पणजी : पुढारी वृत्तसेवा
इलेक्ट्रिक वाहनांना (ईव्ही) प्रोत्साहन देऊन शून्य कार्बन उत्सर्जन साध्य करण्यासाठी राज्य सरकारने आखलेल्या धोरणाचे परिणाम आता दिसत असून, २०२६ च्या पहिल्या सहा महिन्यांत एकूण १०,२७९ ईव्ही विकल्या गेल्या, तर २०२५ मध्ये १०,०९२ वाहने विकली गेली होती. २०२० पासून राज्यात ४४,००० ईव्ही विकल्या गेल्या आहेत.
राज्यात विकल्या गेलेल्या ईव्हीमध्ये दुचाकींची संख्या सर्वाधिक असून, ती राज्यातील एकूण ईव्ही विक्रीच्या जवळपास ७९ टक्के पेक्षा जास्त आहे. राज्यात एकूण २,१९८ चारचाकी ईव्ही विकल्या गेल्या असून, त्यापाठोपाठ अनुक्रमे ४२ मालवाहू वाहने आणि ३२ तीनचाकी व ऑटो रिक्षा विकल्या गेल्या आहेत. पेट्रोल आणि डिझेलवरील अवलंबित्व कमी करण्यासाठी गोवा सरकार इलेक्ट्रिक वाहन ईव्ही आणि सीएनजीसाठी एक समग्र धोरण आणणार आहे.
इंधन व्यवस्थापन आणि शाश्वत वाहतूक धोरणावरील बैठकीत मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी अधिकाऱ्यांना सीएनजीवर रूपांतरित करता येतील अशा शासकीय वाहनांची ओळख पटवण्याचे आणि राज्यभरात सीएनजी स्टेशनच्या पायाभूत सुविधांचा विस्तार करण्याचे निर्देश दिले. रिक्षा आणि मोटारसायकल चालकांना ईव्ही आणि सीएनजी वाहनांकडे वळण्यास सरकार प्राधान्य देईल, असे डॉ. सावंत म्हणाले होते.
एका वरिष्ठ सरकारी अधिकाऱ्याने सांगितले की, राज्य सरकारकडे अशा प्रकारचे अनुदान देणाऱ्या तीन योजना आधीपासूनच अस्तित्वात असल्या तरी, त्यांमध्ये सुधारणा केली जाईल आणि धोरणांचे मसुदे अंतिम मंजुरीसाठी सरकारसमोर ठेवले जातील. नवीन मसुदा ईव्ही धोरणामध्ये दोन आणि तीन चाकी वाहनांसाठी जुन्या धोरणाप्रमाणेच अनुदानाची रक्कम प्रस्तावित केली आहे; परंतु चार चाकी वाहनांसाठीची रक्कम १ लाखावरून ७५ हजार करण्यात आली आहे.
नवीन मसुद्यानुसार, धोरणांतर्गत दुचाकी वाहने खरेदी करण्यासाठी १५,००० रुपये, तीनचाकी वाहनांसाठी ६०,००० रुपये आणि चारचाकी वाहनांसाठी ७५,००० रुपये अनुदान दिले जाईल.
