पणजी : पुढारी वृत्तसेवा
गोवा विधानसभेचे पावसाळी अधिवेशन दि. ३१ ऑगस्टपासून सुरू होणार आहे. या अधिवेशनाला आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता दिली गेली. अधिवेशनाचा कालावधी नंतर ठरणार आहे. राज्यातील जल वाहतूक प्रकल्पाचा सविस्तर प्रकल्प अहवाल (डीपीआर) तयार करण्यासाठी कोची मेट्रोची नियुक्ती केली आहे. त्यासाठी ५.८८ कोटींची तरतूद केली आहे.
हा डीपीआर तीन महिन्यांत पूर्ण होण्याची अपेक्षा आहे, अशी माहिती मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी दिली. पर्वरी येथील मंत्रालयात बुधवारी झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीनंतर आयोजित पत्रकार परिषदेत डॉ. सावंत यांनी ही माहिती दिली. यावेळी पर्यटनमंत्री रोहन खंवटे उपस्थित होते.
मंत्रिमंडळात झालेल्या निर्णयाबाबत बोलताना मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी सांगितले की, सर्वोच्च न्यायालयाच्या मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार गोवा बाल (सुधारणा) विधेयक, २०२६ मधून कुष्ठरोग हा शब्द वगळून एक किरकोळ दुरुस्ती केली आहे.
सर्व कंत्राटी कामगारांना नियमित करण्याचा निर्णय सरकारने आधीच घेतला आहे. ते म्हणाले की, यासाठी आवश्यक असलेला निधी मंजूर करण्यात आला असून, ही प्रक्रिया पुढे नेण्यासाठी सर्व विभागांना कंत्राटी कामगारांची माहिती सादर करण्यास सांगण्यात आले आहे.
गोवा मंत्रिमंडळाने आश्रय आधार योजनेच्या एक-वेळ समझोता (ओटीएस) योजनेअंतर्गत व्याजमाफीला मंजुरी दिली आहे. ज्यामुळे गोवा राज्य अनुसूचित जमाती (एसटी) वित्त आणि विकास महामंडळाच्या सुमारे १७५ कर्जदारांना फायदा होणार आहे.
मंत्रिमंडळाने दिव्यांग व्यक्तींना पुनर्वसन आणि सक्षमीकरण सेवा पुरवण्यासाठी एक संयुक्त प्रादेशिक पुनर्वसन केंद्र स्थापन करण्याकरिता, फोंडा येथील परिवहन संचालनालयाची १५००० चौ.मी. जमीन भारत सरकारला विनामूल्य हस्तांतरित करण्यास मान्यता दिली आहे.
तसेच मंत्रिमंडळाने बांबोळी येथील गोवा वैद्यकीय महाविद्यालयाच्या (गोमेकॉ) हृदयरोग विभागात हृदयरोग तज्ज्ञ म्हणून कार्यरत असलेल्या कंत्राटी सल्लागारांच्या मानधनात सुधारणा करण्यास मंजुरी दिली आहे.
सुधारित वेतन ज्येष्ठतेच्या आधारावर दिले जाईल. तसेच गोमेकॉमध्ये हवी असलेली रिक्त पदे वरिष्ठ व कनिष्ठ कंत्राटी तत्त्वावर भरण्यास मंत्रिमंडळाने मान्यता दिल्याचे डॉ. सावंत यांनी सांगितले. केंद्रीय नोंदणी कायद्यानुसार कुठल्याही जिल्हा कार्यालयात नोंदणी करण्यास मान्यता देण्यात आली आहे, अशी माहिती मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी दिली.
नीट परीक्षेचा पेपर फुटल्याची माहिती केंद्र सरकारनेच भारतीयांना दिली होती. विद्यार्थ्यांचे नुकसान होऊ नये यासाठी पुन्हा पारदर्शक नीट परीक्षा घेतली. ज्यांनी पेपर फोडला त्यांना अटक करून कारवाई सुरू केली आहे. यापुढे पेपर फुटू नयेत यासाठी केंद्राने कठोर नियम केले आहेत. त्यामुळे नीट पेपर फुटी प्रकरणी केंद्र सरकारला दोष देणे किंवा शिक्षणमंत्र्यांचा राजीनामा मागणे योग्य नाही, अशी प्रतिक्रिया मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी याविषयी विचारलेल्या प्रश्नावर बोलताना दिली.
फर्मागुडी येथील छत्रपती शिवाजी महाराज यांचे संग्रहालय, परवरी येथील टाउन स्क्वेअर, परवरीतील खाडीचा विकास, हरवळेतील श्री रुद्रेश्वर मंदिर सुशोभीकरण, जुने गोवे येथील चर्च परिसर सुशोभीकरण आणि कोलवा येथील कोस्टल सर्किट अशा एकूण सहा प्रकल्पांसाठी केंद्र सरकारने २७० कोटी निधी मंजूर केल्याबद्दल मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी केंद्राचे यावेळी आभार मानले.
मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी सांगितले की, भाजपचे उपाध्यक्ष ॲड. नरेंद्र सावईकर यांची सोशल मीडियावरील टिप्पणी आंदोलन करणाऱ्या तरुण किंवा विद्यार्थ्यांशी पूर्णपणे असंबंधित होती. विरोधकांना प्रत्येक वैयक्तिक पोस्टचे राजकारण करण्याची आणि त्यातून मिळणाऱ्या फायद्याचा गैरफायदा घेण्याची सवयच लागली आहे, असे मुख्यमंत्री सावंत यांनी सांगितले.
