मडगाव : आणीबाणीचा काळ अत्यंत प्रचंड होता. लोकसंख्या नियंत्रणात आणण्याच्या नावाखाली लोकांची जबरदस्तीने नसबंदी करण्यात आली. लोकांच्या मानसिक स्थितीवर झालेला आघात पुढच्या पिढीलाही सोसावा लागला. प्रसार माध्यमांवर निर्बंध लादून जनतेच्या मूलभूत हक्कांवरही गदा आणण्यात आली होती. संविधानाच्या हत्येची माहिती भावी पिढीला मिळणे अतिशय गरजेचे असून भविष्यात आणीबाणी व संविधान हत्या दिनाची माहिती महाविद्यालयीन अभ्यासक्रमात समाविष्ट केली जाईल, अशी माहिती मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी दिली आहे.
मडगावच्या कारे महाविद्यालयात आयोजित संविधान हत्या दिन कार्यक्रमात मुख्यमंत्री बोलत होते. यावेळी आमदार दिगंबर कामत, प्रधान सचिव डॉ. व्ही. कांडवेलू उपस्थित होते. संविधान हत्येला पन्नास वर्षे पूर्ण झाली आहेत. त्यावेळी लोकांनी जे काही भोगले त्याची कोणतीच कल्पना आताच्या पिढीला नाही. अशा स्वरूपाच्या घटना भविष्यात घडू नये यासाठी आजच्या पिढीला संविधान हत्येविषयी सविस्तर माहिती मिळणे आवश्यक आहे. आज लोकांना सत्ताधार्यांच्या विरोधात बोलण्याची मुभा आहे पण आणीबाणीच्या वेळी नागरिकांच्या मूलभूत हक्कांवर गदा आली होती. सरकार विरोधात बोलण्याची संधी दिली जात नव्हती. विरोधी पक्ष नेत्यांनाही अटक करण्यात आले होते. 21 महिन्यांपर्यंत लागू असलेल्या या आणीबाणीने नागरिकांचे फार हाल केले, असे मुख्यमंत्री म्हणाले. राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाच्या कार्याबद्दल बोलताना मुख्यमंत्री म्हणाले, विद्यमान राज्यपाल राजेंद्र आर्लेकर यांच्या वडिलांसह प्रभाकर सिनारी, दत्ता भिकाजी नाईकसह विद्यार्थ्यांनाही अटक करण्यात आली होती. त्यावेळी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचे कार्यालय मडगावात होते. आणीबाणीच्या नावाखाली नागरिकांवर झालेले अत्याचार शब्दांतून व्यक्त करणे शक्य नाही.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या सरकारमध्ये गीता, बायबल आणि कुराण आदी धार्मिक ग्रंथांएवढे महत्त्व संविधानास प्राप्त आहे. पंतप्रधान मोदी यांनी देशाला लोकाभिमुख सरकार दिले आहे. सर्व निर्णय जनतेला विश्वासात घेऊनच घेतले जात आहेत. 370 कलम हटवून जम्मू-काश्मीरला भारताचा भाग करण्याचे काम हे नरेंद्र मोदी यांनी केल्याचे मुख्यमंत्री डॉ. सावंत यांनी सांगितले.
