पणजी : पुढारी वृत्तसेवा
कोलवाळ मध्यवर्ती कारागृहात २०२१ पासून सुरू असलेल्या सांडपाण्याच्या समस्येची गोवा मानवाधिकार आयोगाने (जीएचआरसी) गंभीर दखल घेतली आहे. सार्वजनिक बांधकाम खात्याच्या (पीडब्ल्यूडी) कथित निष्काळजीपणा आणि कामातील विलंबामुळे कारागृहातील कैदी तसेच कर्मचारी यांच्या मानवी हक्कांवर परिणाम होत असल्याचे प्रथमदर्शनी आयोगाने नमूद केले आहे.
दीर्घकाळापासून प्रलंबित असलेल्या या समस्येचे कायमस्वरूपी निराकरण करण्यात होत असलेल्या विलंबाबाबत आयोगाने चिंता व्यक्त केली आहे. या संदर्भात दाखल करण्यात आलेल्या तक्रारीवर सुनावणी करताना मानवाधिकार आयोगाने राज्याचे मुख्य सचिव, कारागृह महानिरीक्षक आणि सार्वजनिक बांधकाम खात्याचे प्रधान मुख्य अभियंता यांना प्रतिवादी केले आहे.
तक्रार दाखल करूनही कारागृहातील सांडपाणी व्यवस्थेची समस्या सोडवण्यासाठी पीडब्ल्यूडीकडून अपेक्षित गतीने कारवाई करण्यात आली नसल्याचे आयोगाच्या निदर्शनास आले आहे. त्यामुळे सार्वजनिक बांधकाम खात्याच्या प्रधान मुख्य अभियंत्यांना नोटीस बजावण्यात आली असून, ११ सप्टेंबर रोजी आयोगासमोर उत्तरासह हजर राहण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत.
कोलवाळ मध्यवर्ती कारागृहातील सांडपाणी व्यवस्थेशी संबंधित समस्या गेल्या काही वर्षांपासून कायम आहे. २०२१ पासून ही समस्या प्रलंबित असूनही तिचे कायमस्वरूपी निराकरण झालेले नाही. कारागृह प्रशासनाकडून संबंधित यंत्रणांकडे समस्या सोडविण्याची मागणी करण्यात आली असतानाही प्रत्यक्ष काम पूर्ण होण्यास विलंब होत असल्याने आयोगाने या प्रकरणाची गंभीर दखल घेतली आहे.
कारागृहासारख्या संवेदनशील ठिकाणी स्वच्छता, आरोग्य आणि योग्य सांडपाणी व्यवस्थापन अत्यंत महत्त्वाचे आहे. मोठ्या संख्येने कैदी आणि कर्मचारी येथे वास्तव्य व काम करीत असल्याने सांडपाण्याची समस्या दीर्घकाळ कायम राहिल्यास अस्वच्छता निर्माण होण्याबरोबरच आरोग्याच्या समस्यांनाही आमंत्रण मिळू शकते. त्यामुळे मूलभूत स्वच्छता सुविधा आणि सुरक्षित वातावरण उपलब्ध करून देणे आवश्यक असल्याचे आयोगाच्या निरीक्षणातून स्पष्ट झाले आहे.
मानवाधिकार आयोगाने या प्रकरणात केवळ कामाच्या विलंबाचीच नव्हे, तर त्याचा कैदी आणि कारागृह कर्मचाऱ्यांच्या मानवी हक्कांवर होणाऱ्या परिणामांचीही दखल घेतली आहे. कारागृहातील व्यक्तींनाही आरोग्यदायी वातावरणात राहण्याचा अधिकार आहे. त्यामुळे सांडपाणी व्यवस्थेतील त्रुटी तातडीने दूर करणे आवश्यक असल्याचे आयोगाने स्पष्ट केले आहे.
या प्रकरणात सार्वजनिक बांधकाम खात्याच्या भूमिकेबाबत प्रथमदर्शनी प्रश्न उपस्थित करत आयोगाने संबंधित काम तातडीने पूर्ण करण्यासाठी साबांखाला गती देण्याचे निर्देश दिले आहेत. समस्येचे निराकरण करण्यासाठी आतापर्यंत कोणती पावले उचलण्यात आली, कामाची सद्यस्थिती काय आहे, काम पूर्ण होण्यास नेमका विलंब का होत आहे आणि त्यासाठी कोणती कारणे जबाबदार आहेत, याबाबत संबंधित अधिकाऱ्यांकडून स्पष्टीकरण मागण्यात आले आहे.
२०२१ पासून सांडपाणी व्यवस्थेची समस्या कायम असूनही त्यावर कायमस्वरूपी तोडगा न निघाल्याने कारागृह प्रशासनासमोरही अडचणी निर्माण होत आहेत. आता मानवाधिकार आयोगाने या प्रकरणाची दखल घेतल्याने संबंधित विभागावर तातडीने कारवाई करण्याचा दबाव वाढला आहे. कारागृहातील स्वच्छता आणि आरोग्याच्या दृष्टीने आवश्यक असलेली सांडपाणी व्यवस्था सुरळीत करण्यासाठी प्रशासनाने ठोस पावले उचलण्याची गरज निर्माण झाली आहे.
