पणजी : गोवा क्रिकेट असोसिएशनच्या (जीसीए) व्यवस्थापकीय समितीने केलेल्या कोट्यवधी निधीच्या गैरव्यवहारप्रकरणी दाखल झालेल्या सर्व तक्रारींची चौकशी सहा महिन्यांत पूर्ण करण्याचे निर्देश संस्था महानिरीक्षकांना (इन्स्पेक्टर जनरल ऑफ सोसायटीज) देत मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठाने महेश चव्हाण यांची याचिका निकालात काढली.
बीसीसीआयकडून मिळणाऱ्या निधीचा गैरवापर जीसीएच्या व्यवस्थापकीय समितीकडून केला गेल्याप्रकरणी याप्रकरणी अनेक तक्रारी दाखल होऊनही संस्था महानिरीक्षकांनी काहीच कारवाई केली नसल्याचा दावा याचिकेत चव्हाण यांनी केला होता. या निधीचा वापर क्रिकेटशी संबंधित साधनसुविधांसाठी करण्याऐवजी त्यातील काही निधी बीसीसीआय व जीसीए यांच्यातर्फे संयुक्तपणे आयोजित करण्यात येणाऱ्या कार्यक्रमांना वापरण्यात आला आहे. या प्रकरणाच्या चौकशीचे आदेश संस्था महानिरीक्षकांना द्यावे व चौकशी पूर्ण होईपर्यंत प्रशासकाची जीसीएवर नियुक्ती करावी, अशी अशी विनंती याचिकादाराने केली होती.
यावेळी महाधिवक्ता देविदास पांगम यांनी युक्तिवाद करताना सांगितले की, संस्था महानिरीक्षकांना प्रशासक नेमण्याचा अधिकार नसून तो सरकारला आहे. संस्था महानिरीक्षक दाखल केलेल्या तक्रारींची चौकशी करू शकतो. एका तक्रारीची दखल घेऊन कारणे दाखवा नोटीस बजावण्यात आली आहे व त्यावरील सुनावणी २७ फेब्रुवारी २०२६ रोजी ठेवण्यात आली आहे. इतर तक्रारींची चौकशी केली जाईल, त्यासाठी चार महिन्यांची मुदत देण्याची विनंती करण्यात आली.
यावेळी याचिकादाराच्या वकील रोहित ब्रास डिसा यांनी या चौकशीसाठी वेळेची मर्यादा ठरवून देण्याची विनंती केली. दोन्ही बाजू ऐकून घेतल्यावर उच्च न्यायालयाने संस्था महानिरीक्षकांना तक्रारदार तसेच याचिकेतील प्रतिवाद्यांची बाजू ऐकून घेऊन पुढील प्रक्रिया करावी, असे निर्देश दिले.
