पणजी : राज्य विधानसभेचे पावसाळी अधिवेशन सोमवार, दि. 21 पासून सुरू होत आहे. या अधिवेशनात एकूण 16 नवी सरकारी विधेयके मांडली जाणार असून 15 खासगी प्रस्ताव सादर होणार आहेत. त्यासोबतच सुमारे 4 हजारांहून अधिक प्रश्न या पंधरा दिवसांच्या अधिवेशनासाठी प्राप्त झाले आहेत.
या अधिवेशनात सरकारकडून सादर केले जाणारे अनियमित बांधकामांना कायदेशीर दर्जा देण्याबाबतचे विधेयक सर्वाधिक वादळी ठरण्याची शक्यता आहे. राज्यात विविध ठिकाणी उभ्या असलेल्या अनधिकृत वसाहती, घरे यांना कायदेशीर दर्जा देण्यासाठी योजनेचा भाग म्हणून हे विधेयक मांडले जाईल. अल्पसंख्याक समाजाच्या हक्कांशी संबंधित सुधारणा विधेयक, शिक्षण आणि आरोग्य क्षेत्रातील धोरणात्मक बदल करणारी विधेयके, शहरी व ग्रामीण स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या सक्षमीकरणासाठी विधेयके मांडली जाणार आहेत.
या अधिवेशनात राज्यातील काही जुन्या कायद्यांमध्ये आवश्यक सुधारणा करण्याचा सरकारचा विचार आहे. पायाभूत सुविधा, भू-विकास, सांडपाणी व्यवस्थापन, माहिती तंत्रज्ञान आणि डिजिटायझेशन यासारख्या क्षेत्रांवर भर देण्यात येईल. राज्यातील लोकांच्या सुरक्षिततेच्या द़ृष्टिकोनातून रॉटवीलर आणि पिटबुल या आक्रमक जातींच्या कुत्र्यांवर बंदी घालणार्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मंजुरी दिली आहे. अधिवेशनात हे विधेयक संमत करण्यात येणार आहे. या अधिवेशनात एकूण 4,119 प्रश्न विचारण्यात आले आहेत. यामध्ये 789 तारांकित प्रश्न, तर 3,330 अतारांकित प्रश्नांचा समावेश आहे.
अधिवेशनात तीन महत्त्वाची विधेयके सादर होणार आहेत. त्यात राज्यातील सरकारी जागेतील अनधिकृत आणि अनियमित घरांना कायदेशीर करण्याचे विधेयक आहे. 2027 च्या निवडणुकीपूर्वी हजारो कुटुंबांना दिलासा देण्याचा सरकारचा हा प्रयत्न आहे. 300 चौरस मीटरची जागा संबंधित घर मालकाला देण्याची तरतूद यात असेल. दुसरे विधेयक कोमुनिदादच्या जमिनींवर बांधण्यात आलेल्या अनधिकृत घरांना कायदेशीर संरक्षण देणारे विधेयक असून यातही 300 चौरस मीटर जागेचाच विचार होईल. तिसरे विधेयक खासगी मालकीच्या जमिनीवरील अनधिकृत घरांना नियमित करण्यासाठी दुरुस्ती विधेयक सादर होईल. यात 600 ते 1000 चौरस मीटर जागा संबंधितांना देण्यासाठी तरतूद असू शकेल.
