पणजी : पुढारी वृत्तसेवा
विशेष सघन पुनरावलोकन (एसआयआर) प्रक्रियेदरम्यान पूर्वीच्या मतदार यादीतून नाव वगळण्यात आल्याच्या विरोधात दाखल केलेल्या याचिकेवरील सुनावणीवेळी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठाने केंद्रीय निवडणूक आयोगाच्या प्रक्रियेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करून कानउघाडणी केली. ही सुनावणी पूर्ण करून त्यावरील निवाडा बुधवारी गोवा खंडपीठ देणार आहे.
सांताक्रूझ मतदारसंघातील रहिवासी परेश साळगावकर आणि इतरांनी ही याचिका दाखल केली होती. एसआयआर प्रक्रियेदरम्यान याचिकादाराने निवासस्थान बदलल्यामुळे त्यांची नावे पूर्वीच्या मतदार यादीतून वगळण्यात आली होती. याचिकादार साळगावकर काही वर्षांपूर्वी त्याच सांताक्रूझ मतदारसंघातील दुसऱ्या भागात राहण्यास गेले होते.
घरपोच पडताळणीदरम्यान ते जुन्या पत्त्यावर सापडले नाहीत. त्यामुळे घरमालकाने ते तिथे राहत नसल्याचे सांगितल्याने अधिकाऱ्यांनी जुन्या पत्त्यावरून त्यांचे नाव वगळले. याचिकाकर्त्याने त्याच मतदारसंघात नव्या पत्त्यावर नोंदणी स्थानांतरित करण्यासाठी 'फॉर्म ८' द्वारे अर्ज केला होता. मात्र, विशेष सघन पुनरावलोकन प्रक्रियेदरम्यान फॉर्म ८ वर प्रक्रिया केली जाऊ शकत नाही,
अशी भूमिका निवडणूक आयोगाने घेतली. तसेच त्यांनी गणना फॉर्म भरून न दिल्याने प्रारूप मतदार यादीत त्यांचे नाव समाविष्ट केले गेले नाही. सीईओकडे याविरोधात अर्ज केल्यानंतर तोसुद्धा फेटाळण्यात आला होता. त्यामुळे त्यांनी उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. सर्व पक्षांचा युक्तिवाद ऐकून घेतल्यानंतर उच्च न्यायालयाने आपला निर्णय राखून ठेवला असून, बुधवारी यावर अंतिम आदेश दिला जाणार आहे.
निवडणूक आयोगाचा युक्तिवाद:
निवडणूक आयोगाने युक्तिवाद केला की, विशेष सघन पुनरावलोकन जारी केलेल्या सूचनेनुसार, केवळ ज्या मतदारांनी गणना फॉर्म सादर केले आहेत, त्यांचाच विचार मसुदा यादीत केला गेला. निवडणूक आयोगाच्या सॉफ्टवेअर मॉड्युलमध्ये अशा व्यक्तींसाठी बदलांची तरतूद नाही, ज्यांनी गणना फॉर्म भरलेला नाही. नवीन डेटा उपलब्ध नसताना सॉफ्टवेअरद्वारे अर्ज स्वीकारता येत नाहीत. हे बदल केवळ मसुदा विशेष सघन पुनरावलोकन पूर्ण झाल्यानंतर किंवा 'हरकती व सूचना'च्या कालावधीतच शक्य आहेत. याचिकाकर्ते नव्या पत्त्यावर नवीन नोंदणीसाठी फॉर्म ६ भरू शकले असते, असा युक्तिवादही आयोगाने केला.
