पणजी : पुढारी वृत्तसेवा
मनुष्यबळ विकास महामंडळाच्या ज्या कर्मचाऱ्यांची सेवा दहा वर्षे पूर्ण झाली आहे त्यांना सहाव्या वेतन आयोगाएवढे वेतन दिले जाणार असल्याची महत्त्वाची घोषणा मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी केली आहे. याबाबतचा अधिकृत आदेश लवकरच जारी होणार असल्याची माहिती त्यांनी दिली.
सध्या या कर्मचाऱ्यांना पदानुसार १४ हजार ते १८ हजार रुपये वेतन दिले जात आहे. मनुष्यबळ विकास महामंडळामार्फत ऑफिस असिस्टंट, सुरक्षारक्षक, एमटीएस, ड्रायव्हर, सुपरवायझर या विविध पदांसाठी भरती केली जाते.
भरतीनंतर संबंधित कर्मचाऱ्यांना विविध सरकारी खात्यांमध्ये नियुक्त केले जाते. आतापर्यंत एक हजारांहून अधिक कर्मचाऱ्यांची भरती करण्यात आली असून, पुढील काळात आणखी भरती केली जाणार आहे.
कायमस्वरूपी सरकारी कर्मचाऱ्यांना सहाव्या वेतन आयोगानुसार वेतन मिळत असताना, महामंडळाअंतर्गत नियुक्त कर्मचाऱ्यांना मात्र तुलनेने कमी वेतन दिले जात होते. त्यामुळे अनेक उमेदवार निवड होऊनही नियुक्तीपत्र स्वीकारण्यास टाळाटाळ करत होते. ही परिस्थिती लक्षात घेऊन या कर्मचाऱ्यांना सहाव्या वेतन आयोगाएवढे समकक्ष वेतन देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.
यामुळे गुणवंत आणि पात्र उमेदवार या पदांसाठी आकर्षित होतील, असा विश्वास व्यक्त केला जात आहे. सरकारी खात्यांमध्ये नियमित भरती होताना मनुष्यबळ विकास महामंडळाअंतर्गत काम केलेल्या अनुभवालाही महत्त्व दिले जाते. ज्या विभागांमध्ये मनुष्यबळाची कमतरता असते, तेथे महामंडळामार्फत भरती केलेल्या कर्मचाऱ्यांची नेमणूक केली जाते.
खासगी कर्मचाऱ्यांनाही लाभ
दरम्यान, खासगी क्षेत्रात काम करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांनाही सरकारतर्फे सुविधा व आर्थिक सवलती देण्याचा निर्णय घेतला जाणार असल्याचे मुख्यमंत्री सावंत यांनी संकेत दिले. अनेक खासगी कंपन्यांमध्ये कमी वेतनावर काम करत असतानाही अनुभवासाठी काम करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना याचा फायदा होणार आहे. त्यामुळे खासगी क्षेत्रातील कामगारांनाही दिलासा मिळण्याची शक्यता आहे.
