पणजी : गोव्यातील विविध न्यायालयांमध्ये प्रलंबित खटल्यांची संख्या झपाट्याने वाढत असून सध्या ती तब्बल ६१,९३४ वर पोहोचली आहे. नॅशनल ज्युडिशियल डेटा ग्रीडच्या (एनजेडीजी) आकडेवारीनुसार गेल्या दीड वर्षांत सुमारे ३,००० पेक्षा अधिक खटले वाढले आहेत. २०२४ अखेरीस ही संख्या ५८,६७८ इतकी होती. न्यायाधीशांचीही कमतरता भासत आहे. राज्यातील जिल्हा, तालुका संबंधित न्यायालये तसेच इतर न्यायालयांमध्ये प्रलंबित खटल्यांची संख्या वाढतच असल्याचे चित्र आहे. यामध्ये २८, २६३ नागरी तर ३३,६७१ फौजदारी खटले आहेत. यावरून मोठ्या प्रमाणात खटले अनेक वर्षे
प्रलंबित असल्याचे स्पष्ट होते. गोव्यात मंजूर असलेल्या २७ न्यायाधीशांच्या तुलनेत सध्या केवळ २१ न्यायाधीश कार्यरत आहेत. त्यामुळे प्रकरणांच्या सुनावणीवर परिणाम होत असल्याचे दिसते.
दशकभर प्रलंबित खटले
सुमारे ४,००० खटले १० वर्षांहून अधिक काळ प्रलंबित असून त्यापैकी बहुतांश नागरी स्वरूपाचे आहेत. तसेच ५ ते १० वर्षे प्रलंबित असलेले ११,९९४ खटलेही चिंतेची बाब आहे. दरम्यान, गेल्या महिन्यात १,९८ खटल्यांचा निकाल लागला असला तरी नवीन दाखल खटल्यांची संख्या २,०७२ इतकी झाली आहे. त्यामुळे प्रलंबित खटल्यांचा भार कमी होण्याऐवजी वाढत असल्याचे स्पष्ट झाले आहे.
