Goa Agriculture Technology Subsidy
गोव्याची ओळख केवळ समुद्रकिनारे आणि पर्यटनापुरती मर्यादित राहिलेली नाही. गेल्या काही वर्षांत राज्याच्या कृषी क्षेत्राने नव्या तंत्रज्ञानाच्या आधारे, तरुणांच्या सहभागाने आणि सरकारी धोरणांच्या बळावर मोठी झेप घेतली आहे. 'शेती परवडत नाही' या समजुतीला छेद देत आज गोव्यातील शेतकरी प्रयोगशील बनला आहे. भात, काजू, नारळ या पारंपरिक पिकांसोबतच भाजीपाला, पुष्पशेती, बागायती आणि सेंद्रिय शेतीत गोवा नाव कमवत आहे.
नवीन तंत्रज्ञान आणि पिकांचे वैविध्य
पारंपरिक शेतीला आधुनिक तंत्रज्ञानाची जोड मिळाल्याने उत्पादनात लक्षणीय वाढ झाली आहे. ठिबक सिंचन, पॉलीहाऊस, शेडनेट हाऊस, हायड्रोपोनिक्स आणि मल्चिंग यांसारख्या पद्धती आता काही ठिकाणी दिसू लागल्या आहेत. विशेषतः दक्षिण गोव्यातील केपे, सांगे, काणकोण आणि उत्तर गोव्यातील वाळपई, साखळी भागात - तरुण शेतकऱ्यांनी पॉलीहाऊसमध्ये रंगीत ढोबळी मिरची, काकडी, टोमॅटो, गुलाब, जरबेरा यांची व्यावसायिक लागवड सुरू केली आहे.
कृषी खात्याच्या 'हायटेक शेती' योजनेतून ५० ते ९० टक्क्यांपर्यंत अनुदान मिळत असल्याने गुंतवणुकीचा बोजा हलका झाला आहे. भेंडी उत्पादनात तर गोव्याने २०२३-२४ मध्ये उच्चांक गाठला. राज्याच्या गरजेपेक्षा अधिक भेंडीचे उत्पादन झाल्याने शेतकरी गटांनी ती महाराष्ट्र आणि कर्नाटकात निर्यातही केली. मिरची, वांगी, दुधी भोपळा, दोडका या भाज्यांमध्येही गोवा स्वयंपूर्णतेच्या दिशेने वाटचाल करतो आहे. रब्बी हंगामात कलिंगड, खरबूज यांचे क्षेत्रही वाढले आहे. शेतकरी उत्पादक कंपन्यांच्या माध्यमातून भाजीपाला थेट मॉल्स आणि हॉटेल्सना पुरवला जात आहे, त्यामुळे मधले दलाल संपून शेतकऱ्यांना चांगला भाव मिळतो आहे.
तरुणांचा वाढता सहभाग
पूर्वी शेती म्हणजे 'शेवटचा पर्याय' मानला जायचा. पण आज अभियांत्रिकी, व्यवस्थापन शाखेचे शिक्षण घेतलेले तरुण शेतीकडे 'स्टार्टअप' म्हणून पाहत आहेत. म्हापसा येथील एका तरुणाने नोकरी सोडून मशरूम शेती सुरू केली आणि आज महिन्याला दोन लाखांपर्यंत उलाढाल करतो. पेडणे तालुक्यातील एका आयटी अभियंत्याने ड्रॅगन फ्रूटची लागवड करून 'फार्म टुरिझम' सुरू केले आहे. कृषी पदवीधरांना ६५ टक्के अनुदानावर ट्रॅक्टर, पॉवर टिलर, रोटाव्हेटर दिले जातात. 'कृषी उद्योजक' योजनेतून प्रकल्प अहवालाच्या आधारे कर्ज आणि व्याज सवलत मिळते. त्यामुळे सुशिक्षित तरुण आता मातीत नशीब आजमावत आहेत
सरकारच्या योजना आणि सक्रिय यंत्रणा
गेल्या काही वर्षांत कृषी खात्याने 'शेतकरी ते ग्राहक' ही साखळी मजबूत करण्यावर भर दिला आहे. 'मुख्यमंत्री कृषी सहाय्य योजना' अंतर्गत भात, कडधान्य, ऊस उत्पादकांना हेक्टरी १० हजार रुपये अनुदान दिले जाते. 'कम्युनिटी फार्मिंग' योजनेतून पडीक जमीन लागवडीखाली आणण्यासाठी २० टक्के खर्च सरकार करते. त्यामुळे सासष्टी, बार्देस, तिसवाडीतील हजारो हेक्टर पडीक जमीन पुन्हा हिरवी झाली. विभागीय कृषी कार्यालये आता केवळ 'कागदोपत्री' राहिलेली नाहीत. प्रत्येक तालुक्यातील कृषी अधिकारी आठवड्यातून किमान तीन दिवस 'फिल्ड व्हिजिट' करतात. व्हॉट्सअॅप ग्रुपच्या माध्यमातून हवामान अंदाज, रोग-किडीची माहिती आणि बाजारभाव शेतकऱ्यांपर्यंत तात्काळ पोहोचतात. माती परीक्षण प्रयोगशाळा आता तालुकास्तरावर आल्याने अहवाल ४८ तासांत मिळतो. 'फार्मर फर्स्ट' या तत्त्वावर खात्याने ड्रोनद्वारे फवारणीची प्रात्यक्षिके सुरू केली आहेत. केळी, पपई, अननस यांसारख्या फळपिकांसाठी 'विमा संरक्षण' दिल्याने जोखीम कमी झाली आहे.
