पणजी : गेल्या तीन आर्थिक वर्षात आणि चालू वर्षात एकूण ५९१ ड्रग्ज संबंधित प्रकरणे नोंद करण्यात आली आहेत, अशी माहिती मुख्यमंत्री आणि गृहमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी विधानसभेत दिली. या प्रकरणांमध्ये केंद्रीय संस्थांकडून कोणतीही मदत घेतली नाही, असेही त्यांनी म्हटले आहे.
कुडतरीचे आमदार आलेक्स लॉरेन्स यांनी उपस्थित केलेल्या अतारांकित प्रश्नाच्या लेखी उत्तरात मुख्यमंत्र्यांनी ही माहिती दिली आहे. २०२२-२३ मध्ये १८० ड्रग्ज प्रकरणे, २०२३-२४ मध्ये १२८, २०२४-२५ मध्ये १६७ आणि चालू आर्थिक वर्षात ३९ डिसेंबर २०२५ पर्यंत ११६ प्रकरणे नोंदवण्यात आली. आहेत. नार्कोटिक्स कंट्रोल ब्युरो (एनसीबी) किंवा महसूल गुप्तचर संचालनालय (डीआरआय) सारख्या एजन्सींकडून कोणतीही ओपचारिक मदत घेतली नसली तरी, नार्को समन्वय (एनसीओआरडी) बैठका जिल्हा स्तरावर जिल्हाधिकाऱ्यांच्या अध्यक्षतेखाली नियमितपणे घेतल्या जातात, यात जिल्हा पोलिस अधीक्षक सदस्य संयोजक म्हणून काम करतात, अशी माहिती डॉ. सावंत यांनी सभागृहाला दिली आहे.
अमलीपदार्थांचा तपास करण्यासाठी अमलीपदार्थविरोधी विभागासह कायदा अंमलबजावणी संस्था व इतर पोलिस विभाग डिजिटल माहिती, कॉल डिटेल रेकॉर्ड आणि गुप्तचर माहितीचा वापर करून कायद्याच्या चौकटीत राहून शोध करतात. तसेच गुप्तचरांकडून मिळालेल्या माहितीच्या आधारे कारवाई करतात. राज्यात अमलीपदार्थांच्या व्यवसायात आणि प्रकारात मोठा बदल झाला आहे. कृत्रिम आणि अर्थ कृत्रिम औषधांचे वाढते प्रमाण आणि तस्करीचे नवनवीन मार्ग विकसित होत आहेत. या आव्हानांना प्रतिसाद देण्यासाठी अंमलबजावणी धोरणामध्ये वेळोवेळी सुधारणा केली जात आहे, असेही मुख्यमंत्री म्हणाले.
ड्रग्ज प्रतिबंधात्मक उपायांबद्दल, सरकारने सांगितले की, शाळा, महाविद्यालये आणि समुदायांमध्ये नियमित जागरुकता कार्यक्रम आयोजित केले जात आहेत. नशा मुक्त भारत अभियानाचा एक भाग म्हणून, सुमारे ६० कार्यक्रम आयोजित केले गेले आहेत. त्यामुळे सुमारे ७ हजार विद्यार्थी आणि जनतेला अमलीपदार्थाच्या गैरवापराच्या दुष्परिणामांबद्दल जागरुक केले गेले आहे.
मानसिक आरोग्य समर्थन हेल्पलाइन (१९३३) ला प्रोत्साहन देण्यात आले आहे. बिटस् पिलानी गोवा कॅम्पसमधील आत्महत्यांबद्दल मुख्यमंत्री म्हणाले की, सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशांनुसार आणि केंद्रीय शिक्षण मंत्रालयाच्या मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार दक्षिण गोव्यासाठी जिल्हास्तरीय देखरेख समिती स्थापन केली आहे.
