पणजी : पुढारी वृत्तसेवा
सीझेडएमपी २०१९ मध्ये गावांच्या हद्दीत मोठ्या प्रमाणावर पोर्ट मर्यादा दाखवण्यात आल्याच्या मुद्द्यावरून गोवा विधानसभेत मंगळवारी जोरदार चर्चा रंगली. याला उत्तर देताना भविष्यात कोळसा हाताळणी वाढवली जाणार नसल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी स्पष्ट केले. सध्या केवळ दोन जेट्टींवरूनच कोळसा हाताळणी होत असून अंतर्गत जलमार्गावरील जेट्टी कोळशासाठी वापरल्या जाणार नाहीत, असे त्यांनी सांगितले. या संदर्भात विजय सरदेसाई, कार्लोस फेरेरा आणि क्क्रुझ सिल्वा यांनी लक्षवेधी सूचना मांडली असता विरोधी पक्षाच्या आमदारांनी सरकारवर तीव्र टीका केली. सीझेडएमपी २०१९ मध्ये नद्या व नदीकाठाच्या मोठ्या भागांना पोर्टच्या अधिकारक्षेत्रात दाखवण्यात आल्याने स्थानिक समुदाय, मासेमार आणि नदीकाठच्या गावांमध्ये चिंता निर्माण झाली आहे. पारंपरिक हक्क, उपजीविका आणि नद्यांवरील स्थानिकांचे स्वामित्व यावर परिणाम होण्याची भीती व्यक्त करण्यात येत आहे. या चर्चेदरम्यान आमदार क्रूझ सिल्वा यांनी सरकारने सहा नद्यांचे राष्ट्रीयीकरण केल्याची चूक केली असून ते तातडीने मागे घ्यावे, अशी मागणी केली. नदीकाठच्या मासेमारांच्या उपजीविकेचे रक्षण करण्यासाठी विशेषतः साळ नदीचे डिनॅशनलायझेशन करावे, अशी मागणीही त्यांनी केली. विरोधी पक्षनेते युरी अलेमाव यांनी सीझेडएमपीवरील चर्चेत जेट्टी आणि पोर्ट विस्ताराच्या मुद्द्यावर सरकारला धारेवर धरले. नद्यांचे नियंत्रण पुन्हा राज्याकडे कधी येणार, याबाबत मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत यांनी स्पष्ट भूमिका मांडावी, अशी मागणी त्यांनी केली. आमदार विजयी सरदेसाई म्हणाले की, २०१९ च्या कोस्टल झोन मॅनेजमेंट प्लॅनमध्ये दर्शवलेल्या बंदर मर्यादा स्थानिक समुदाय आणि मच्छीमारांच्या पारंपारिक हक्कांवर आणि उपजीविकेवर परिणाम करू शकतात.
सीझेडएमपीचे पुनरावलोकन आवश्यक...
मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत यांनी म्हणाले की, किनारपट्टी नियमन क्षेत्र (सीआरझेड) अधिसूचना २०१९ मधील तरतुदीनुसार राज्यांनी २०११ मधील सीझेडएमपीचे पुनरावलोकन किंवा अद्ययावत करणे आवश्यक आहे. २०११ च्या अधिसूचनेनुसार अधिसूचित पोर्ट मयदित येणाऱ्या क्षेत्रांमध्ये 'नो डेव्हलपमेंट झोन' लागू होत नाही. या पार्श्वभूमीवर नॅशनल सेंटर फॉर सस्टेनेबल कोस्टल मॅनेजमेंटने सीझेडएमपी २०११ तयार करताना पोर्ट मर्यादांची माहिती मागवली होती. पर्यावरण आणि हवामान बदल विभागाने कॅप्टन ऑफ पोर्टस् आणि मुरगाव बंदर प्राधिकरणाकडून पोर्ट मर्यादांची माहिती घेतली आणि ती मसुदा नकाशांमध्ये दर्शवण्यात आली असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.
