मयुरेश वाटवे
गोव्याची २०२७ ची विधानसभा निवडणूक जवळ येत आहे. भाजपने आपला प्रचार दोन महिन्यांपूर्वीच आपल्या नेतृत्वाखाली सुरू केल्याचा दावा मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी केला आहे. फेब्रुवारी २०२७ मध्ये होणाऱ्या या निवडणुकीत भाजपसमोर सत्ता कायम राखण्याचे आव्हान असेल, तर दुसरीकडे सत्ताधारी आघाडीतील मित्रपक्ष असलेल्या महाराष्ट्रवादी गोमंतक पक्षाला (मगो) आपले राजकीय अस्तित्व आणि प्रभाव वाढवायचा आहे.
या दोन्ही पक्षांमधील जागावाटपाची - विशेषत: फोंडा, प्रियोळ, शिरोडा, मांद्रे आणि पेडणे हे मतदारसंघ - चर्चा सुपर ओव्हरपर्यंत जाऊ शकते. २०१२ मध्ये भाजपने गोव्यात प्रथमच स्वबळावर स्पष्ट बहुमत मिळवले. त्यानंतर २०१७ मध्ये काँग्रेस सर्वांत मोठा पक्ष ठरूनही सत्ता स्थापन करण्यात अपयशी ठरला.
२०२२ मध्ये पुन्हा भाजपने सत्ता मिळवली. या काळात अनेक मतदारसंघांत पक्षांतर, बंडखोरी आणि उमेदवारबदल यामुळे निवडणुकीची गणिते बदलली. पक्षाने सांगावे आणि उमेदवारांनी मान खाली घालून ऐकावे अशी परिस्थिती २०२२ मध्ये नव्हती आणि २०२७ मध्येही नाही. त्यामुळे उमेदवारांनी निवडणूक लढवायची ठरवली म्हणजे ती ते लढवणारच. पक्ष कोणता हे महत्त्वाचे नाही. अनेक नेत्यांनी हे उघडपणे ऑन कॅमेरा सांगितलेले आहे. पेडणे, म्हापसा, कुडचडे, सावर्डे अशा मतदारसंघांत हे अनुभवाला येणार आहे.
यावेळी सर्वाधिक लक्ष वेधून घेतले आहे ते फोंडा मतदारसंघाने. वीजमंत्री आणि मगोचे ज्येष्ठ नेते सुदिन ढवळीकर यांनी या मतदारसंघातून निवडणूक लढविण्याची तयारी सुरू केल्याने भाजपमधील इच्छुकांसमोर मोठा प्रश्न निर्माण झाला आहे. फोंडा हा भाजपसाठी महत्त्वाचा मतदारसंघ राहिला असला, तरी सुदिन ढवळीकर यांचे या भागातील राजकीय वजन दुर्लक्षित करता येणार नाही. मडकई मतदारसंघावर त्यांनी दीर्घकाळ आपले वर्चस्व राखले आहे.
आता पुत्र मिथिल यांच्यासाठी मडकईचा मतदारसंघ ‘सुरक्षित’ करण्याची त्यांची रणनीती दिसते. मात्र, भाजपमधील इच्छुकांना बाजूला सारून मगोला फोंड्याची जागा देणे पक्षासाठी सोपे नसेल. प्रियोळ मतदारसंघातही कोंडी आहेच. मगोचे अध्यक्ष दीपक ढवळीकर यांनी यापूर्वी या मतदारसंघातून दोनदा विजय मिळवला आहे. त्यामुळे प्रियोळला त्यांचे प्राधान्य आहे. मात्र, एसटींसाठी हा मतदारसंघ राखीव होण्याची शक्यता लक्षात घेऊन त्यांनी शिरोडा मतदारसंघात काम सुरू केले आहे.
