पणजी : पुढारी वृत्तसेवा
गोवा विधानसभेच्या तेराव्या अधिवेशनाला शुक्रवारी सुरुवात सुरुवात झाली. या अधिवेशनात मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी विनियोग विधेयक सभागृहात सादर केले. यानंतर विरोधी पक्षांच्या आमदारांनी सरकारच्या खर्चाच्या धोरणावर तसेच विविध सार्वजनिक प्रश्नांवर तीव्र टीका केली.
आमदार विजय सरदेसाई यांनी सरकारवर कार्यक्रमांवर मोठ्या प्रमाणात निधी उधळल्याचा आरोप केला. ते म्हणाले, सरकारने विविध कार्यक्रमांवर सुमारे ७४ कोटी रुपये खर्च केले असून त्यात 'विकसित भारत' उपक्रमासाठी १३.२२ कोटी आणि जी २० समिट संदर्भातील होर्डिंग्ससाठी ९.४८ कोटी रुपये खर्च केले.
एकीकडे आवश्यक गोष्टींसाठी पुरेसा निधी नसताना सरकार मात्र अशा गोष्टींवर करोडो रुपये खर्च करत आहे. याशिवाय खाण कल्याण निधीतून १०० कोटी रुपये वीज क्षेत्राकडे वळवल्याचेही समोर आले आहे. राज्यात कचरा व्यवस्थापनासाठी ५०० कोटी रुपये खर्च करूनही स्वच्छतेची स्थिती सुधारलेली नाही.
रस्त्यांवर कचरा टाकण्याच्या प्रकारांवर कोणतीही कारवाई होत नसल्याचे त्यांनी नमूद केले. विरोधी पक्षनेते युरी आलेमाव म्हणाले, सरकारी खर्चात पारदर्शकतेची अधिक गरज आहे. खर्चासाठी आधी मंजुरी मिळणे आवश्यक असताना अनेकदा नंतर मंजुरी घेतली जाते. आतापर्यंत विविध कार्यक्रमांवर ६०० कोटी रुपयांहून अधिक खर्च झाला आहे.
तरीही वारंवार पूरक मागण्यांना मंजुरी दिली जात असल्याने सरकारच्या आर्थिक नियोजनावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित होत आहे. राज्यात अनेक महत्वाच्या बाबींकडे सरकारचे लक्षच नसून यामध्ये किनारी सुरक्षा बळकट करण्याची गरज, आरोग्य यंत्रणेची खालावलेली स्थिती, तसेच कॅसिनो आणि कोळशामुळे होणाऱ्या प्रदूषणाचा मुद्दाही त्यांनी उपस्थित केला.
दरम्यान, आरजीचे आमदार वीरेश बोरकर यांनी राज्याच्या अर्थसंकल्पात शेती क्षेत्राला केवळ १ टक्का निधी दिला जात असल्याची टीका केली. माजी मुख्यमंत्री रवी नाईक यांच्या नेतृत्वाखाली तयार करण्यात आलेल्या कृषी धोरणाला पुढे न्यायचे असेल तर किमान ६ टक्के निधी या क्षेत्रासाठी राखून ठेवावा, अशी मागणी त्यांनी केली. आपचे आमदार वेंझी व्हिएगस म्हणाले की, सरकारी प्राथमिक शाळांमधील पायाभूत सुविधांची स्थिती सुधारण्याची गरज आहे.
शाळकरी विद्यार्थ्यांपर्यंत अमली पदार्थ पोहोचत असून कडक पोलीस बंदोबस्त आणि शिस्तीची आवश्यकता आहे. तसेच पाणी बिलांशी संबंधित समस्या, खराब रस्ते आणि अपुरी सार्वजनिक वाहतूक यांसारखे प्रश्नही सरकारने गांभीयनि सोडवले पाहिजेत अधिवेशनाच्या पहिल्याच दिवशी विविध मुद्द्यांवरून विरोधकांनी सरकारला लक्ष्य केल्याने आगामी चर्चामध्ये वातावरण अधिक तापण्याची चिन्हे दिसत आहेत.
