पणजी : राज्यातील काचेच्या व इतर जड कचरा समस्येवर मात करण्यासाठी राज्य सरकारतर्फे गोवा कॅश फॉर ट्रॅश डिपॉझिट रिफंड योजना अधिसूचित करण्यात आली आहे. ही योजना २ एप्रिलपासून सुरू होणार आहे.
नॉन बायो डिग्रेडेबल कचरा जमा करुन त्यावर प्रक्रिया करण्यासाठी ही योजना असून या योजनेंतर्गत काचेच्या बाटल्या, मेटल कॅन, पत्रे, प्लास्टिक कार्टन (खोके) यासाठी अनामत रक्कम ठेवून ते खरेदी करावे लागणार आहेत. सदर वस्तू परत केल्यानंतर ती रक्कम परत मिळणार आहे. या योजनेसाठी मॅनिफॅक्चर आणि डिस्ट्रीब्यूटर असे दोन मुख्य घटक असतील. त्यानुसार मॅनिफॅक्चरला या योजनेत सहभागी होण्यासाठी शुल्क भरावे लागणार आहे. सदर शुल्क हे १०० कोटींपर्यंतच्या उलाढालीसाठी १० हजार रुपये, १०० ते २५० कोटीच्या उलाढालीसाठी २५ हजार रुपये, २५० ते ५०० कोटींपर्यंतच्या उलाढालीसाठी ५० हजार रुपये व ५०० कोटींवरील उलाढालीसाठी १ लाख रुपये असे असेल.
मॅनिफॅक्चर सदर शुल्क डिस्ट्रीब्यूटरकडून वसूल करणार आहे. रिटेलर ग्राहकाकडून शुल्क गोळा करणार आहे. आणि ती व डिस्ट्रीब्यूटरकडे पोचवेल डिस्ट्रीब्यूटर मॅनिफॅक्चरला देईल, अशी ही साखळी असेल. दुधाच्या पाकिटात साठी शुल्क भरावे लागणार नाही. काचेची बाटली, जाड प्लास्टिक बाटली, मेटल कॅन व प्लास्टिककार्टन यांच्यासाठी अनामत शुल्क रक्कम भरावी लागणार आहे. सदर अनामत वस्तू परत केल्यानंतर राज्यातील कुठल्याही केंद्रात पुन्हा दिली जाईल.
