पणजी : सांडपाणी किंवा अन्य कोणत्याही कारणामुळे भूगर्भातील पाणी प्रदूषित करणाऱ्या घटकांच्या प्रकरणी आता १० लाख रुपयांपर्यंत दंड होऊ शकतो.
विधानसभेच्या पावसाळी अधिवेशनात संमत झालेले भूगर्भ जल नियमन दुरुस्ती विधेयक राज्यपालांच्या स्वाक्षरीनंतर अधिसूचित झाले आहे. यामुळे आता या कायद्याची अंमलबजावणीही झाली आहे.
'गोवा भूगर्भ जल नियमन कायदा, २००२' च्या कलम १७ मध्ये अधिवेशनात दुरुस्ती केली होती. भूगर्भातील पाण्याची बेकायदा वाहूतक केल्यास ५ ते १० हजार रुपयांपर्यंतच्या दंडाची तरतूद कायद्यात आहे. पहिल्यांदा गुन्हा घडला तर ५ हजार रुपयांचा दंड होणार आहे.
सांडपाणी किंवा प्रदूषित पाणी झिरपून भूजल प्रदूषित झाल्यास १० लाखांपर्यंत दंडाची तरतूद सुधारित कायद्यात आहे. विधानसभेच्या पावसाळी अधिवेशनात ६ ऑगस्ट २०२४ रोजी दुरुस्ती विधेयक संमत झाले होते.
