि स्लॉट्स मर्यादित असल्याने विमान कंपन्यांना वेळापत्रकजुळवणे कठीण जाई. नौदल तळ असल्यामुळे रात्रीच्या उड्डाणांवर मर्यादा आणि लष्करी प्राधान्यामुळे नागरी उड्डाणांना काहीवेळा अडचणी येत. याच पार्श्वभूमीवर गोव्याच्या भविष्यातील गरजा लक्षात घेऊन दुसर्या पूर्ण विकसित नागरी विमानतळाची गरज व्यक्त करण्यात आली.
माजी मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकर यांनी पेडणे तालुक्यातील मोपा येथे नवीन आंतरराष्ट्रीय विमानतळ उभारण्याची संकल्पना पुढे रेटली. या प्रयत्नांतून मनोहर आंतरराष्ट्रीय विमानतळ, मोपा साकार झाला. मोपा विमानतळ सुरू झाल्यानंतर अनेक देशांतर्गत आणि आंतरराष्ट्रीय उड्डाणे तेथे वळवण्यात आली. त्यामुळे दाबोळीवरील ताण काही प्रमाणात कमी झाला. मात्र यानंतरच दाबोळी विमानतळ बंद होण्याबाबतच्या चर्चा सुरू झाल्या.
अलीकडे दक्षिण गोव्याचे काँग्रेस खासदार कॅप्टन विरियातो फर्नांडिस यांनी दाबोळी विमानतळ काही दिवसांत बंद होणार असल्याचा दावा केला. त्यांनी केंद्रस्तरावर निर्णय झाल्याची माहिती असल्याचे सांगितले, परंतु स्रोत जाहीर केला नाही. या विधानामुळे नागरिकांमध्ये संभ्रम निर्माण झाला. विशेषतः दक्षिण गोव्यातील रहिवासी आणि पर्यटनाशी संबंधित व्यवसायिकांना याची चिंता वाटू लागली, कारण दाबोळी विमानतळ भौगोलिकदृष्ट्या दक्षिण गोव्याला जवळ आहे.
या वादाच्या पार्श्वभूमीवर राज्य सरकारने आणि केंद्राने स्पष्टीकरण दिले. गोव्याचे मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी दाबोळी विमानतळ बंद होणार नसल्याचे स्पष्ट केले. त्यांनी सांगितले की या विमानतळाच्या पायाभूत सुविधांवर सुमारे 400 कोटी रुपयांचा खर्च करण्यात आला आहे आणि तो दीर्घकाळ कार्यरत राहील. राज्यसभा खासदार सदानंद शेट तानावडे यांनीही संरक्षणमंत्र्यांची भेट घेतल्याचे सांगून विमानतळ सुरूच राहील असे स्पष्ट केले.
संरक्षणमंत्री राजनाथ सिंग यांनी दाबोळी विमानतळ बंद करण्याचा प्रश्नच नसल्याचे सांगितल्याची माहिती देण्यात आली. नौदल तळ असल्याने नागरी उड्डाणांबाबत अंतिम निर्णय संरक्षण मंत्रालयाच्या समन्वयाने घेतला जातो. संरक्षणमंत्र्यांच्या या आश्वासनामुळे सरकारची भूमिका स्पष्ट झाली की दाबोळी आणि मोपा हे दोन्ही विमानतळ कार्यरत राहतील.
विरोधकांचा आक्षेप असा आहे की मोपा विमानतळावर जास्तीत जास्त उड्डाणे वळवून दाबोळीला हळूहळू दुय्यम स्थान दिले जात आहे. मोठ्या प्रमाणावर देशी-विदेशी उड्डाणे मोपाकडे गेल्याने दाबोळीवरील प्रवासी संख्या काही प्रमाणात घटली आहे. त्यामुळे हळूहळू दाबोळी बंद करण्याचा निर्णय घेतला जाईल, अशी भीती व्यक्त केली जाते. दक्षिण गोव्यातील पर्यटन आणि स्थानिक अर्थव्यवस्थेवर त्याचा परिणाम होईल, असेही मत मांडले जाते.
सरकारचे म्हणणे मात्र वेगळे आहे. दोन्ही विमानतळांची भौगोलिक स्थिती आणि गरज वेगळी आहे. मोपा उत्तर गोव्यातील वाढत्या पर्यटन आणि भविष्यातील विस्तारासाठी उपयुक्त आहे, तर दाबोळी दक्षिण गोव्याच्या जवळ असल्याने त्या भागातील प्रवाशांसाठी सोयीस्कर आहे. दोन विमानतळ असणे म्हणजे गोव्याची क्षमता वाढणे आणि पर्यटनाला चालना मिळणे, असा सरकारचा दावा आहे. तसेच नौदल तळ असल्यामुळे दाबोळीचे सामरिक महत्त्वही कायम आहे.
आजच्या घडीला दाबोळी विमानतळावर प्रवाशांची संख्या मोपाच्या तुलनेत कमी असली तरी तो पूर्णपणे बंद करण्याचा अधिकृत निर्णय जाहीर झालेला नाही. उलट पायाभूत सुविधा सुधारण्यासाठी गुंतवणूक झाल्याचे सांगितले जाते. त्यामुळे सध्या तरी दाबोळी विमानतळ बंद होण्याच्या चर्चा या राजकीय आरोप-प्रत्यारोपांच्या पातळीवर अधिक दिसतात.