सध्या या मतदारसंघाचे प्रतिनिधित्व भाजपचे गोविंद गावडे करतात. ते एसटी समाजातील असल्याने त्यांना उमेदवारी नाकारणे भाजपसाठी राजकीयदृष्ट्या धोक्याचे ठरू शकते. त्यांचे आणि पक्षातील काही नेत्यांचे संबंध ताणले गेले असले, तरी त्यांची सामाजिक समीकरणांतील उपयुक्तता भाजपला लक्षात घ्यावी लागेल. हा मतदारसंघ राखीव झाला तर दीपक निवडणूक लढवू शकणार नसले तरी मगोचा उमेदवार इथे आहे असा दावा त्यांनी केला आहे.
जि. पं. सदस्य सुनील जल्मी भोमकर हे मगो उमेदवार असू शकतात. मगोला प्रियोळ द्यायचा की विद्यमान आमदाराला पुन्हा संधी द्यायची, हा प्रश्न भाजप श्रेष्ठींसाठी पेच निर्माण करणारा आहे. दीपक ढवळीकर यांचे दुसरे प्राधान्य शिरोडा मतदारसंघाला आहे. जलस्रोतमंत्री सुभाष शिरोडकर हे तिथे भाजपचे विद्यमान आमदार असून त्यांचा मतदारसंघातील जनसंपर्क आणि राजकीय अनुभव मोठा आहे.
२०१९ च्या पोटनिवडणुकीत दीपक ढवळीकर यांना सुभाष शिरोडकर यांच्याकडून अवघ्या ६६ मतांनी पराभव स्वीकारावा लागला होता. त्यामुळे या दोघांमधील राजकीय संघर्ष अद्याप संपलेला नाही. शिरोडकर यांनी पुन्हा सामना झाल्यास विजयाचा विश्वास व्यक्त केला आहे. शिरोड्याचा निर्णय हा युतीच्या भवितव्याशी जोडला गेला आहे.
मांद्रे मतदारसंघात सध्या मगोचे जीत आरोलकर प्रतिनिधित्व करतात. त्यांचे मगोपेक्षा भाजप नेत्यांशी - विशेषत: मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत यांच्याशी - चांगले सख्य आहे. ते भाजप प्रवेश करतील अशी शक्यताही व्यक्त केली जात होती. लक्ष्मीकांत पार्सेकर यांच्या भाजप प्रवेशानंतर गणिते बदलली आहेत.
मुख्यमंत्र्यांनी मांद्रेतही कमळ फुलेल असे विधान केले आहे. त्यामुळे या मतदारसंघात राजकीय संघर्ष पुन्हा उफाळून येण्याची शक्यता आहे. जीत यांना भाजपमध्ये घ्यायला विरोध आणि हा मतदारसंघ मगोला सोडण्यासही विरोध अशी स्थिती इथे झाली आहे. २०१७ मध्ये तत्कालीन मुख्यमंत्री पार्सेकर यांचा काँग्रेसचे दयानंद सोपटे यांनी पराभव केला होता.
२०१९ मध्ये सोपटे भाजपमध्ये आले आणि २०२२ मध्ये पक्षाने त्यांनाच उमेदवारी दिली. त्यामुळे नाराज झालेल्या पार्सेकर यांनी अपक्ष म्हणून निवडणूक लढवली. या लढतीत मगोचे जीत आरोलकर विजयी झाले. पार्सेकर यांनी केलेल्या मतविभाजनाचा सोपटे यांना फटका बसला. आता चार वर्षांनंतर पार्सेकर पुन्हा भाजपमध्ये परतले आहेत. सोपटे-पार्सेकर यांनी जीत यांच्याविरोधात एकत्रित रणशिंग फुंकायचे ठरवले आहे.
पेडणे मतदारसंघाचे विद्यमान आमदार प्रवीण आर्लेकर हे मगोचेच ‘प्रॉडक्ट’ होते. भाजपने ऐन वेळी त्यांना पक्षात घेऊन उमेदवारी दिली होती. त्यानंतर मगो पक्षाने राजन कोरगावकर यांच्या रूपात नवीन उमेदवार तयार केला आहे. भाजपचा आमदार असला तरी मगो या मतदारसंघावरील दावा सोडायला तयार नाही.
