पणजी : राज्यातील 500 इतर मागासवर्गीय (ओबीसी) व अनुसूचित जाती (एससी) विद्यार्थ्यांनी 25 वर्षांपूर्वी ओबीसी व एससी विकास महामंडळाकडून 10 ते 15 हजार कर्ज काढले होते. मात्र ते त्यांनी न भरल्याने गेली 25 वर्षे त्यांचे व्याज वाढत गेले. मामलेदारांनी त्यांना नोटीस काढल्याने त्यांना खेपा माराव्या लागत आहेत. सरकारने या सर्व 500 विद्यार्थ्यांचे 3 कोटी 20 लाख रुपये व्याज माफ करायचे ठरवले आहे, अशी माहिती मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी बैठकीनंतर बोलताना दिली. या सर्व 500 विद्यार्थ्यांना आता 25 वर्षांपूर्वी कर्ज काढलेली मूळ रक्कम तेवढीच भरावी लागणार आहे. त्यांच्या कर्जावरील व्याजाचे 3.20 कोटी सरकार माफ करणार आहे, असे डॉ. सावंत यांनी सांगितले.
आदिवासी नेते बिरसा मुंडा यांच्या जयंतीसाठी सरकारने 16 कोटी रुपये मंजूर केले असून गोवा मूल्यवर्धित कर विधेयक, 2026 सादर करण्यासही मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली, अशी माहिती मुख्यमंत्री डॉ. सावंत यांनी दिली. गोवा मूल्यवर्धित कर कायदा, 2025 मध्ये आणखी सुधारणा करण्याच्या प्रस्तावाला मंत्रिमंडळाने मान्यता दिली असून हे विधेयक येत्या हिवाळी विधानसभा अधिवेशनात मांडले जाईल, अशी माहिती डॉ. सावंत यांनी दिली. मडगाव येथील रवींद्र भवन येथे सुमारे 4 कोटी रुपयांच्या कामाला मंत्रिमंडळाने मंजुरी दिली. तसेच गोवा मोप विमानतळ विकास प्राधिकरण (सुधारणा) विधेयक, 2026 ला मंजुरी देण्यात आली, अशी माहिती डॉ. सावंत यांनी दिली.
वंदे मातरम् चर्चेबाबत माहिती देणे टाळले
अधिवेशनात वंदे मातरम्वर चर्चा होणार असल्याचा निर्णय झाला असला तरी चर्चेबाबत माहिती देण्याचे मुख्यमंत्र्यांनी टाळले. हा अधिवेशनातील कामकाजाचा भाग असल्याने आताच काही सांगता येणार नाही, असे मुख्यमंत्री याबाबतच्या प्रश्नावर बोलताना म्हणाले.
फिल्ड सर्वेअरची 157 पदे भरणार
भू सर्वेक्षण संचालनालयातील कर्मचाऱ्यांची संख्या वाढविण्यास मंत्रिमंडळाने मान्यता दिली आहे, खात्यात अतिरिक्त संचालकांसह फिल्ड सर्वेअरची 157 पदे कर्मचारी भरती आयोगामार्फत भरली जाणार आहेत, अशी माहिती मुख्यमंत्र्यांनी दिली.
जीआयएमला खासगी विद्यापीठाचा दर्जा
गोवा इन्स्टिट्यूट ऑफ मॅनेजमेंट (जीआयएम) ला खासगी विद्यापीठाचा दर्जा देण्यात येईल. यासाठी विधानसभेत जीआयएम खासगी विद्यापीठ विधेयक सादर केले जाईल. या विधेयकाला मंत्रिमंडळाने मान्यता दिली आहे.
