पणजी : खासगी क्षेत्रांतील कंपन्यांकडून राज्यात होणार्या रोजगार निर्मितीबद्दल मर्यादित माहिती पुरवली जात असल्याने, सरकारने गोवा औद्योगिक विकास महामंडळा (जीआयडीसी) ला उद्योगातील कामगारांची माहिती गोळा करण्याचे काम सोपवले आहे. राज्यातील उद्योगांकडून रोजगार निर्मितीच्या खराब रेकॉर्डमुळे स्थानिक व परराज्यातील कामगारांची सविस्तर संख्या शोधण्यासाठी ही माहिती मागवण्यात आल्याची माहिती एका सरकारी अधिकार्याने दिली आहे.
जीआयडीसीतर्फे औद्योगिक वसाहतींमधील आणि बाहेरील औद्योगिक चाचणी युनिटस्मधील रोजगार डेटा प्रत्येक युनिटमध्ये काम करणार्या कामगारांच्या संख्येवर गोळा केला जाईल, मग ते कायम स्वरूपी, कंत्राटी किंवा रोजंदारी कामगार असोत, त्याची माहिती गोेळा करतील. राज्य सरकार औद्योगिक प्रकल्पांना मंजुरी देताना स्थानिकांना 80 टक्के रोजगार देणार्या कंपन्यांना प्राधान्य देते. पण तरीही त्या नियमांची अंमलबजावणी होत नसल्यामुळे सरकारने हे पाऊल उचलले आहे.
उद्योग, व्यापार आणि वाणिज्य संचालनालयातील औद्योगिक निरीक्षक आणि इतर कर्मचार्यांची मदत घेऊन जीआयडीसीचे कर्मचारी ही माहिती गोळा करणार आहेत, असे अधिकारी म्हणाले.
राज्यपालांनी विधानसभेत केलेल्या अभिभाषणानुसार राज्यात खासगी क्षेत्राकडून रोजगार निर्मिती कमी आहे. राज्य औषध उत्पादनाचे केंद्र असल्याने आणि एमएसएमई युनिट्सची मोठी संख्या असल्याने येथे मोठ्या प्रमाणात नोकर्यांची संधी गोमंतकियांना मिळणे गरजेचे आहे. 2022 मध्ये कामगार आणि रोजगार विभागाने नोकरी मेळावे आयोजित केले. ज्यामध्ये 21,700 उमेदवारांनी नोकरीसाठी नोंदणी केली होती. मात्र प्रत्यक्षात फारच कमी जणांना नोकरीत सामावून घेण्यात आले होते.
जानेवारी 2003 ते 31 जुलै 2024 दरम्यान, 1,407 खासगी कंपन्यांनी रोजगार विनिमय केंद्राला रिक्त पदांची सूचना दिली होती, त्यापैकी फक्त 582 अर्जदारांना नोकर्या मिळाल्या, कारण रिक्त पदांची सूचना मिळाल्यामुळे कंपन्यांवर एक्सचेंजद्वारे कोणत्याही व्यक्तीची भरती करण्याचे बंधन नाही. या वर्षी मार्चमध्ये सरकारने रिक्त पदांची अधिसूचना न दिल्याबद्दल दंड वाढवून सक्तीची अधिसूचना, कायदा कठोर केला आहे. त्यासोबतच कामगारांची संख्या नोेंदणी सुरू केली आहे. ज्यामुळे गोव्यातील उद्योगात गोवेकर किती व परराज्यातील किती कामगार आहेत हे समजणार आहे, अशी माहिती अधिकार्याने दिली.