मगोने शिरोडा, फोंडा, प्रियोळ आणि पेडणे या भाजपच्या ताब्यातील मतदारसंघांवर दावा केल्याने युतीतील तणाव वाढला आहे. मडकई आणि मांद्रेत सध्या मगोचेच आमदार आहेत. नोव्हेंबरच्या सुरुवातीला मगोचे अध्यक्ष दीपक ढवळीकर यांनी पक्ष १६ मतदारसंघांत तयारी करत असल्याचे सांगितले होते. युती कायम ठेवण्याची इच्छा व्यक्त करतानाच स्वतंत्रपणे लढण्याची तयारीही त्यांनी दर्शवली आहे.
या पार्श्वभूमीवर भाजप-मगो युतीचे जागावाटप हे २०२७ च्या निवडणुकीतील सर्वांत महत्त्वाचे राजकीय आव्हान असेल. विद्यमान आमदार असलेल्या मतदारसंघांमध्ये उमेदवार बदलणे किंवा मित्रपक्षाला जागा सोडणे हा निर्णय सहज घेता येणार नाही. २०२२ मध्ये मांद्रे मतदारसंघात जे घडले, त्याची पुनरावृत्ती अन्य मतदारसंघांतही होऊ शकते. २०२२ मध्ये मगोने तृणमूल काँग्रेससोबत निवडणूक लढवली होती आणि नंतर भाजपला सत्तास्थापनेसाठी पाठिंबा दिला होता. यावेळी मात्र निवडणुकीपूर्वीच जागावाटपाचा तिढा सोडविणे दोन्ही पक्षांसाठी आवश्यक ठरणार आहे.
२०२७ ची निवडणूक ही सत्ताधारी आणि विरोधकांतील कमी आणि सत्ताधारी आघाडीतील अंतर्गत स्पर्धा, तसेच जागावाटपाबाबत अधिक वाटू लागली आहे. गोव्याची सत्ता राखण्याची भाजपची महत्त्वाकांक्षा आणि आपले राजकीय अस्तित्व अधिक भक्कम करण्याची मगोची धडपड यांची खरी कसोटी या पाच मतदारसंघांत लागणार आहे. त्यामुळे विधानसभा निवडणुकीत हे पाच मतदारसंघ युतीची बोलणी सुपर ओव्हरपर्यंत नेऊ शकतात.
सावर्डेतील ‘युफो’रिया
सध्या सावर्ड्यात ‘युनायटेड फोर्स’ची बरीच चर्चा आहे. या मतदारसंघात भाजपचे विद्यमान आमदार आणि सभापती डॉ. गणेश गावकर यांच्यासमोर उमेदवारीसाठी सुरुवातीला मर्यादित आव्हान असल्याचे चित्र होते. मात्र, आता इच्छुकांची संख्या वाढू लागली आहे. संकेत आर्सेकर, विनय तेंडुलकर, दीपक पाऊसकर यांच्यासह बालाजी गावस, विलास देसाई, रमाकांत गावकर, डॉ. मिलिंद देसाई अशा अनेक इच्छुकांची नावे चर्चेत आहेत.
‘युनायटेड फोर्स’मध्ये गणेश गावकर व संकेत आर्सेकर वगळून इतर इच्छुक आहेत. गुरुवारी माजी मंत्री विनय तेंडुलकर यांच्या अध्यक्षतेखाली या गटाची बैठक झाली. विद्यमान आमदार व केंद्रीय नेत्यांशी जवळचे संबंध असल्याने डॉ. गणेश गावकर यांनाच उमेदवारी मिळण्याची शक्यता आहे.
डॉ. गावकर हेही एसटी समाजातून येत असल्याने जो निकष गोविंद गावडे यांच्याबाबत आहे तोच त्यांनाही लागू होऊ शकतो. त्यांना उमेदवारी न मिळाल्यास ती आपल्याला मिळावी अशी रणनीती कदाचित युनायटेड फोर्सची असावी. कारण सध्या तरी विरोधात कुणीही उमेदवार समोर आलेला नाही.