पणजी : म्हादईप्रश्नी मागील काही दिवसांत आपण नवी दिल्लीत केंद्रीय पर्यावरण मंत्र्याची भेट घेतली होती. कर्नाटकाला कोणताही पर्यावरणाबाबतचा परवाना देऊ नये, अशी मागणी केली होती. त्याला केंद्रीय मंत्र्यांनी सकारात्मक प्रतिसाद दिल्याची माहिती मुख्यमंत्री
डॉ. प्रमोद सावंत यांनी मंगळवारी विधानसभा अधिवेशनात दिली. म्हादई प्रकरणात न्यायालयाचा अवमान केल्याप्रकरणी कर्नाटक विरोधात पुन्हा अवमान याचिका दाखल करणार असल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले.
म्हादई हा गोव्याच्या जिव्हाळ्याचा विषय आहे. कर्नाटक सरकार कळसा व भांडुरा येथे म्हादईचे बेकायदा पद्धतीने पाणी वळवण्याचे काम करत आहे; मात्र गोवा सरकार याबाबत गंभीर नसल्याचा आरोप विरोधकांनी विधानसभेत केला. गोवा सरकार म्हादईप्रश्नी गंभीर असल्याचे जलस्रोत मंत्री सुभाष शिरोडकर व मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी सांगितले. आरोप-प्रत्यारोपांमुळे विधानसभेचे वातावरण बरेच तापले. प्रश्नोत्तराच्या तासाला आमदार आलेक्स रेजिनाल्ड यांनी म्हादई संरक्षणाचा मुद्दा उपस्थित करताना सांगितले की कळसा व भांडुराबाबत सरकारची आत्ताची नेमकी भूमिका काय आहे, सध्या तेथील परिस्थिती काय आहे, सरकारने या प्रकरणी गंभीर होण्याची गरज आहे.
अधिकार्यांना वारंवार त्या ठिकाणी पाहणीसाठी पाठवणे गरजेचे आहे. सर्वोच्च न्यायालयात या प्रकरणी सुनावणी लवकर व्हावी यासाठी गोवा सरकारने दबाव वाढवावा, अशी मागणी आमदार रेजिनाल्ड यांनी केली. यावर बोलताना जलस्रोत खात्याचे मंत्री सुभाष शिरोडकर म्हणाले, म्हादईप्रश्नी गोवा सरकार शक्य ते सर्व करत आहे. कायदेशीर लढा लढत आहे. कर्नाटक सरकारने 2018 मध्ये बेकायदेशीरपणे कणकुंबी येथे जमिनीखालून कॅनल बांधल्यानंतर गोवा सरकारने सर्वोच्च न्यायालयाला याची माहिती दिली होती. त्यानंतर तेथील काम बंद केले गेले. सध्या कर्नाटक सरकारकडून भांडुरा येथे कामाच्या हालचाली करत असल्याचे कळल्यानंतर अधिकारी तेथेे जाऊन पाहणी करून आले आहेत. गोवा सरकारने कर्नाटकाच्या बेकायदेशीर कामाच्या विरोधात अनेकदा सर्वोच्च न्यायालयात गेले आहे. 2018 पासून हे प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने सर्व कागदपत्रे सादर करण्याचे आदेश गोवा, कर्नाटक व महाराष्ट्र या राज्यांना दिले आहेत. गोवा सरकारने सर्वोच्च न्यायालयाला आत्तापर्यंत 10 निवेदने दिली आहेत. आम्ही आमची बाजू भक्कमपणे मांडत असल्यामुळे आम्हाला सर्वोच्च न्यायालयात दिलासा मिळेल, अशी माहिती मंत्री शिरोडकर यांनी दिली.
मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत म्हणाले, म्हादईचे पाणी गांजे येथे बंधारा बांधून अडवून त्याचा पिण्यासाठी वापर केला जात आहे. विधानसभेत सदस्यांनी चर्चा करताना कर्नाटकला फायदा होईल अशी विधाने करू नयेत, असे आवाहन मुख्यमंत्री डॉ. सावंत यांनी केले.
विरोधी पक्षनेते युरी आलेमाव यांनी म्हादईच्या प्रश्नावर गोवा सरकारने आतापर्यंत 60 कोटी रुपये वकिलांसाठी खर्च केलेे आहेत, त्याचा काय लाभ झाला असा प्रश्न उपस्थित करून कर्नाटक बेकायदेशीरपणे कळसा व भांडुरा प्रकल्प पुढे नेत आहे. झाडे कापत आहे, तरी गोवा सरकार गप्प आहे असा आरोप केला.
विजय सरदेसाई यांनी या चर्चेमध्ये भाग देताना सांगितले की पर्यावरणप्रेमी प्रा. राजेंद्र केरकर यांनी तीन दिवसांपूर्वी भांडुरा येथे जाऊन पाहणी केली. तिथे जलवाहिनीच्या माध्यमातून पाणी वळवण्याचे काम कर्नाटक सरकार करत आहे. ते बेकायदा काम असल्याने गोवा सरकारने त्याला आक्षेप घेऊन सर्वोच्च न्यायालयाला कळवणे गरजेचे आहे. सरकारने सभागृह समिती स्थापून काहीच फायदा झालेला नाही. ती विसर्जित करा आपण या समितीच्या सदस्यपदाचा राजीनामा देतो, असे आमदार सरदेसाई म्हणाले. मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी सरदेसाई यांना उत्तर देताना सांगितले, कर्नाटक आपल्या जागेत अनेक वर्षे बेकायदा कामे करत आहे, प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात आहे. गोवा सरकार प्रत्यक्ष कर्नाटकात जावून काम थांबवू शकत नाही. मात्र सर्वोच्च न्यायालयाला या प्रकरणी कळवू, असे आश्वासन मुख्यमंत्री डॉ. सावंत यांनी दिले.
