पणजी : गोव्यात रहदारी सिग्नलवर मुलांना भीक मागायला लावण्यामागे संघटित शोषणाचे संकेत आढळत असल्याची गंभीर चिंता मंगळवारी (३ फेब्रुवारी) मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठाने व्यक्त केली. मुंबई व दिल्लीसारख्या शहरांत निर्माण झालेल्या परिस्थितीसारखे संकट उद्भवण्याआधीच राज्याने तातडीने कारवाई करावी, असा इशारा न्यायालयाने दिला व पुढील सुनावणी १८ जानेवारी रोजी ठेवली आहे.
न्यायमूर्ती सुमन श्याम आणि न्यायमूर्ती अमित जमखंडेकर यांच्या खंडपीठाने अॅड. मोझेस पिंटो यांनी दाखल केलेल्या जनहित याचिकेवरील सुनावणीदरम्यान मुलांची तस्करी, जबरदस्ती तसेच लोकांची सहानुभूती मिळवण्यासाठी अल्पवयीन मुलांचे अवयव मुद्दाम विकृत केले जाण्याची धक्कादायक शक्यता नाकारता येत नाही, असे निरीक्षण नोंदवले.
ही याचिका रहदारी सिग्नलवर भीक मागायला लावल्या जाणाऱ्या दुर्बल मुलांच्या शोषणाचा अतिशय संवेदनशील व महत्त्वाचा मुद्दा उपस्थित करते. नोंदीवरील बाबींवरून शोषणासोबतच अपघात होण्याची शक्यताही नाकारता येत नाही, असे निरीक्षण न्यायालयाने नोंदवले आहे. नोंदीवरील माहिती पाहता प्रकरणाची ‘गंभीर चौकशी’ आवश्यक असल्याचे खंडपीठाने स्पष्ट केले आणि ही समस्या महानगरांच्या पातळीवर पोहोचण्याआधीच तिला रोखणे गरजेचे असल्याचे अधोरेखित केले. यासाठी राज्याची भूमिका न्यायालयासमोर मांडण्यासाठी ॲडव्होकेट जनरल (महाधिवक्ता) देविदास पांगम यांनी मदत करावी, असे निर्देशही देण्यात आले.
राज्य सरकारतर्फे बाजू मांडताना महाधिवक्ता पांगम यांनी अनेकजण पारंपरिक अर्थाने दीनदुबळे दिसत नसून ‘व्यावसायिक भिकारी’ असल्याचे नमूद केले. गोव्यातील परिस्थिती मुंबई किंवा दिल्ली इतकी गंभीर नसल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. काही ठिकाणी मुले भीक मागत असताना पालक जवळच इतर कामे करत असल्याची उदाहरणेही त्यांनी दिली. काहींना खाद्यपदार्थ नको तर त्यांना पैसेच हवे असतात. त्यामुळे यामागे मोठे रॅकेट असल्याचीही संशय येतो, असे त्यांनी न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिले.
