पणजी : राज्यातील वनक्षेत्राचे प्रमाण कमी झाल्याचा मुख्यमंत्र्यांविरोधात असत्यापित तथ्य असलेले आरोप करत बदनामी केल्याप्रकरणी अभिनेता तथा सामाजिक कार्यकर्ते गौरव बक्षी यांनी मागितलेली माफी स्वीकारत मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठाने त्यांना 50 हजारांचा दंड ठोठावला. ही दंडाची रक्कम पर्यावरणप्रेमी बिगर सरकारी संस्था (एनजीओ) असलेल्या गोवा फाऊंडेशनला देण्याचे निर्देश देत त्याच्याविरुद्धची तक्रारही रद्द केली.
राज्यातील वनक्षेत्रातील प्रमाण कमी होण्यास राज्याचे मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हे जबाबदार असल्याचा व्हिडीओ गौरव बक्षी याने सोशल मीडियावर व्हायरल केला होता. त्याच्या व्हिडीओची पोलिसांनी दखल घेऊन गौरव बक्षी याच्याविरुद्ध गुन्हे शाखे पोलिसांनी गुन्हा नोंद केला होता. हा गुन्हा रद्द करण्यासाठी त्याने मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठात याचिका सादर केली होती. या याचिकेवर गेल्यावेळी खंडपीठाने सुनावणी घेतली होती तेव्हा गौरव बक्षी याने बिनशर्त माफी मागावी, असे संकेत त्याच्या वकिलांमार्फत दिले होते.
अभिनेता गौरव बक्षी याला वनक्षेत्रासंदर्भात वक्तव्य करण्यास हक्क आहे मात्र व्यक्तिशः कोणावर आरोप करताना पुरावे असण्याची गरज आहे. प्रत्येकाला व्यक्तीस्वातंत्र्य असले तरी त्याचा दुरुपयोग होता कामा नये. प्रथमदर्शनी गौरव बक्षी याने त्यांना घटनेत असलेल्या अधिकाराचा दुरुपयोग केला आहे असे दिसून येत आहे. मुख्यमंत्री हे वैयक्तिक एकटे कोणता निर्णय घेत नाही. हे राज्याचे मुख्यमंत्री आहेत व त्यांनी घेतलेल्या निर्णयाला मंत्रिमंडळाने संमती दिलेली असते त्यामुळे त्यांच्याविरोधात व्यक्तिशः आरोप करणे हे चुकीचे आहे, असे मागील सुनावणीवेळी तोंडी निरीक्षण केले होते.