बागायती आणि पुष्पशेतीची भरारी
काजू आणि नारळ हे गोव्याचे पारंपरिक मुकुटमणी आहेत. काजू बोर्डाने 'गोवा काजू'ला जीआय मानांकन मिळवून दिल्याने निर्यातीला चालना मिळाली. त्याचबरोबर आंबा, चिकू, फणस, कोकम यांच्या प्रक्रिया उद्योगांना चालना मिळते आहे. 'प्रधानमंत्री सूक्ष्म अन्न प्रक्रिया उद्योग' योजनेतून महिला बचत गटांना काजू बोंडपासून फेणी, कोकम सरबत, फणसाचे चिप्स यासाठी यंत्रसामग्री मिळते. पुष्पशेतीतही गोवा मागे नाही. वाळपई, डिचोली भागात मोठ्या प्रमाणात झेंडू, शेवंती, अॅस्टरची लागवड होते. गणेशोत्सव, नाताळ, लग्नसराईत गोव्याची फुले थेट बंगळूर, मुंबईच्या बाजारात जातात. मोगऱ्याच्या व्यापारी लागवडीसाठी विशेष योजना आली आहे.
सेंद्रिय शेती आणि शाश्वत विकास
गोव्याने 'सेंद्रिय राज्य' होण्याचे ध्येय ठेवले आहे. 'परंपरागत कृषी विकास योजने'तून १० हजार हेक्टरहून अधिक क्षेत्र सेंद्रिय प्रमाणित झाले आहे. गोमूत्र, जीवामृत, दशपर्णी अर्क यांचा वापर वाढला आहे. 'सेंद्रिय भाजीपाला'ला पणजी, मडगावच्या बाजारात २० टक्के जास्त दर मिळतो. पर्यटनाशी शेतीची सांगड घालण्यासाठी 'अॅग्रो इको टुरिझम' धोरण आले आहे. पर्यटक आता शेतावर राहून नांगरटीचा, भात लावणीचा अनुभव घेतात. त्यातून शेतकऱ्यांना जोड उत्पन्न मिळते.
पुढील वाटचाल
आकडेवारी सांगते की २०१९- २० मध्ये राज्याचे एकूण अन्नधान्य उत्पादन १.२ लाख मेट्रिक टन होते, ते अगदी अलीकडे १.६ लाख मेट्रिक टनांवर पोहोचले आहे. भाजीपाला उत्पादन ८० हजार मेट्रिक टनांवरून १.२ लाख मेट्रिक टन झाले. हे यश सहज मिळालेले नाही. जमिनीचे तुकडे पडणे, मजूरटंचाई, वन्य प्राण्यांचा उपद्रव, हवामान बदल ही आव्हाने आजही आहेत. पण सामूहिक शेती, यांत्रिकीकरण, शेतकरी उत्पादक कंपन्या आणि बाजारपेठेची हमी या चौकटीतून मार्ग निघतो आहे.
थोडक्यात, गोव्याची शेती आता 'काहीतरी करायचे म्हणून' न करता 'व्यवसाय म्हणून' केली जाते आहे. तंत्रज्ञान, तरुणाई, सरकारी पाठबळ आणि बाजारपेठेची उपलब्धता या चतुःसूत्रीमुळे राज्याचे कृषी क्षेत्र खऱ्या अर्थाने बहरत आहे. पिकांचे वैविध्य, प्रक्रियायुक्त उत्पादन आणि शेतकरी-केंद्रित धोरणांमुळे पुढील पाच वर्षांत गोवा भाजीपाला आणि फळपिकांत स्वयंपूर्ण तर होईलच, शिवाय निर्यातक्षम राज्य म्हणूनही ओळखले जाईल, अशी गोव्याच्या कृषी क्षेत्राला अपेक्षा आहे.
