पणजी : पुढारी वृत्तसेवा
गोवा विधानसभेचे तीन दिवसीय पावसाळी अधिवेशन सोमवारपासून (दि. ३१) सुरू होत आहे. आगामी विधानसभा निवडणुकीपूर्वीचे हे शेवटचे अधिवेशन असण्याची शक्यता असल्याने सभागृहात विरोधकांकडून सरकारवर विविध समस्या, तसेच विधेयकांवरून हल्लाबोल होण्याची शक्यता आहे. त्यामध्ये घाईगडबडीने मंत्रिमंडळाने मंजुरी दिलेल्या धर्मांतरविरोधी कायद्याला कडाडून विरोध होऊन विधानसभा कामकाजावर बहिष्कार टाकला जाण्याची शक्यता आहे.
हे अधिवेशन सोमवारी सकाळी ११.३० वा. प्रश्नोत्तराच्या तासाने सुरू होईल. या अधिवेशनादरम्यान सत्ताधारी व विरोधी पक्षांच्या सदस्यांनी उपस्थित केलेले एकूण ८८३ प्रश्न सभागृहात घेतले जातील. त्या प्रश्नांमध्ये १६३ तारांकित, तर ७२० अतारांकित प्रश्नांचा समावेश आहे. या व्यतिरिक्त अध्यादेश जारी करण्यात आलेली सुमारे १३ विधेयके मांडली जाणार आहेत.
दोन आमदारांच्या निधनामुळे गोवा विधानसभेचे संख्याबळ ४० वरून ३८ वर आले आहे. भाजप सरकारचे बहुमत असल्याने ही विधेयके सरकार सभागृहात मांडून मंजूर करून घेताना विरोधकांकडून त्याला जोरदार विरोध होणार हे मात्र नक्की आहे.
पुढील वर्षी मार्च २०२७ मध्ये या विधानसभेची कार्यकाळ संपत असल्याने काँग्रेस, आप आदमी पक्ष, रिव्होल्यूशनरी गोअन्स, गोवा फॉरवर्ड या विरोधकांनी सरकारला कोंडीत धरून व्यूहरचना आखली आहे. अर्थसंकल्पीय अधिवेशन फोंडा पोटनिवडणूक आचारसंहितेच्या नावाखाली अल्पमुदतीत आटोपते घेतले. त्यामुळे पावसाळी अधिवेशनाचा कालावधी वाढवण्याची मागणी विरोधकांकडून करूनही ते न केल्याने विरोधक आक्रमक होण्याची शक्यता आहे.
जमीन रूपांतरण व नगर-शहर नियोजन (टीसीपी) कायद्यातील कलम ३९ ए व जमीन रूपांतरणाशी संबंधित सर्वसाधारण धोरणांवर चर्चा होईल. या व्यतिरिक्त पायाभूत सुविधा व सेवा सुविधा, स्मार्ट मीटर, ढासळलेली कायदा व सुव्यवस्था, महागाई, तसेच सर्वण – कारापूर प्रकल्पाविरोधात स्थानिक वाद, वाढती बेरोजगारी, सामाजिक-आर्थिक मुद्दे हे अधिवेशनात उपस्थित केले जाणार आहेत.
आगामी विधानसभा निवडणूक सहा महिन्यांवर येऊन ठेपल्याने गेल्या साडेचार वर्षांत भाजप सरकारच्या अपयशी कारनाम्यांवर विरोधकांकडून आगपाखड होणार आहे. लोकांचा विरोध डावलून राज्यात आणलेले प्रकल्प यासंदर्भात विरोधक आवाज उठवणार आहेत.
राज्यपालांना निवेदन देऊन सरकारच्या कार्यपद्धतीवर नियंत्रण व निर्बंध आणण्यासाठी हस्तक्षेप करण्याची मागणी केली तरी कोणताही प्रतिसाद मिळत नसल्याने विरोधकांकडून नाराजी व्यक्त होत आहे.
